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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
OBC Reservation: मध्य प्रदेश सरकार ने स्पष्ट किया है कि ओबीसी आरक्षण से संबंधित प्रकरण में सर्वोच्च न्यायालय में राज्य सरकार द्वारा पूरी तैयारी के साथ सशक्त पक्ष रखा जा रहा है. वहीं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कुछ तथ्यहीन और गलत रिपोर्टिंग को न्यायालय के समक्ष रखा.
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बिहार में SC - ST आवासीय स्कूलों में शिक्षक के 60 फीसदी पद खाली, 15 हजार छात्र हो गए पढ़ाई से महरूम
अनुसूचित जाति, जनजाति कल्याण विभाग के मंत्री लखेंद्र रौशन ने कहा कि हमने शिक्षकों की कमी को गंभीरता से लिया है. BPSC के माध्यम से TRE 4 के तहत हो रही शिक्षक भर्ती के लिए 4896 शिक्षकों की नियुक्तियां भेजी गई है.
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8 साल में 847 जजों की नियुक्ति, सिर्फ 4 % SC, कानून मंत्री ने SC/OBC और अल्पसंख्यक जजों को लेकर दी जानकारी
कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बताया कि 2018 से 2026 के बीच हाई कोर्ट में नियुक्त 847 जजों में सिर्फ 4% SC, 17 ST, लगभग 12% OBC और 46 अल्पसंख्यक वर्ग से हैं. इस अवधि में 130 महिला जज नियुक्त हुईं. सुप्रीम कोर्ट में 1 पद खाली है, जबकि हाई कोर्ट्स में 308 पद रिक्त हैं.
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सरकार सब विषयों को नए सिरे से देखेगी और... UGC पर मचे बवाल को लेकर ऐसा क्यों बोले गजेंद्र शेखावत
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि जहां तक आज सुप्रीम कोर्ट की यूजीसी मामले में टिप्पणी का प्रश्न है तो मुझे लगता है कि आपने न्यायालय के लिखित आदेश को ठीक से नहीं पढ़ा है.उन्होंने आरक्षण को लेकर कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की.
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Exclusive: Exclusive: जातियां खत्म क्यों नहीं करते...? UGC के नए नियमों पर रोक को लेकर क्यों भड़के चंद्रशेखर
NDTV Exclusive: चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि बहुत बड़ा सवाल SC/ST/OBC वर्ग के बच्चों पर उठाया जा रहा है कि ये लोग हायर एजुकेशन सेंटरों में पढ़ने के लिए नहीं जाते बल्कि बदला लेने के लिए और आरोप लगाने के लिए, किसी का उत्पीड़न करने और किसी को मानसिक प्रताड़ना देने के लिए जाते हैं.
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चिप निर्माण से लेकर महिलाओं को 2 लाख की मदद तक... बिहार कैबिनेट की बैठक में CM नीतीश ने लिया बड़ा फैसला
Bihar Cabinet Meeting : CM नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट की बैठक में कुल 32 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई, जिनका मुख्य 'मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना' है.
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आवारा कुत्तों से जुड़े मामले में सुप्रीम सुनवाई पूरी, फैसला सुरक्षित; कोर्ट ने पक्षकारों को दिया ये निर्देश
सुप्रीम कोर्ट डॉग लवर्स, कुत्तों के काटने के शिकार हुए लोगों, एनिमल राइट एक्टिविस्ट, केन्द्र और राज्य सरकारों समेत सभी पक्षकारों की दलीलें विस्तार से सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.
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अमेरिका में गोरों और कालों के लिए अलग-अलग क्यों होते थे स्कूल? UGC नियमों पर SC ने किया जिक्र
UGC Equity Rules Stayed By SC: UGC अधिसूचना पर कड़ी टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उस अमेरिकी समाज को भी याद किया जब गोरों और अश्वेतों के लिए अलग-अलग स्कूल हुआ करते थे.
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75 साल में हम जातिगत भेदभाव खत्म नहीं कर पाए, शर्म की बात... UGC पर सुप्रीम कोर्ट की 10 बड़ी बातें
शीर्ष अदालत ने कहा कि यूजीसी के नए नियम अस्पष्ट हैं और इसके दुरुपयोग का खतरा है. इसके बाद कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर स्टे लगा दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई अब 19 मार्च को होगी.
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UGC के नियमों पर रोक के बाद क्या SC/ST भी नहीं कर पाएंगे शिकायत? जानें क्या होगा असर
सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी नियमों से जुड़ी सुनवाई के दौरान समाज में बढ़ते जातिगत और क्षेत्रीय भेदभाव पर चिंता जताई है. जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि रैगिंग के नाम पर खान-पान और संस्कृति का मजाक उड़ाना गलत है. कोर्ट ने इस मुद्दे की गहराई से समीक्षा के लिए विशेषज्ञों की एक कमेटी बनाने का सुझाव दिया है ताकि कैंपस में समानता बनी रहे.
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UGC के नए नियम अस्पष्ट, दुरुपयोग का खतरा, सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक
UGC New Rules Hearing in SC: सुप्रीम कोर्ट में यूजीसी के नए नियमों के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई. कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है.
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फर्जी शिकायत पर सजा का प्रावधान शिक्षा समिति ने नहीं हटाया था..दिग्विजय सिंह ने यूजीसी के नए नियमों पर दी सफाई
UGC के नए इक्विटी रेगुलेशंस को लेकर जारी विवाद पर संसदीय शिक्षा समिति के चेयरमैन दिग्विजय सिंह ने कहा कि समिति ने कभी भी फर्जी शिकायत पर सजा हटाने की सिफारिश नहीं की थी. उन्होंने दावा किया कि कई महत्वपूर्ण सुझावों को UGC ने नहीं माना.
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SBI CBO Recruitment 2026: एसबीआई ने 2,050 पदों पर निकली बंपर वैकेंसी, आवेदन प्रक्रिया हो गई है शुरू
SBI CBO Recruitment 2026: CBO पद के लिए वो लोग आवेदन कर सकते हैं जिनकी आयु सीमा 31 दिसंबर, 2025 तक 21 से 30 साल है. सरकारी नियमों के अनुसार SC, ST, OBC विकलांग व्यक्तियों को आयु सीमा में छुट दी जाएगी.
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तमिलनाडु के मंदिर से जुड़े 120 साल पुराने विवाद में सुलह की पहल, अब पूर्व जस्टिस होंगे मुख्य मध्यस्थ
दोनों पक्षों की ओर से मध्यस्थता के जरिए विवाद के सौहार्दपूर्ण समाधान को लेकर सहमति जताए जाने के बाद पीठ ने कहा, "न्यायाधीश कौल अपनी पसंद के दो और ऐसे व्यक्तियों को साथ ले सकते हैं जो तमिल और संस्कृत भाषाओं, अनुष्ठानों व मंदिर के धार्मिक इतिहास के बारे में पर्याप्त जानकारी रखते हों."
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रिटायरमेंट के बाद नहीं होगी पैसों की कोई टेंशन! घर बैठे हर महीने होगी एक जॉब जितनी कमाई, जानें Post Office की ये कमाल की स्कीम
Post Office SCS Scheme: पोस्ट ऑफिस की सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम बेहद भरोसेमंद मानी जाती है, क्योंकि इसमें किया गया निवेश पूरी तरह से सुरक्षित और रिस्क फ्री होता है. इस योजना पर सरकार खुद गारंटी देती है, साथ ही इसमें मिलने वाला ब्याज बैंक की एफडी से भी ज्यादा होता है.
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'न ही समय मांगा, न ही सुनवाई को आगे बढ़ाने की अपील हुई'; OBC आरक्षण मामले में मोहन सरकार ने SC में ये कहा
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सरकार सब विषयों को नए सिरे से देखेगी और... UGC पर मचे बवाल को लेकर ऐसा क्यों बोले गजेंद्र शेखावत
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Exclusive: Exclusive: जातियां खत्म क्यों नहीं करते...? UGC के नए नियमों पर रोक को लेकर क्यों भड़के चंद्रशेखर
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