योजना आयोग

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  8th Pay Commission से पहले पेंशनर्स को बड़ा तोहफा! OPS या NPS, चुन पाएंगे पसंद की पेंशन, जानिए कब तक उम्मीद

  8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत मिल सकती है. ऑल इंडिया एनपीएस एम्पलाइज फेडरेशन के अनुसार कर्मचारियों को अलग-अलग पेंशन योजनाओं के बीच चुनाव करने का ऑप्शन मिल सकता है.

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  हिमाचल में अटक जाएगी महिलाओं की ₹1500 महीना पेंशन? सुक्खू कैबिनेट के फैसलों पर चुनाव आयोग पहुंची BJP

  हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनावों के बीच मुख्यमंत्री सुक्खू की कैबिनेट बैठक को लेकर भाजपा और कांग्रेस आमने-सामने हैं. भाजपा ने चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज कराई है. जानें क्या है इसकी वजह?

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  आयुष्मान भारत योजना लागू और BSF को जमीन... शुभेंदु अधिकारी ने पहली कैबिनेट मीटिंग में लिए 6 बड़े फैसले

  पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में पहली कैबिनेट बैठक में छह अहम फैसले लिए हैं. इनमें 'आयुष्मान भारत योजना' लागू करने और BSF को जमीन देने का लक्ष्य रखा गया.

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  डिजिटल इंडिया 2.0: अब इलाज से लेकर लोन लेना होगा आसान, सरकार ने तैयार किया पूरा रोडमैप

  Digital India 2.0: नीति आयोग ने डिजिटल इंडिया 2.0 नाम से एक नई योजना का खाका तैयार किया है. इसका मकसद डिजिटल की मदद से देश को आगे बढ़ाना है. जानें आम आदमी पर इसका क्या असर होगा.

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  8th Pay Commission: सरकारी शिक्षकों की बड़ी मांग! ₹18,000 से बढ़कर ₹50,000 हो बेसिक सैलरी,ग्रेच्युटी-इंक्रीमेंट पर रखी ये डिमांड

  8th Pay Commission Salary Hike : 8वें वेतन आयोग को लेकर केंद्रीय शिक्षकों ने ₹50,000 बेसिक सैलरी और पुरानी पेंशन (OPS) बहाली की बड़ी मांग की है. जानें क्या है शिक्षकों का नया मेमोरेंडम और कितनी बढ़ेगी सैलरी...

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  8th Pay Commission Latest Update: 8वें वेतन आयोग पर बड़ी सुगबुगाहट, विशेषज्ञों की भर्ती शुरू, जानें कितनी बढ़ेगी आपकी सैलरी?

  अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है. आइए, जानते हैं इस नए वेतन आयोग से जुड़े 10 सबसे अहम सवालों (FAQs) के जवाब.

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  BJP Manifesto: 6 महीने में UCC , किसानों को 9 हजार और युवाओं-महिलाओं को 3 हजार, BJP के बंगाल की जनता से 10 बड़े वादे

  बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 10 बड़े वादे किए हैं. इसमें सरकारी कर्मचारियों के लिए 7वें वेतन आयोग से लेकर बेरोजगार युवाओं को हर महीने 3000 रुपये देने तक का वादा शामिल है

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  छावनी में तब्दील होगा बंगाल! 3000 जवानों को और डिपुट करेगा निर्वाचन आयोग

  बंगाल में पहले ही CAPF की 2400 कंपनियां तैनात करने योजना बनी थी. वहीं आयोग ने अब अलग से 3000 सशस्त्र पुलिस कर्मियों को तैनात करने की योजना बनाई है.

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  बेसहारा पशुओं से निपटने पर हिमाचल सरकार का खास फोकस, करोड़ों का फंड जारी

  आवारा पशुओं से खेतों में खड़ी फसलों को भारी नुकसान हुआ. इसके चलते किसानों ने खेती कम कर दी या पूरी तरह छोड़ दी. यही वजह है कि सरकार ने इस मुद्दे को उच्च प्राथमिकता दी है.

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  8th Pay Commission पर बड़ा अपडेट: इन 6 मांगों से तय होगा कर्मचारियों का भविष्य, पूरी जानकारी यहां

  8th Pay Commission Update: केंद्रीय कर्मचारी संगठन NC-JCM ने 8वें वेतन आयोग को एक ऐड सौंपा है, जिसमें पुरानी पेंशन योजना की बहाली से लेकर महिला कर्मचारियों की सेफ्टी जैसे 6 बड़े मुद्दों पर जोर डाला गया है.

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  नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन: अगले महीने दो दिनों का विशेष सत्र, 2029 में महिलाओं को मिलेगा आरक्षण

  सरकार की योजना है कि इस बजट सत्र के खत्म होने के दस दिनों के भीतर दो दिनों का एक विशेष सत्र बुलाया जाएगा, जिसमें नारी शक्ति वंदन कानून में संशोधन किया जाएगा, ठीक वैसे ही जैसे जीएसटी बिल के वक्त किया गया था. उसके बाद बीजेपी इसे पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में मुद्दा बनाएगी.

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  33 फीसदी के अंदर भी अलग से रिजर्वेशन; महिला आरक्षण पर क्या है मोदी सरकार का अगला प्लान?

  पहला प्रस्तावित संविधान संशोधन विधेयक लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर महिलाओं के लिए एक तिहाई आरक्षण लागू करने की रूपरेखा प्रस्तुत करेगा.दूसरा विधेयक परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) की स्थापना के लिए लाया जाएगा.

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  CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ आएगा महाभियोग? समझिए- क्यों विपक्ष के लिए ये हारी हुई लड़ाई लड़ने जैसा है!

  SIR के मुद्दे को लेकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर रहीं हैं.

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  'PDA का नाम काटने की साजिश रच रहा चुनाव आयोग', SIR पर अखिलेश का बड़ा आरोप, BJP का पलटवार

  अखिलेश यादव ने कहा एसआईआर के नाम पर यह धांधली पूरे उप्र में गाजियाबाद से लेकर गाजीपुर तक चल रही है और जिन विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा हारी है उन विधानसभा क्षेत्रों में ये बड़े पैमाने पर हो रहा है.

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  SIR को लेकर चुनाव आयुक्त के खिलाफ महाभियोग लाएंगी ममता बनर्जी? अन्य विपक्षी पार्टियों के हैं संपर्क में

  ममता बनर्जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग तृणमूल विधायकों वाली विधानसभा सीटों से वोटरों के नाम हटाने के लिए सेलेक्टिव तरीके से SIR का इस्तेमाल कर रहा है. बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मंगलवार को लगातार दूसरे दिन चुनाव आयोग की इस एक्ससाइज पर सवाल उठाए.