न्यायपालिका

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  1984 सिख विरोधी दंगे: ‘मानवता के खिलाफ अपराध'; इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर मामलों में सात याचिकाएं खारिज कीं

  Allahabad High Court Sikh Riots Verdict: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े सात मामलों में मुकदमे रद्द करने की याचिकाएं खारिज कर दीं. कोर्ट ने सुनवाई के दौरान इस हिंसा को नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध माना. जानिए कोर्ट ने क्या कहा?

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  ममता बनर्जी के राज में बंगाल बन जाएगा बांग्लादेश... NDTV से एक्‍सक्‍लूसिव बातचीत में बरसे सुकांत मजूमदार

  सुकांत मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान भाजपा के लिए सबसे बड़ी चुनौती तृणमूल कांग्रेस नहीं, बल्कि प्रशासन है. उन्‍होंने कहा कि अगर प्रशासन को तृणमूल के प्रभाव से अलग कर दिया जाए, तो कई इलाकों में पार्टी के दफ्तर तक खोलने वाले लोग नहीं मिलेंगे.

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  जिन्ना से लेकर न्यायपालिका तक.... जानें किताबों के सिलेबस को लेकर हुए अजब-गजब विवाद

  राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) ने हाल ही में कक्षा 8 के लिए सामाजिक विज्ञान की पुस्तक "एक्सप्लोरिंग सोसाइटीः इंडिया एंड बियॉन्ड" (भाग-2) प्रकाशित की थी. इस पुस्तक में "हमारे समाज में न्यायपालिका की भूमिका" शीर्षक से एक चैप्टर शामिल था. इसमें न्याय व्यवस्था पर विवादित बात कही गई थी. इसे लेकर काफी विवाद हुआ था.

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  NCERT का चैप्टर तैयार करने के लिए बन गई नई एक्सपर्ट कमेटी, सुप्रीम कोर्ट की रिटायर्ड जज भी शामिल

  NCERT New Committee: सुप्रीम कोर्ट पिछले कुछ दिनों से NCERT की किताब में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र वाले चैप्टर को लेकर सुनवाई कर रहा था, अब एक्सपर्ट कमेटी बनने के बाद ये सुनवाई बंद हो चुकी है.

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  EXCLUSIVE: 12वीं के बाद LLB चार साल की होनी चाहिए या नहीं? सुप्रीम कोर्ट के वकीलों और छात्रों ने दिया जवाब

  LLB Course Debate: सुप्रीम कोर्ट में एलएलबी कोर्स 12वीं के बाद 5 साल की बजाय 4 साल का करने को लेकर याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि कानूनी शिक्षा की नीति से जुड़े मामलों में न्यायपालिका अपने विचार नहीं थोप सकती.

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  ईरान में इजरायल के जासूस को दी गई फांसी, खुफिया एजेंसी मोसाद के लिए ऐसे करता था काम

  US Israel War against Iran: ईरान में मोसाद के लिए जासूसी करने के आरोप में मौत की सजा पाने वाले व्यक्ति की पहचान कुरोश कीवानी के रूप में की गई है.

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  जब मशीनों पर टिका हो जीवन: इच्छा मृत्यु पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या कहता है

  भारत में इच्छामृत्यु संबंधी कानून का संवैधानिक आधार संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित है, जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है. समय के साथ न्यायपालिका ने इस प्रावधान की व्याख्या केवल जीने के अधिकार के रूप में नहीं बल्कि गरिमा के साथ जीने के अधिकार के रूप में की है.

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  सोशल मीडिया पर जूडिशरी को करप्ट बताने वालों को छोड़ेंगे नहीं, देश के बाहर से भी खींच लाएंगे- CJI सूर्यकांत

  चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सोशल मीडिया पर न्यायपालिका के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों पर सख्त रुख अपनाया है. उन्होंने सरकार से ऐसे प्लेटफॉर्म की पहचान करने को कहा है.

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  जिन्होंने अदालतों में भ्रष्टाचार का चैप्टर NCERT किताब में डाला, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने सभी सरकारी काम से निकाला

  NCERT Supreme Court: न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के चैप्टर के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने उन तीन लोगों को सभी सरकारी कामों से हटाने का निर्देश दिया है, जो इसके लिए जिम्मेदार हैं.

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  न्यायपालिका में करप्शन वाले चैप्टर पर NCERT ने मांगी माफी

  एनसीईआरटी ने कक्षा आठवीं की सामाजिक विज्ञान की किताब में न्यायपालिका पर विवादित अध्याय के लिए माफी मांगी है. एनसीईआरटी की कक्षा 8 की पाठ्यपुस्तक 'समाज की खोज' का विवादित चैप्टर वापस ले लिया गया है.