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भारत सहित 140 देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वैश्विक कर समझौते के करीब
अमेरिका, भारत सहित लगभग 140 देश वैश्विक कर नियमों में बदलाव को लेकर एक समझौते के करीब हैं. इस समझौते में प्रावधान है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को अपने परिचालन वाले देशों में कर का भुगतान करना होगा. यहां जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक से इतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के समावेशी ढांचे में ‘ऐतिहासिक दो-स्तंभ के वैश्विक कर करार' को अंतिम रूप देने में भारत के प्रयासों की सराहना की.
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डब्ल्यूटीओ की बैठक में ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क रोक, कृषि मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
विश्व व्यापार संगठन की पेरिस में होने वाली बैठक में ई-कॉमर्स कारोबार में सीमा शुल्क पर लगी रोक समाप्त करने तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठने की संभावना है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. सात जून को होने वाली बैठक में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कुछ देशों के व्यापार मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है. डब्ल्यूटीओ की यह बैठक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सम्मेलन के दौरान हो रही है.
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डिजिटल कर मामला: अमेरिका ने भारत समेत पांच देशों पर अतिरिक्त शुल्क निलंबित किया
अमेरिका के इस घोषणा के बाद भारत सरकार के सूत्रों ने नयी दिल्ली में कहा कि अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने को स्थागित करना फ्रांस पर डीएसटी जांच के समान है. जहां यूएसटीआर ने ओईसीडी में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पहले छह महीने की देरी के बाद अनिश्चित काल के लिए अतिरिक्त शुल्क को स्थगित कर दिया.
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कार्बन टैक्स या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स की घोषणा संभव, खजाना बढ़ाने को ये 10 कदम...
कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय मूल की इस महिला को सौंपी यह बड़ी जिम्मेदारी...
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) में अपने दूत पद के लिए नामित किया है. व्हाइट हाउस द्वारा सीनेट को भेजे गए नामांकन के अनुसार, सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव है. सिंह ओईसीडी में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी. उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी. पेरिस स्थित ओईसीडी आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है. 36 देश इसके सदस्य हैं.
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भारत निर्यात पर सब्सिडी देता है ऐसा मानना गलतफहमी: प्रभु
प्रभु ने कहा कि ओईसीडी देश अपने किसानों को विशेष रूप से कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अधिक सब्सिडी दे रहे हैं. कृषि क्षेत्र के बारे में प्रभु ने कहा कि किसानों को बाजार पहुंच उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण है जिसके लिए सुरक्षा के उच्च मानकों की जरूरत होगी ताकि गैर- तटकर बाधाओं (एनटीबी) से पार पाया जा सके.
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भारत में 2026 तक आएगी दुग्ध क्रांति, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक होगा
भारत आगामी दशक में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन जाएगा. इस सदी की पहली तिमाही के दौरान ही देश का दुग्ध उत्पादन तीन गुना हो चुका है. खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और आर्थिक सहयोग संगठन (ओईसीडी) ने यह खुलासा किया है.
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दुनियाभर में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार : ओईसीडी रिपोर्ट
दुनियाभर की सरकारों को अपने-अपने देश के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय हालात को समझने में मदद देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 73 फीसदी भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर विश्वास है, जो दुनिया के प्रत्येक अन्य देश से ज़्यादा है...
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एमएनसी की कर चोरी पर लगेगा अंकुश, भारत ने ओईसीडी समझौते पर हस्ताक्षर किए
अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) कर चोरी नहीं कर सकेंगी. इसके लिए भारत ने एक बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. भारत ने बुधवार को ओईसीडी बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसका लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीमा पार कर चोरी करने पर रोक लगाना है.
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काले धन पर लगाम : स्विट्जरलैंड ने कर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के लिए समझौते को मंजूरी दी
स्वट्जरलैंड ने कराधान मामलों में प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय समझौते को मंजूरी दे दी है. इससे भारत एवं अन्य देशों के साथ कर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान का रास्ता साफ हो गया है.
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भारत सहित 140 देश बहुराष्ट्रीय कंपनियों के लिए वैश्विक कर समझौते के करीब
अमेरिका, भारत सहित लगभग 140 देश वैश्विक कर नियमों में बदलाव को लेकर एक समझौते के करीब हैं. इस समझौते में प्रावधान है कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों (एमएनसी) को अपने परिचालन वाले देशों में कर का भुगतान करना होगा. यहां जी20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक से इतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैठक में अमेरिकी वित्त मंत्री जेनेट येलेन ने आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन (ओईसीडी) के समावेशी ढांचे में ‘ऐतिहासिक दो-स्तंभ के वैश्विक कर करार' को अंतिम रूप देने में भारत के प्रयासों की सराहना की.
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डब्ल्यूटीओ की बैठक में ई-कॉमर्स पर सीमा शुल्क रोक, कृषि मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
विश्व व्यापार संगठन की पेरिस में होने वाली बैठक में ई-कॉमर्स कारोबार में सीमा शुल्क पर लगी रोक समाप्त करने तथा कृषि क्षेत्र से जुड़े मुद्दे उठने की संभावना है. एक अधिकारी ने यह जानकारी दी. सात जून को होने वाली बैठक में भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका समेत कुछ देशों के व्यापार मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है. डब्ल्यूटीओ की यह बैठक आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के सम्मेलन के दौरान हो रही है.
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डिजिटल कर मामला: अमेरिका ने भारत समेत पांच देशों पर अतिरिक्त शुल्क निलंबित किया
अमेरिका के इस घोषणा के बाद भारत सरकार के सूत्रों ने नयी दिल्ली में कहा कि अतिरिक्त शुल्क लगाए जाने को स्थागित करना फ्रांस पर डीएसटी जांच के समान है. जहां यूएसटीआर ने ओईसीडी में बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पहले छह महीने की देरी के बाद अनिश्चित काल के लिए अतिरिक्त शुल्क को स्थगित कर दिया.
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कार्बन टैक्स या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स की घोषणा संभव, खजाना बढ़ाने को ये 10 कदम...
कोरोना काल में खजाने को दुरुस्त करने के लिए बजट में कार्बन टैक्स (Carbon Tax Budget ) या नई डिजिटल सेवाओं पर टैक्स (Digital Service Tax) की घोषणा संभव है. अर्नस्ट एंड यंग (Ernst and Young India) रिपोर्ट के अनुसार, सरकार खजाने बढ़ाने को ऐसे कुछ 10 कदम उठा सकती है.दरअसल, भारत ने पिछले साल एक अप्रैल 2020 से डिजिटल कंपनियों (Digital India) की कमाई पर दो फीसदी टैक्स लागू किया था. इस पर दिग्गज डिजिटल कंपनियों वाले देश अमेरिका ने कड़ा ऐतराज जताया था. हालांकि ओईसीडी (OECD) देशों के बीच लंबी चर्चा के बीच सरकार बजट में इसका दायरा बढ़ाने का ऐलान कर सकती है.आईटी मंत्रालय की ही रिपोर्ट कहती है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी (Digital Economy)अभी 200 अरब डॉलर की है, लेकिन कोरोना काल में नए बूम के बाद यह 2025 तक 5 गुना बढ़कर एक लाख करोड़ डॉलर तक पहुंच सकती है. डिजिटल हेल्थकेयर और अन्य क्षेत्रों में टैक्स का दायरा बढ़ सकता है. वहीं कार्बन या ग्रीन टैक्स कार्बन उत्सर्जन में कमी के लक्ष्यों को पाने के साथ स्वच्छ पर्यावरण की सरकार की मुहिम को आगे बढ़ा सकता है.
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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय मूल की इस महिला को सौंपी यह बड़ी जिम्मेदारी...
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक मनीषा सिंह को आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) में अपने दूत पद के लिए नामित किया है. व्हाइट हाउस द्वारा सीनेट को भेजे गए नामांकन के अनुसार, सिंह अभी विदेश मंत्रालय में आर्थिक और व्यावसायिक मामले की सहायक सचिव है. सिंह ओईसीडी में अमेरिका का प्रतिनिधित्व करेंगी. उनकी रैंक राजदूत के बराबर होगी. पेरिस स्थित ओईसीडी आर्थिक प्रगति और विश्व व्यापार को बढ़ावा देने वाला एक अंतर सरकारी आर्थिक संगठन है. 36 देश इसके सदस्य हैं.
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भारत निर्यात पर सब्सिडी देता है ऐसा मानना गलतफहमी: प्रभु
प्रभु ने कहा कि ओईसीडी देश अपने किसानों को विशेष रूप से कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए अधिक सब्सिडी दे रहे हैं. कृषि क्षेत्र के बारे में प्रभु ने कहा कि किसानों को बाजार पहुंच उपलब्ध करवाना महत्वपूर्ण है जिसके लिए सुरक्षा के उच्च मानकों की जरूरत होगी ताकि गैर- तटकर बाधाओं (एनटीबी) से पार पाया जा सके.
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भारत में 2026 तक आएगी दुग्ध क्रांति, विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक होगा
भारत आगामी दशक में दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन जाएगा. इस सदी की पहली तिमाही के दौरान ही देश का दुग्ध उत्पादन तीन गुना हो चुका है. खाद्य एवं कृषि संगठन (एफएओ) और आर्थिक सहयोग संगठन (ओईसीडी) ने यह खुलासा किया है.
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दुनियाभर में सबसे ज़्यादा भरोसेमंद है पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार : ओईसीडी रिपोर्ट
दुनियाभर की सरकारों को अपने-अपने देश के आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय हालात को समझने में मदद देने वाले अंतरराष्ट्रीय संगठन ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 73 फीसदी भारतीयों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार पर विश्वास है, जो दुनिया के प्रत्येक अन्य देश से ज़्यादा है...
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एमएनसी की कर चोरी पर लगेगा अंकुश, भारत ने ओईसीडी समझौते पर हस्ताक्षर किए
अब बहुराष्ट्रीय कंपनियां (एमएनसी) कर चोरी नहीं कर सकेंगी. इसके लिए भारत ने एक बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं. भारत ने बुधवार को ओईसीडी बहुपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसका लक्ष्य बहुराष्ट्रीय कंपनियों के सीमा पार कर चोरी करने पर रोक लगाना है.
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काले धन पर लगाम : स्विट्जरलैंड ने कर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान के लिए समझौते को मंजूरी दी
स्वट्जरलैंड ने कराधान मामलों में प्रशासनिक सहायता पर बहुपक्षीय समझौते को मंजूरी दे दी है. इससे भारत एवं अन्य देशों के साथ कर सूचना के स्वत: आदान-प्रदान का रास्ता साफ हो गया है.
