हाईकोर्ट का फैसला
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निजी स्कूल सरकार से अनुमति के बगैर भी फीस बढ़ा सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली में निजी गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में शिक्षा निदेशालय (DoE) से पूर्व अनुमति लिए बिना फीस बढ़ा सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावित फी स्ट्रक्चर शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले घोषित कर दी जाए.
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दिल्ली एम्स से 5 डॉक्टरों की टीम होगी भोपाल रवाना, दोबारा पोस्टमार्टम से पहले ट्विशा के पिता का आया बड़ा बयान
जानकारी के अनुसार, पहले यह तय किया जा रहा था कि शव को शाम तक भोपाल से दिल्ली एम्स लाया जाए, लेकिन शव की स्थिति को देखते हुए अब डॉक्टरों की टीम को ही भोपाल भेजने का फैसला लिया गया है.
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ईद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला: खुले में कटाई पर रोक, ‘गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं’
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल के पशु वध नियमों पर रोक लगाने से इनकार किया है. कोर्ट ने खुले में कटाई पर प्रतिबंध जारी रखते हुए साफ कहा कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी अनिवार्य नहीं है. इस बात का खास ख्याल रखा जाए.
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'राजनीतिक आलोचना प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं', सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, आर्टिफिशियल आवाज क्लोनिंग, रूपांतरित दृश्य, मनगढ़ंत भाषण और भ्रामक डिजिटल सामग्री के खिलाफ रोक की मांग की थी.
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शादी में 'आटा-साटा' नहीं चलेगा... हाईकोर्ट ने बीवी की तलाक की गुहार की मंजूर, कहा- कानून से ऊपर कोई रिवाज नहीं
राजस्थान में बरसों से चली आ रही एक विवादित शादी की प्रथा को लेकर हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस पूरी व्यवस्था को 'इंसानी जिंदगियों का सौदा' करार दिया है. जानिए आखिर क्या है ये प्रथा, जिसके चलते दो परिवारों के बीच ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि कोर्ट को खुद दखल देकर शादी का अंत करना पड़ा.
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ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कमिश्नर और DM का आदेश रद्द
ब्रिटिश मौलाना के मदरसे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर और डीएम का आदेश रद्द कर दिये हैं. लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने उसे वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की छूट दी भी है.
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भोजशाला की मूर्ति लंदन कैसे पहुंची? हाईकोर्ट के 'मंदिर' मानने वाले फैसले के बाद अब कैसे आएगी वापस
Dhar Bhojshala Controversy: लंदन से धार भोजशाला में लौटेंगी मां वाग्देवी? जानिए राजा भोज द्वारा स्थापित 'सरस्वती सदन' से लेकर मूर्ति के ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचने का पूरा इतिहास और हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आगे की कूटनीतिक तैयारी की पूरी कहानी.
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'कयामत तक रहेगी कमाल मौला मस्जिद...'- भोजशाला फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान
धार के भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कमाल मौला मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी. मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है.
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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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राम मंदिर अयोध्या की तरह क्या धार भोजशाला मामले में भी मस्जिद के लिए मिलेगी जमीन? जानिए वकील ने क्या कहा
Bhojshala Verdict: धार भोजशाला विवाद पर आया हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. जहां एक ओर हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है, वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक जमीन की संभावना छोड़ी गई है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती मिलती है या राज्य सरकार इस पर आगे क्या निर्णय लेती है.
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भोजशाला धार पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वाराणसी-मथुरा सहित देश के 5 बड़े धार्मिक स्थल विवादों की क्या स्थिति?
Bhojshala Verdict Dhar: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को 'राजा भोज द्वारा निर्मित मंदिर' घोषित करते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है और नमाज पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही देश में ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार और लक्ष्मण टीला जैसे अन्य प्रमुख धार्मिक विवादों में भी कानूनी कार्यवाही और सर्वेक्षण की मांगें तेज हो गई हैं.
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भोजशाला फैसले के बाद शहर काजी ने कहा- हाईकोर्ट का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील
Bhojshala Verdict: धार भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिसर को मंदिर माना. एएसआई रिपोर्ट बनी आधार, फैसले से पहले शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था. पढ़िए पूरी खबर.
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Bhojshala Mandir Verdict Updates: ओवैसी ने कहा- 'उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा हाईकोर्ट का फैसला'
Bhojshala Mandir Verdict: कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "भोजशाला परिसर और कमल मौला मस्जिद का विवादित इलाका एक संरक्षित स्मारक माना गया है. भोजशाला परिसर और कमल मौला मस्जिद के विवादित इलाके का धार्मिक स्वरूप भोजशाला का है, जिसमें देवी सरस्वती का मंदिर है."
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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धार भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 15 को, प्रशासन अलर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 15 मई 2026 को धार की ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाएगा. एएसआई (ASI) के सर्वे और लंबी कानूनी बहस के बाद सुरक्षित रखे गए इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.
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निजी स्कूल सरकार से अनुमति के बगैर भी फीस बढ़ा सकते हैं: दिल्ली हाईकोर्ट
दिल्ली उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि दिल्ली में निजी गैर-सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल शैक्षणिक सत्र की शुरुआत में शिक्षा निदेशालय (DoE) से पूर्व अनुमति लिए बिना फीस बढ़ा सकते हैं, बशर्ते प्रस्तावित फी स्ट्रक्चर शैक्षणिक सत्र शुरू होने से पहले घोषित कर दी जाए.
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दिल्ली एम्स से 5 डॉक्टरों की टीम होगी भोपाल रवाना, दोबारा पोस्टमार्टम से पहले ट्विशा के पिता का आया बड़ा बयान
जानकारी के अनुसार, पहले यह तय किया जा रहा था कि शव को शाम तक भोपाल से दिल्ली एम्स लाया जाए, लेकिन शव की स्थिति को देखते हुए अब डॉक्टरों की टीम को ही भोपाल भेजने का फैसला लिया गया है.
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ईद से पहले कलकत्ता HC का बड़ा फैसला: खुले में कटाई पर रोक, ‘गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं’
कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल के पशु वध नियमों पर रोक लगाने से इनकार किया है. कोर्ट ने खुले में कटाई पर प्रतिबंध जारी रखते हुए साफ कहा कि इस्लाम में गाय की कुर्बानी अनिवार्य नहीं है. इस बात का खास ख्याल रखा जाए.
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'राजनीतिक आलोचना प्राइवेसी का उल्लंघन नहीं', सांसद राघव चड्ढा की याचिका पर हाईकोर्ट की टिप्पणी
Delhi News: दिल्ली हाई कोर्ट में दायर याचिका में सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रसारित डीपफेक, छेड़छाड़ किए गए वीडियो, आर्टिफिशियल आवाज क्लोनिंग, रूपांतरित दृश्य, मनगढ़ंत भाषण और भ्रामक डिजिटल सामग्री के खिलाफ रोक की मांग की थी.
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शादी में 'आटा-साटा' नहीं चलेगा... हाईकोर्ट ने बीवी की तलाक की गुहार की मंजूर, कहा- कानून से ऊपर कोई रिवाज नहीं
राजस्थान में बरसों से चली आ रही एक विवादित शादी की प्रथा को लेकर हाई कोर्ट ने बेहद सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने इस पूरी व्यवस्था को 'इंसानी जिंदगियों का सौदा' करार दिया है. जानिए आखिर क्या है ये प्रथा, जिसके चलते दो परिवारों के बीच ऐसा विवाद खड़ा हुआ कि कोर्ट को खुद दखल देकर शादी का अंत करना पड़ा.
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ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कमिश्नर और DM का आदेश रद्द
ब्रिटिश मौलाना के मदरसे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर और डीएम का आदेश रद्द कर दिये हैं. लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने उसे वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की छूट दी भी है.
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भोजशाला की मूर्ति लंदन कैसे पहुंची? हाईकोर्ट के 'मंदिर' मानने वाले फैसले के बाद अब कैसे आएगी वापस
Dhar Bhojshala Controversy: लंदन से धार भोजशाला में लौटेंगी मां वाग्देवी? जानिए राजा भोज द्वारा स्थापित 'सरस्वती सदन' से लेकर मूर्ति के ब्रिटिश म्यूजियम पहुंचने का पूरा इतिहास और हाई कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद आगे की कूटनीतिक तैयारी की पूरी कहानी.
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'कयामत तक रहेगी कमाल मौला मस्जिद...'- भोजशाला फैसले पर मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी का बयान
धार के भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद मौलाना शहाबुद्दीन रजवी का बड़ा बयान सामने आया है. उन्होंने कहा कि कमाल मौला मस्जिद थी, है और कयामत तक रहेगी. मुस्लिम पक्ष ने फैसले पर नाराजगी जताते हुए ऊपरी अदालत में जाने की बात कही है.
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भोजशाला केस में वर्शिप एक्ट 1991 हुआ नजरअंदाज? क्या है इसकी सच्चाई, यहां जानें सबकुछ
भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद 1991 के वर्शिप एक्ट को लेकर देशभर में बहस तेज हो गई है. क्या इस केस में कानून को नजरअंदाज किया गया या फिर इसे कानूनी छूट के तहत निर्णय लिया गया?
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राम मंदिर अयोध्या की तरह क्या धार भोजशाला मामले में भी मस्जिद के लिए मिलेगी जमीन? जानिए वकील ने क्या कहा
Bhojshala Verdict: धार भोजशाला विवाद पर आया हाईकोर्ट का यह फैसला कानूनी, सामाजिक और राजनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है. जहां एक ओर हिंदू पक्ष को पूजा का अधिकार मिला है, वहीं मुस्लिम पक्ष के लिए वैकल्पिक जमीन की संभावना छोड़ी गई है. अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि इस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती मिलती है या राज्य सरकार इस पर आगे क्या निर्णय लेती है.
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भोजशाला धार पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला: वाराणसी-मथुरा सहित देश के 5 बड़े धार्मिक स्थल विवादों की क्या स्थिति?
Bhojshala Verdict Dhar: मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार की भोजशाला को 'राजा भोज द्वारा निर्मित मंदिर' घोषित करते हुए हिंदुओं को पूजा का अधिकार दिया है और नमाज पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही देश में ज्ञानवापी, मथुरा, कुतुब मीनार और लक्ष्मण टीला जैसे अन्य प्रमुख धार्मिक विवादों में भी कानूनी कार्यवाही और सर्वेक्षण की मांगें तेज हो गई हैं.
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भोजशाला फैसले के बाद शहर काजी ने कहा- हाईकोर्ट का सम्मान, सुप्रीम कोर्ट में करेंगे अपील
Bhojshala Verdict: धार भोजशाला विवाद में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, परिसर को मंदिर माना. एएसआई रिपोर्ट बनी आधार, फैसले से पहले शहर में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था. पढ़िए पूरी खबर.
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Bhojshala Mandir Verdict Updates: ओवैसी ने कहा- 'उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट रद्द करेगा हाईकोर्ट का फैसला'
Bhojshala Mandir Verdict: कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, "भोजशाला परिसर और कमल मौला मस्जिद का विवादित इलाका एक संरक्षित स्मारक माना गया है. भोजशाला परिसर और कमल मौला मस्जिद के विवादित इलाके का धार्मिक स्वरूप भोजशाला का है, जिसमें देवी सरस्वती का मंदिर है."
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21 की उम्र से पहले लिव-इन को नहीं देंगे प्रोटेक्शन, सिर्फ मर्जी काफी नहीं: इलाहाबाद हाईकोर्ट
Allahabad High Court Verdic: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लिव-इन रिलेशनशिप को लेकर अहम फैसला सुनाया है. कोर्ट ने कहा कि अगर पुरुष की उम्र 21 साल से कम है, तो उसे कानूनी सुरक्षा नहीं दी जा सकती. जानें क्या है पूरा मामला और कोर्ट की दलील.
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धार भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद: हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला 15 को, प्रशासन अलर्ट
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट 15 मई 2026 को धार की ऐतिहासिक भोजशाला-कमाल मौला मस्जिद विवाद पर अपना फैसला सुनाएगा. एएसआई (ASI) के सर्वे और लंबी कानूनी बहस के बाद सुरक्षित रखे गए इस फैसले को लेकर पूरे प्रदेश में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है.
