सीआईसी

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  कौन हैं राजकुमार गोयल जो सोमवार को लेंगे CIC की शपथ, 8 नए सूचना आयुक्तों में 2 पत्रकार भी

  प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता वाली समिति ने केंद्रीय सूचना आयोग में 8 सूचना आयुक्तों के नामों की भी सिफारिश की है. 9 साल में पहला मौका होगा, जब आयोग पूरी क्षमता से काम करेगा.

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  पीएम मोदी की डिग्री सार्वजनिक नहीं होगी... दिल्ली हाईकोर्ट ने ठुकराई याचिका

  डीयू ने साल 2017 में सीआईसी के उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसमें 1978 में बीए प्रोग्राम पास करने वाले छात्रों के रिकॉर्ड की जांच की अनुमति दी गई थी.

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  कांग्रेस नए CIC के चयन के लिए बैठक में शामिल नहीं हुई क्योंकि वह दलित हैं: PM मोदी

  PM मोदी ने आरोप लगाया, ‘‘ हमने पहली बार राजस्थान से किसी दलित को सीआईसी बनाया है. कांग्रेस को बैठक में शामिल होना चाहिए था (जहां सीआईसी के नाम को अंतिम रूप दिया जाना था), लेकिन वह नहीं आई.

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  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों को सीआईसी, राज्य सूचना आयोगों में रिक्तियां भरने में तेजी लाने कहा

  प्रधान न्यायाधीश ने आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण की दलीलों पर गौर करने के बाद, रिक्तियों पर चिंता जताते हुए कहा,‘‘2005 का सूचना का अधिकार कानून निष्प्रभावी हो जाएगा.’’

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  'क्रेडिट स्कोर' देने वाली कंपनियों को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था आरबीआई करेगा मजबूत

  भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) लोगों की साख के बारे में सूचना और सेवा देने वाले वित्तीय संस्थानों और कंपनियों को लेकर शिकायत निपटान व्यवस्था मजबूत करेगा. साथ ही ग्राहक सेवा को मजबूत करने एवं उसमें सुधार के लिये एक व्यापक रूपरेखा भी तैयार की जाएगी. कर्ज को लेकर ग्राहकों की साख के बारे में जानकारी देने वाली कंपनियों (सीआईसी) के कामकाज के संबंध में ग्राहकों की शिकायतें बढ़ने के साथ यह निर्णय लिया गया है.

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  देश में नोटबंदी के बाद से चलन में मुद्रा 83 प्रतिशत बढ़ी

  नोटबंदी का देश में चलन में मौजूद मुद्रा (सीआईसी CIC) का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा है. नोटबंदी की घोषणा 8 नवंबर, 2016 को की गई थी. इसके तहत 500 और 1,000 रुपये के ऊंचे मूल्य के नोट बंद कर दिए गए थे. नोटबंदी की घोषणा के बाद आज चलन में मुद्रा करीब 83 प्रतिशत बढ़ गई है. उच्चतम न्यायालय ने सोमवार सरकार के नोटबंदी के फैसले को

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  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट की नीलामी से जुड़ी याचिका दिल्ली हाईकोर्ट ने की खारिज

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सूट से जुड़ी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें मुख्य सूचना आयुक्त (सीआईसी) के फैसले को चुनौती दी गई है.

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  कोवैक्सीन की खरीद से जुड़े विषय में सूचना नहीं देने पर CDSO को कारण बताओ नोटिस

  केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) ने केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (CDSCO) के ‘सीपीआईओ’ को एक आरटीआई अर्जी का ‘गलत, अस्पष्ट और बिना सोचे समझे तैयार किया गया’ जवाब देने को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

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  देश के नए मुख्य सूचना आयुक्त बने यशवर्धन कुमार सिन्हा, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिलाई शपथ

  बतौर सीआईसी 62 वर्षीय सिन्हा का कार्यकाल करीब तीन वर्षों का होगा. सीआईसी या सूचना आयुक्त की नियुक्ति पांच वर्ष के लिए या 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक के लिए की जाती है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय समिति द्वारा सिन्हा का चयन किया गया है. पीएम मोदी के अलावा लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी और गृह मंत्री अमित शाह इस समिति के सदस्य हैं. 

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  सुधीर भार्गव बने नए CIC,सरकार ने चार सूचना आयुक्तों को भी किया नियुक्त

  सरकार ने सुधीर भार्गव को नया मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त (CIC) किया है. इसके अलावा केन्द्रीय सूचना आयोग में चार नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति भी की गई है. केंद्रीय सूचना आयोग में मुख्य सूचना आयुक्त समेत सूचना आयुक्तों के 11 स्वीकृत पद हैं लेकिन उसे अभी सिर्फ तीन सूचना आयुक्तों के साथ काम करना पड़ रहा था.

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  मोदी सरकार ने चार नए सूचना आयुक्त नियुक्त किए, इन रिटायर्ड अफसरों को मिली आयोग में जगह

  केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) में खाली चल रहे चार पदों पर नए सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की है.

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  CIC का RBI को आदेश: नोटबंदी के बाद 500 और 2000 रुपये के नोटों की छपाई के आंकड़े करे सार्वजनिक

  सीआईसी ने कंपनी ने इस बारे में जानकारी देने को कहा है. आरबीआई की पूर्ण अनुषंगी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण का दावा है कि मुद्रा की छपाई और संबंधित गतिविधियां लोगों के साथ साझा नहीं की जा सकती क्योंकि इससे नकली मुद्रा का प्रसार होगा तथा आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होगी.

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  जानबूझकर कर्ज नहीं चुकाने वालों के नाम उजागर करे पीएमओ और आरबीआईः सूचना आयोग

  केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने रिजर्व बैंक (आरबीआई) और प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) से एक बार फिर फंसे कर्ज के बारे में रघुराम राजन की चिट्ठी और जानबूझकर कर्ज अदा नहीं करने वालों के नाम का खुलासा करने को कहा है.

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  RBI गवर्नर उर्जित पटेल को CIC की नोटिस पर सरकार की पहली प्रतिक्रिया, अरुण जेटली ने बोलने से किया इनकार

  जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा नहीं करने पर केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. साथ ही सीआईसी ने प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें. हालांकि, इस पर अभी तक सरकार की ओर से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है. मगर कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव इंजेती श्रीनिवास ने कहा है कि ऐसी किसी भी बैंक डिफॉल्टर की लिस्ट को पब्लिक करने में कोई पेरशानी नहीं होनी चाहिए. बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने' को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.

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  बैंक डिफॉल्टर्स की सूची का नहीं किया खुलासा, RBI गवर्नर उर्जित पटेल को मिला कारण बताओ नोटिस

  केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने जानबूझकर बैंक ऋण नहीं चुकाने वालों की सूची का खुलासा करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की ‘अनुपालना नहीं’ करने के लिए आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया है. सीआईसी ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री कार्यालय, वित्त मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) से कहा है कि वे फंसे हुए कर्ज पर आरबीआई के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का पत्र सार्वजनिक करें.  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 50 करोड़ रुपये और उससे अधिक का ऋण लेने और जानबूझकर उसे नहीं चुकाने वालों के नाम के संबंध में सूचना आरबीआई द्वारा नहीं उपलब्ध कराने को लेकर नाराज सीआईसी ने पटेल से यह बताने के लिए कहा है कि फैसले की ‘अनुपालना नहीं करने’ को लेकर उन पर क्यों न अधिकतम जुर्माना लगाया जाए.