राजनीतिक दलों को आरटीआई से बचाने के लिए अध्यादेश लाने की तैयारी
केंद्र की यूपीए सरकार हाल ही केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा दिए गए उस फैसले के विरोध में अध्यादेश लाने पर विचार कर रही है जिस फैसले के तहत सीआईसी ने देश के बड़ी राजनीतिक दलों को प्राप्त चंदे की पूरी जानकारी आरटीआई के तहत देने को कहा था। साथ ही सीआईसी ने आदेश दिया था कि बड़े राजनीतिक दल आरटीआई के तहत आते हैं और उनकी जवाबदेही जनता के प्रति है।
