सरकारी कर्ज

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  बांग्‍लादेश का बुरा दौर शुरू... कर्ज में डूबता देश अब दिवालिया होने की कगार पर!

  बांग्लादेश सरकार के कर्ज में पिछले एक साल में 14 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. सरकार के वित्त विभाग की ओर से जारी की गई ताजा अपडेट में बताया गया कि कुल सरकारी कर्ज अब बढ़कर जून 2025 तक 21,44,340 करोड़ टका हो गया है.

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  कर्ज के बोझ तले हिमाचल का ये कैसा टूरिज्म प्लान, 14 होटल निजी हाथों में देने की तैयारी

  सरकार के इस आदेश के बाद पर्यटन निगम के कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है. लंबे समय से इन सरकारी होटलों को निजी हाथों में सौंपने की चर्चा तो चल रही थी, लेकिन अब सरकार ने इसे अमल में लाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. कर्मचारियों की सबसे बड़ी चिंता यह है कि इन होटलों में कार्यरत स्थायी और अनुबंध कर्मचारी भविष्य में क्या करेंगे?

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  'हिमाचल में सरकारी कर्मचारियों की 5 को सैलरी, 10 को पेंशन' - विधानसभा में सीएम सुक्खू का ऐलान

  राज्य सरकार ने यह फैसला लेते हुए कर्ज पर दिया जाने वाला ब्याज बचाने की कोशिश की है.

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  शिवसेना-यूबीटी ने जारी किया चुनावी घोषणापत्र, सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार का वादा

  एसएस (यूबीटी) यह सुनिश्चित करेगा कि किसान कर्ज मुक्त हों, सभी कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) सुनिश्चित किया जाए, बीज, उर्वरक या उपकरण जैसे सभी कृषि इनपुट को जीएसटी के दायरे से हटा दिया जाएगा. यदि हमारी सरकार केंद्र में बनती है तो युवाओं के लिए 30 लाख सरकारी नौकरी देंगे. जैसा कि 'इंडिया' ब्लॉक घटकों द्वारा जारी घोषणापत्र में वादा किया गया है.

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  केनरा बैंक का मुनाफा पहली तिमाही में 75 प्रतिशत बढ़कर 3,535 करोड़ रुपये पर

  सरकारी स्वामित्व वाले केनरा बैंक ने सोमवार को बताया कि चालू वित्त वर्ष की जून तिमाही में उसका शुद्ध लाभ 75 प्रतिशत बढ़कर 3,535 करोड़ रुपये हो गया. बैंक ने बताया कि फंसे हुए कर्ज में गिरावट और ब्याज आय में वृद्धि से उसे मदद मिली. बेंगलुरु स्थित ऋणदाता ने एक साल पहले की अवधि में 2,022 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ दर्ज किया था.

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  सीतारमण ने कहा, धोखाधड़ी, इरादतन चूककर्ताओं पर तेजी से कार्रवाई करें सार्वजनिक बैंक

  वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) को डूबे कर्ज को कम करने के लिए धोखाधड़ी और इरादतन चूककर्ताओं के खिलाफ तेजी से कार्रवाई करने को कहा है. सूत्रों ने यह जानकारी दी. इसके साथ ही वित्त मंत्री ने सरकारी बैंकों से वृद्धि की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कदम उठाने को भी कहा है. बैंकों ने वित्त वर्ष 2021-22 तक छह साल के दौरान 11.17 लाख करोड़ रुपये की गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) को बट्टे खाते में डाला है.

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  Explainer: अमेरिका के सामने 'डेट सीलिंग' संकट क्या है?

  अमेरिका की 'डेट सीलिंग' का विषय इन दिनों हॉट टॉपिक बना हुआ है. दुनिया की सबसे ताकतवर इकोनोमी संकट के दौर में जाती हुई दिख रही है और इसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है. यदि 1 जून से पहले अमेरिका में सरकार और विपक्ष में डेट सीलिंग पर कोई सहमति नहीं बनती है तो दुनिया का सबसे ताकतवर देश डिफॉल्ट कर जाएगा. आपको बता दें कि बीते दिनों अमेरिका की ट्रेजरी सेक्रेटरी जैनेट येलेन ने अमेरिकी संसद को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि सरकार कर्ज लेने की सीमा को बढ़ाए नहीं तो वो जून में अमेरिका के बिलों का भुगतान नहीं कर पाएगी, क्योंकि सरकारी खजाने में पैसे खत्म हो रहे हैं.

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  केंद्र सरकार 2023 में रेहड़ी-पटरी वालों को छोटे कर्ज देने पर देगी जोर: अश्विनी वैष्णव

  Micro Credit Facility: पीएम स्वनिधि (PM Street Vendor Atmanirbhar Nidhi) योजना का मकसद कोविड-19 महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के लिए रेहड़ी पटरी वालों को सशक्त बनाना है.

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  ऋण प्राप्त करने में 85% महिला उद्यमियों के सामने आई चुनौतियां : BYST अध्ययन

  सरकारी बैंकों से कर्ज सेवाओं  (Loan Services) का लाभ उठाने में 85 प्रतिशत महिला उद्यमियों (Women Entrepreneurs) को चुनौतियों का सामना करना पड़ा है और उनमें से कम से कम 60 प्रतिशत को महत्वपूर्ण वित्तीय सेवाओं तक पहुंचने में समस्याओं का सामना करना पड़ा है.

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  सरकारी बैंकों के लिए अगले बजट में पड़ सकता है 'सूखा', नहीं मिलेगी 'सरकारी' पूंजी

  सूत्रों का कहना है कि बैंकों के फंसे कर्ज में कमी आई है और उनकी वित्तीय स्थिति सुधरी है, ऐसे में सरकार द्वारा बजट में ऐसी किसी घोषणा की संभावना नहीं है. यहां तक कि अपने संसाधनों को बढ़ाने के लिए बैंकों को बाजार से धन जुटाने और अपनी गैर-प्रमुख संपत्तियों की बिक्री के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा.

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  सरकारी बिजली वितरण कंपनियों के खिलाफ दिवाला कार्रवाई शुरू की जा सकती है : बिजली मंत्रालय

  वास्तव में, यह कंपनी अधिनियम 2013 के तहत गठित एक सरकारी कंपनी है और दिवाला संहिता की धारा 3 (7) के अनुसार आईबीसी के दायरे में आती है. इसलिए सरकार के स्वामित्व वाली बिजली वितरण कंपनी के भुगतान में चूक के मामले को आईबीसी के तहत (एनसीएलटी) में ले जाया जा सकता है.

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  करीब 70 साल बाद टाटा के कुनबे में एयर इंडिया की वापसी, डील से जुड़ी 5 अहम बातें जानें...  

  करीब 70 साल बाद सरकारी एयरलाइंस एयर इंडिया (Air India) का कंट्रोल फिर से टाटा समूह के हाथ में आ गया है.  टाटा संस (Tata) ने कर्ज में डूबी एयर इंडिया के अधिग्रहण की बोली जीत ली है. रतन टाटा (Ratan Tata) ने टाटा संस की 18,000 करोड़ रुपये की बोली स्वीकार करने के सरकार के निर्णय का स्वागत किया. हालांकि, कर्ज के तले दबी एयर इंडिया को फिर से पटरी पर लाने के लिए काफी कोशिश की जरूरत होगी. एयर इंडिया के लिए बोली का आरक्षित मूल्य 12,906 करोड़ रुपये रखा के आरक्षित मूल्य से अधिक है.

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  कैबिनेट ने बैड बैंक के लिए ₹ 30,600 करोड़ की सरकारी गारंटी को मंजूरी दी

  वित्त मंत्री ने इस फैसले के बारे में पत्रकारों से कहा कि बैंकों ने पिछले छह वर्षों में 5.01 लाख करोड़ रुपये के फंसे कर्ज की वसूली की है. इसमें से मार्च 2018 से अब तक 3.1 लाख करोड़ रुपये की वसूली हुई है.

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  बैंक धोखाधड़ी मामले में 11 राज्यों के 100 से ज़्यादा ठिकानों पर CBI के ताबड़तोड़ छापे

  Bank Fraud Cases : सीबीआई का कहना है कि बैंक धोखाधड़ी करने वाली कई कंपनियां दिवालिया हो रही हैं और उनके द्वारा लिया गया कर्ज एनपीए बनता जा रहा है. इससे सरकारी बैंकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है.

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  Budget 2021: सरकार ने दिया 'पूरा हिसाब', जानिए सरकारी खजाने में कहां से कितना पैसा आएगा, कितना खर्चा होगा

  सरकार को होने वाली प्राप्तियों को एक रुपया माना जाये, तो इसमें सर्वाधिक 36 पैसे उधार व अन्य देयताओं से आयेंगे. बजट में माल एवं सेवा कर (जीएसटी) से 15 पैसे, आयकर से 14 पैसे, निगम कर से 13 पैसे, केंद्रीय उत्पाद शुल्क से आठ पैसे और सीमा शुल्क से तीन पैसे मिलेंगे. सरकार को कर से इतर स्रोतों से छह पैसे तथा कर्ज के अतिरिक्त पूंजीगत प्राप्तियों से पांच पैसे प्राप्त होंगे.