मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनावों (Assembly Elections 2023) से पहले सत्ताधारी दलों में हज़ारों करोड़ की नई सरकारी योजनाएं लॉन्च करने की होड़ सी लगी हुई है. वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त की रेवड़ियां बांटने (Freebies Culture) की इस राजनीतिक जद्दोजहद के बीच ये सवाल बेहद अहम है कि लाखों करोड़ों के कर्ज में डूबी इनमें से 4 राज्य सरकारों (मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना) के पास क्या इन योजनाओं के लिए अपने फंड्स हैं?