रेंट एग्रीमेंट
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क्या एक साथ दो घरों के लिए क्लेम कर सकते हैं HRA? चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानें नियम और कैसे उठाएं फायदा
- Friday February 27, 2026
- Written by: शुभम उपाध्याय
HRA claim for two houses: क्या आप जानते हैं कि दो घरों के लिए HRA क्लेम किया जा सकता है? नौकरी की बदलती जरूरतों और रेंट एग्रीमेंट के बेस पर आप अपनी टैक्स बचत कैसे बढ़ा सकते हैं.
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Lease और Rent Agreement में क्या अंतर होता है? साइन करने से पहले पता होनी चाहिए ये जरूरी बातें
- Monday February 9, 2026
- Written by: श्रेया त्यागी
Lease Agreement Vs. Rental Agreement: ज्यादातर लोग लीज एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों में बड़ा फर्क होता है. अगर बिना समझे एग्रीमेंट साइन कर दिया जाए, तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं लीज और रेंट एग्रीमेंट मे फर्क होता है.
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रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब
- Friday January 2, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: मुकेश बौड़ाई
Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.
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Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन
- Sunday November 30, 2025
- Written by: निलेश कुमार
सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी.
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भारत में ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? यहां जानिए
- Monday August 22, 2022
- Edited by: पीयूष
अगर आपने कभी कोई प्रोपर्टी रेंट पर ली होगी तो ऑनर के साथ आपका 11 महीने का अनुबंध हुआ होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर किराए के समझौते सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? तो आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है.
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दिल्ली के किराएदारों के लिए खुशखबरी: बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत, CM केजरीवाल ने किया ऐलान
- Wednesday September 25, 2019
- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
सीएम केजरीवाल ने इसके लिए 'मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना' लॉन्च की है. किराएदारों के घरों पर अब प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे. इसके लिए अब किराएदारों को मकान मालिकों से एनओसी नहीं लेनी होगी. इसके लिए उन्हें दो कागजात देना होगा, पहला रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट और दूसरा उस एड्रेस पर बना कोई भी आईडी प्रूफ.
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नए नियमों के अनुसार 'किराए' पर रहने वालों के भी अब बन सकेंगे पासपोर्ट
- Tuesday June 23, 2015
पासपोर्ट बनवाने के लिए अकसर पर्मानेंट एड्रेस न होने पर दिक्कतें आती रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब किराए पर रहने वालों के पासपोर्ट भी बन सकेंगे। विदेश मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
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- Written by: श्रेया त्यागी
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- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: मुकेश बौड़ाई
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- Reported by: शरद शर्मा, Edited by: आरिफ खान मंसूरी
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