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सावधान! बेंगलुरु में घर लेने से पहले देख लें ये खबर, कहीं कपड़े सुखाना आपको भी न पड़ जाए महंगा
बेंगलुरु की आईटी सिटी में एक किराएदार की 'धूप' की चाहत ऐसी भारी पड़ी कि महज 15 दिन में ही मकान मालिक ने बेदखली का फरमान सुना दिया. 80 हजार रुपये पानी की तरह बहाने के बाद अब यह परिवार अपने हक और गीले कपड़ों के बीच फंसा है, जहां पड़ोसियों की हमदर्दी भी मकान मालिक के गुस्से को ठंडा नहीं कर पाई.
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क्या एक साथ दो घरों के लिए क्लेम कर सकते हैं HRA? चार्टर्ड अकाउंटेंट से जानें नियम और कैसे उठाएं फायदा
HRA claim for two houses: क्या आप जानते हैं कि दो घरों के लिए HRA क्लेम किया जा सकता है? नौकरी की बदलती जरूरतों और रेंट एग्रीमेंट के बेस पर आप अपनी टैक्स बचत कैसे बढ़ा सकते हैं.
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Lease और Rent Agreement में क्या अंतर होता है? साइन करने से पहले पता होनी चाहिए ये जरूरी बातें
Lease Agreement Vs. Rental Agreement: ज्यादातर लोग लीज एग्रीमेंट और रेंट एग्रीमेंट को एक जैसा समझ लेते हैं, लेकिन हकीकत में दोनों में बड़ा फर्क होता है. अगर बिना समझे एग्रीमेंट साइन कर दिया जाए, तो आगे चलकर परेशानी हो सकती है. ऐसे में आइए जानते हैं लीज और रेंट एग्रीमेंट मे फर्क होता है.
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रेंट एग्रीमेंट नहीं होने पर भी किरायेदार को कर सकते हैं बेदखल? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिया जवाब
Written Tenancy Agreement: हाईकोर्ट ने कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि रेंट अथॉरिटी का अधिकार क्षेत्र सिर्फ लिखित एग्रीमेंट और उसकी जानकारी रेंट अथॉरिटी को देने के मामलों तक सीमित नहीं किया जा सकता.
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Rent Agreement: 90% सस्ता हुआ रेंट एग्रीमेंट बनवाना! यूपी सरकार का बड़ा फैसला, अब महज इतने रुपये में होगा रजिस्ट्रेशन
सरकार का मानना है कि किराये के बाजार में पारदर्शिता बढ़ने से प्रदेश में रियल एस्टेट सेक्टर और किरायेदारी की व्यवस्था और मजबूत होगी, जिससे भविष्य में होने वाली कानूनी समस्याओं में भी कमी आएगी.
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भारत में ज्यादातर रेंट एग्रीमेंट सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? यहां जानिए
अगर आपने कभी कोई प्रोपर्टी रेंट पर ली होगी तो ऑनर के साथ आपका 11 महीने का अनुबंध हुआ होगा. लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ज्यादातर किराए के समझौते सिर्फ 11 महीने के लिए ही क्यों होते हैं? तो आज हम आपको इसी बारे में बता रहे हैं कि आखिर ऐसा क्यों होता है.
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दिल्ली के किराएदारों के लिए खुशखबरी: बिजली बिल को लेकर बड़ी राहत, CM केजरीवाल ने किया ऐलान
सीएम केजरीवाल ने इसके लिए 'मुख्यमंत्री किराएदार बिजली मीटर योजना' लॉन्च की है. किराएदारों के घरों पर अब प्रीपेड मीटर लगाए जाएंगे. इसके लिए अब किराएदारों को मकान मालिकों से एनओसी नहीं लेनी होगी. इसके लिए उन्हें दो कागजात देना होगा, पहला रेंट एग्रीमेंट या रेंट रिसिप्ट और दूसरा उस एड्रेस पर बना कोई भी आईडी प्रूफ.
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दिल्ली में रेंट एग्रीमेंट और संपत्ति रजिस्ट्रेशन की ऑनलाइन सुविधा जल्द ही
दिल्ली संपत्ति पंजीकरण, रेंट एग्रीमेंट और पावर ऑफ अटार्नी के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य बन जाएगा।
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नए नियमों के अनुसार 'किराए' पर रहने वालों के भी अब बन सकेंगे पासपोर्ट
पासपोर्ट बनवाने के लिए अकसर पर्मानेंट एड्रेस न होने पर दिक्कतें आती रही हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। पासपोर्ट ऑफिस ने नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। अब किराए पर रहने वालों के पासपोर्ट भी बन सकेंगे। विदेश मंत्रालय के एक आदेश के अनुसार यह नियम तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
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