रियल एस्टेट कानून
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धर्मेंद्र की 450 करोड़ की संपत्ति का असली वारिस कौन? 6 बच्चों में किसे मिलेगा ज्यादा हिस्सा, जानें कानून
धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं और दोनों शादी से उन्हें 6 बच्चे हैं. वहीं धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 450 करोड़ के आसपास आंकी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं की एक्टर की संपत्ति और उनकी पैतृक संपत्ति पर सबसे ज्यादा हक किसका है.
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इस चीज से जमकर कमाई कर रहा ट्रंप का परिवार, एक ही झटके में हो गया मालामाल
Donald Trump Family Income: जुलाई 2025 में अमेरिका ने अपना पहला राष्ट्रीय क्रिप्टो कानून पारित किया, जिसे जीनियस एक्ट के नाम से जाना जाता है. इस कानून से क्रिप्टो बिजनेस को एक नई दिशा दी जा रही है.
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ईडी ने मुंबई के रियल एस्टेट समूह, फिल्म ऐक्टर-प्रोड्यूसर की 410 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके जोशी जेएमजे ग्रुप प्रमोटर और कारोबारी जे एम जोशी के बेटे हैं. जे एम जोशी का गुटखा एवं पान मसाला उत्पादन एवं आतिथ्य-सत्कार से जुड़ा कारोबार हैं. सचिन जोशी ने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया है.
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रियल एस्टेट कानून: CAC ने कुछ राज्यों के कानून के प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीएसी ने कुछ राज्यों के अपने रियल एस्टेट नियमों को अधिसूचित नहीं करने और स्थायी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं करने पर भी चिंता जताई.
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बजट 2018 : रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री अरुण जेटली के 'पिटारे' से नए तोहफों की उम्मीद
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगे. बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है. नोटबंदी के प्रभावों और रियल एस्टेट कानून 2016 के प्रावधान को लागू किए जाने से रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक पूरी तरह उबरा नहीं है. ऐसे में कारोबार का यह क्षेत्र नए बजट से नई उम्मीदें लगाए बैठा है.
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रियल एस्टेट कानून यानी रेरा (RERA) : मकान खरीददारों के संगठन का दावा- 'जुर्माना मौजूदा परियोजनाओं पर भी लागू होगा'- 5 बातें
यह दावा उन कतिपय रपटों के बीच किया गया है कि रीयल इस्टेट (नियमन व विकास) कानून 2016 अपने कार्यान्वयन से पहले की परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा.
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RERA : 14 और राज्य रीयल एस्टेट कानून को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में
रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून- RERA- को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है. वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी.
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सभी राज्य नए रियल एस्टेट नियमों को लागू करें : वेंकैया नायडू
केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे रियल इस्टेट कानून के तहत नियमों को जल्द अधिसूचित करें जो पहली मई से लागू हो गया है. नायडू ने यह बात तब कही जब केवल 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने ही ऐसा किया है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या रेरा क़ानून से ख़रीददारों को लाभ होगा?
आज जब टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की पंक्तियां उछल रही थीं कि अब बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं. अब नहीं बचेंगे बेईमान बिल्डर. शब्दों से किस तरह टीवी एक नकली हकीकत तैयार करता है ये पंक्तियां उसी की मिसाल हैं. आप बिल्डरों के खिलाफ रात दिन प्रदर्शन कर रहे आम लोगों से पूछिये कि क्या वाकई एक मई से रेरा कानून लागू होने के बाद बिल्डरों की खैर नहीं होगी. उनकी बेईमानी खत्म हो जाएगी.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) : रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी
आवास कंपनियों के प्रवर्तकों और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नयी रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट नियममन एवं विकास अधिनियम, 2016 व्यवस्था में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने अपने कर्ज़ की सुरक्षा को लेकर सफाई मांगी है. बता दें कि देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) 1 मई से अमल में : मकान खरीददारों के लिए राहत, बिल्डरों के लिए तनाव का सबब - 10 खास बातें
मकान खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून (Real Estate Act) यानी रेरा 1 मई 2017 से लागू हो गया है. देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं. वहीं, इसी बीच रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'अपने कर्ज की सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी है.
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वैंकेया नायडू ने मुख्यमंत्रियों से किया अनुरोध- रियल एस्टेट कानून लागू कराने में व्यक्तिगत रुचि लें
चार राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट कानून को अधिसूचित किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वह यह सुनिश्चित करने में व्यक्तिगत रुचि दिखाएं कि यह कानून लागू हो.
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जाकिर नाइक को जारी किया जा सकता है समन, NIA कर रही 100 करोड़ की संपत्ति की जांच
विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समन जारी कर सकती है जो उनके 78 बैंक खातों, मुम्बई और उसके आसपास रियल एस्टेट में उनके और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए कम से कम 100 करोड़ रुपये के निवेश की छानबीन कर रही है.
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आज से बिल्डरों पर लगाम : रियल एस्टेट संबंधी कानून देशभर में लागू
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रीयल एस्टेट क़ानून आज से देशभर में लागू हो जाएगा। नए क़ानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है।
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रियल एस्टेट बिल पर हंगामा, कांग्रेस ने बताया नए और पुराने बिल का फर्क
कांग्रेस का कहना है कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे, लेकिन नए बिल में उसे बिल्डरों के पक्ष में कर दिया गया है।
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धर्मेंद्र की 450 करोड़ की संपत्ति का असली वारिस कौन? 6 बच्चों में किसे मिलेगा ज्यादा हिस्सा, जानें कानून
धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं और दोनों शादी से उन्हें 6 बच्चे हैं. वहीं धर्मेंद्र की कुल संपत्ति 450 करोड़ के आसपास आंकी गई है. ऐसे में आइए जानते हैं की एक्टर की संपत्ति और उनकी पैतृक संपत्ति पर सबसे ज्यादा हक किसका है.
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इस चीज से जमकर कमाई कर रहा ट्रंप का परिवार, एक ही झटके में हो गया मालामाल
Donald Trump Family Income: जुलाई 2025 में अमेरिका ने अपना पहला राष्ट्रीय क्रिप्टो कानून पारित किया, जिसे जीनियस एक्ट के नाम से जाना जाता है. इस कानून से क्रिप्टो बिजनेस को एक नई दिशा दी जा रही है.
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ईडी ने मुंबई के रियल एस्टेट समूह, फिल्म ऐक्टर-प्रोड्यूसर की 410 करोड़ रुपये की संपत्ति कुर्क
तेलुगु और हिंदी फिल्मों में अभिनय कर चुके जोशी जेएमजे ग्रुप प्रमोटर और कारोबारी जे एम जोशी के बेटे हैं. जे एम जोशी का गुटखा एवं पान मसाला उत्पादन एवं आतिथ्य-सत्कार से जुड़ा कारोबार हैं. सचिन जोशी ने कुछ फिल्मों का निर्माण भी किया है.
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रियल एस्टेट कानून: CAC ने कुछ राज्यों के कानून के प्रावधानों को कमजोर करने पर चिंता जताई
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय के एक अधिकारी ने बताया कि सीएसी ने कुछ राज्यों के अपने रियल एस्टेट नियमों को अधिसूचित नहीं करने और स्थायी रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण का गठन नहीं करने पर भी चिंता जताई.
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बजट 2018 : रियल एस्टेट सेक्टर को वित्त मंत्री अरुण जेटली के 'पिटारे' से नए तोहफों की उम्मीद
केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली एक फरवरी को आम बजट पेश करेंगे. बाकी क्षेत्रों की तरह देश के रियल एस्टेट की भी वित्तमंत्री के बजट के पिटारे से नई घोषणाओं की उम्मीद है. नोटबंदी के प्रभावों और रियल एस्टेट कानून 2016 के प्रावधान को लागू किए जाने से रियल एस्टेट सेक्टर अभी तक पूरी तरह उबरा नहीं है. ऐसे में कारोबार का यह क्षेत्र नए बजट से नई उम्मीदें लगाए बैठा है.
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रियल एस्टेट कानून यानी रेरा (RERA) : मकान खरीददारों के संगठन का दावा- 'जुर्माना मौजूदा परियोजनाओं पर भी लागू होगा'- 5 बातें
यह दावा उन कतिपय रपटों के बीच किया गया है कि रीयल इस्टेट (नियमन व विकास) कानून 2016 अपने कार्यान्वयन से पहले की परियोजनाओं को पूरा करने में देरी पर किसी तरह की दंडात्मक कार्रवाई नहीं करेगा.
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RERA : 14 और राज्य रीयल एस्टेट कानून को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में
रीयल एस्टेट (नियमन एवं विकास) कानून- RERA- को 14 राज्यों और संघ शासित प्रदेशों ने क्रियान्वित किया है. वहीं 14 अन्य राज्य इन नियमों को अधिसूचित करने की प्रक्रिया में हैं. एक वरिष्ठ अधिकारी ने आज यह जानकारी दी.
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सभी राज्य नए रियल एस्टेट नियमों को लागू करें : वेंकैया नायडू
केंद्रीय मंत्री एम. वेंकैया नायडू ने राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा है कि वे रियल इस्टेट कानून के तहत नियमों को जल्द अधिसूचित करें जो पहली मई से लागू हो गया है. नायडू ने यह बात तब कही जब केवल 14 राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों ने ही ऐसा किया है.
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प्राइम टाइम इंट्रो : क्या रेरा क़ानून से ख़रीददारों को लाभ होगा?
आज जब टीवी देख रहा था तो कुछ इस तरह की पंक्तियां उछल रही थीं कि अब बेईमान बिल्डरों की खैर नहीं. अब नहीं बचेंगे बेईमान बिल्डर. शब्दों से किस तरह टीवी एक नकली हकीकत तैयार करता है ये पंक्तियां उसी की मिसाल हैं. आप बिल्डरों के खिलाफ रात दिन प्रदर्शन कर रहे आम लोगों से पूछिये कि क्या वाकई एक मई से रेरा कानून लागू होने के बाद बिल्डरों की खैर नहीं होगी. उनकी बेईमानी खत्म हो जाएगी.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) : रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी
आवास कंपनियों के प्रवर्तकों और बिल्डरों को कर्ज देने वाले बैंक और वित्तीय संस्थाएं नयी रेरा (RERA) यानी रियल एस्टेट नियममन एवं विकास अधिनियम, 2016 व्यवस्था में असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उन्होंने अपने कर्ज़ की सुरक्षा को लेकर सफाई मांगी है. बता दें कि देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं.
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रियल एस्टेट कानून (RERA) 1 मई से अमल में : मकान खरीददारों के लिए राहत, बिल्डरों के लिए तनाव का सबब - 10 खास बातें
मकान खरीददारों के हितों की रक्षा के लिए बनाया गया रियल एस्टेट कानून (Real Estate Act) यानी रेरा 1 मई 2017 से लागू हो गया है. देश के हरक राज्य और केंद्रशासित प्रदेश को अपनी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनानी होगी जो कानून के मुताबिक नियम-कानून बनाएगी. साल 2016 में संसद में पास हुए रियल एस्टेट (नियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 की सभी 92 धाराएं आज से प्रभावी हो रही हैं. वहीं, इसी बीच रियलिटी क्षेत्र को कर्ज़ देने वालों ने 'अपने कर्ज की सुरक्षा' के लिए सफाई मांगी है.
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वैंकेया नायडू ने मुख्यमंत्रियों से किया अनुरोध- रियल एस्टेट कानून लागू कराने में व्यक्तिगत रुचि लें
चार राज्यों और छह केंद्र शासित प्रदेशों के रियल एस्टेट कानून को अधिसूचित किए जाने के बाद केंद्रीय मंत्री एम वैंकेया नायडू ने मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया कि वह यह सुनिश्चित करने में व्यक्तिगत रुचि दिखाएं कि यह कानून लागू हो.
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जाकिर नाइक को जारी किया जा सकता है समन, NIA कर रही 100 करोड़ की संपत्ति की जांच
विवादास्पद इस्लामिक उपदेशक जाकिर नाइक को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) समन जारी कर सकती है जो उनके 78 बैंक खातों, मुम्बई और उसके आसपास रियल एस्टेट में उनके और उनके सहयोगियों द्वारा किए गए कम से कम 100 करोड़ रुपये के निवेश की छानबीन कर रही है.
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आज से बिल्डरों पर लगाम : रियल एस्टेट संबंधी कानून देशभर में लागू
बिल्डरों की मनमानी पर लगाम कसने के लिए लाया गया रीयल एस्टेट क़ानून आज से देशभर में लागू हो जाएगा। नए क़ानून में बिल्डरों की जवाबदेही तय की गई है।
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रियल एस्टेट बिल पर हंगामा, कांग्रेस ने बताया नए और पुराने बिल का फर्क
कांग्रेस का कहना है कि हमने ग्राहकों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए थे, लेकिन नए बिल में उसे बिल्डरों के पक्ष में कर दिया गया है।
