'यूनिवर्सिटी सीरीज'

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने देश के सभी वाइस चांसलरों से कहा है कि वह छह महीने के भीतर ख़ाली पदों को भर दें. अगर ऐसा हुआ तो छह महीने के भीतर दो लाख से अधिक लोगों को यूनिवर्सिटी में नौकरी मिलेगी.

हम सबने पढ़ा है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है मगर भारत एक विचित्र प्रधान देश भी है. इससे प्रधान लोगों को आहत होने की ज़रूरत नहीं है बस उस कॉलेज को खोजने की ज़रूरत है जो दस साल बाद इंस्टिट्यूट ऑफ एमिनेंस बनता हुआ दुनिया के टॉप 500 में शामिल हो जाएगा. एक कॉलेज और है जो था मगर गायब हो गया है, जिसे वापस लाने की मांग को लेकर छात्र आंदोलन कर रहे हैं.

हिन्दी प्रदेशों में विवाद तो दो ही विश्वविदयालय के चलते हैं एक जेएनयू के और दूसरा एएमयू. चैनलों ने जब चहा यहां से देशद्रोही और हिन्दू-मुस्लिम नेशनल सिलेबस का कोई न कोई चैप्टर मिल ही जाता है.

कई बार हमें लगता है कि किसी विश्वविद्यालय की समस्या इसलिए है क्योंकि वहां स्वायत्तता नहीं है इसलिए उसे स्वायत्तता दे दी जाए. जब भी उच्च शिक्षा की समस्याओं पर बात होती है, ऑटोनमी यानी स्वायत्तता को एंटी बायेटिक टैबलेट के रूप में पेश किया जाता है. लेकिन आप किसी भी विश्वविद्यालय को देखिए, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक यानी सरकारी क्या वहां सरकार या राजनीतिक प्रभाव से स्वायत्त होने की स्वतंत्रता है. सरकार ही क्यों हस्तक्षेप करती है, वो हस्तक्षेप करना बंद कर दे. कभी आपने सुना है कि वाइस चांसलर की नियुक्ति की प्रक्रिया बेहतर की जाएगी, उनका चयन राजनीतिक तौर पर नहीं होगा.

कई बार जवानों और किसानों की हालत देखकर लगता है कि हम सब ज़िद पर अड़े हैं कि इनकी तरफ देखना ही नहीं है. समस्या इतनी बड़ी है कि समाधान के नाम पर पुड़िया पेश कर दी जाती है जो मीडिया में हेडलाइन बनकर गायब हो जाती है. अनाज और आदमी दोनों छितराए हुए हैं. न तो दाम मिल रहा है न काम मिल रहा है. सत्ता पक्ष और विपक्ष के लिए ये मुद्दे एक दूसरे की निंदा करने भर के लिए हैं मगर कोई भी ठोस प्रस्ताव जनता के बीच नहीं रखता है कि वाकई क्या करने वाला है, जो कर रहा है वो क्यों चूक जा रहा है. कई बार लगता है कि हमारे राजनेता, हमारे अर्थशास्त्री, सिस्टम में बैठे लोगों ने ज़िद कर ली है कि इन बुनियादी सवालों पर बात नहीं करना है, मीडिया को हर रात कोई न कोई थीम मिल जाता है, सब कुछ इसी थीम की तलाश के लिए हो रहा है. इसके बाद भी भारत के भीतर से तस्वीरें उथला कर सतह पर आ जा रही हैं.

ज़िंदगी बर्बाद करने का कारखाना आपने देखा है? भारत में महानगरों से लेकर ज़िलों में ज़िंदगी बर्बाद करने का कारखाना खुला हुआ है, जिसे हम अंग्रेज़ी में यूनिवर्सिटी और हिन्दी में विश्वविद्यालय कहते हैं. इस कारखाने की ख़ूबसूरती यही है कि जिसकी ज़िंदगी बर्बाद होती है उसे फर्क नहीं पड़ता. जो बर्बाद कर रहा है उसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता. उत्तर प्रदेश के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में इस साल बीए और एमए के 80 फीसदी छात्र फेल हो गए हैं. जिस यूनिवर्सिटी में चार लाख से अधिक छात्र फेल हो जाएं वो दुनिया की सबसे बड़ी ख़बर होनी चाहिए. क्या आपने सुना है कि ऑक्सफोर्ड, हावर्ड, मिशिगन यूनिवर्सिटी के 80 प्रतिशत छात्र फेल हो गए? और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है.

यूनिवर्सिटी सीरीज़ धीरे-धीरे लौटती रहेगी. 27 अंक पर हमने छोड़ा था, अब 28वें से शुरू कर रहा हूं जो यहां से नए तरीके से चलेगी. एक नेता ने कहा है कि हिन्दुओं को मंदिर के लिए शहादत देनी पड़ेगी. उस नेता ने कब कहा कि हिन्दुओं के पढ़ाई लिखाई अस्पताल के लिए हम प्रतिनिधि शहादत देंगे. ये जिस शहादत की बात कर रहे हैं क्या आपको लगता है कि इसमें अच्छे घरों के लोग जाएंगे.

अमरीका की ओहियो स्टेट यूनिवर्सिटी, कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी, इलिनोइस यूनिवर्सिटी, पेंसिल्वेनिया स्टेट यूनिवर्सिटी और मिसौरी यूनिवर्सिटी ने अपना सहयोग दिया था. इसके लिए 1959 में इलिनोइस यूनिवर्सिटी ने ब्लू प्रिंट तैयार किया था. तब जाकर भारत में पहला कृषि विश्व विद्यालय कायम हुआ था. जिसका बाद में नाम पड़ा गोविंदबल्लभ पंत कृषि और प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय.

आज रजत जयंती दिवस हैं. यूनिवर्सटी सीरीज़ का 25वां अंक हम धूम धाम की जगह बूम बाम से मनाने जा रहे हैं. ऐसी कहानियां जिसे आप देखकर खुद को दिलासा देंगे कि आप बच गए. सिस्टम जब विस्फोट करता है तो उसके छर्रे जाने कितनी पीढ़ियों की पीठ में धंस जाते हैं, जिसका हिसाब कोई नहीं कर सकता.

यूनिवर्सटी सीरीज़ का 24वां अंक आप देख रहे हैं. भारत में इस बात के अनगिनत प्रमाण हैं कि शिक्षा ने लाखों लोगों को ग़रीबी और जाति के शोषण से मुक्त किया है मगर अब वही शिक्षा हमारे भीतर नई तरह की असमानता पैदा करती जा रही है.