बिजली कंपनियों का ऑडिट
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियों को झटका, दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने निजी बिजली कंपनियों की इस मांग को आज खारिज कर दिया किया कि इन कंपनियों का ऑडिट कराने के मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया जाना चाहिए. दो जजों की पीठ ने सोमवार को अपील खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले की सुनवाई रखेंगे.
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बिजली की समान दरों का मुद्दा : महाराष्ट्र सरकार बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएगी
महाराष्ट्र सरकार मुंबई में बिजली मुहैया कराने वाली निजी कंपनियों का ऑडिट कराएगी। राज्य के ऊर्जा मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र विधानसभा को आज यह जानकारी दी।
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सुप्रीम कोर्ट का तीन बिजली कंपनियों को नोटिस, दो हफ्तों में मांगा जवाब
दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट कैग से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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दिल्ली : बिजली वितरण कपंनियों के ऑडिट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट CAG से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है।
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दिल्ली सरकार को झटका - तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा
दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली की बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट के मामले में फ़ैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला है कि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा।
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बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट जरूरी : दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा
दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि निजी बिजली वितरण कंपनियों के बहीलेखा का ऑडिट सीएजी से कराना जरूरी है, ताकि उनके खातों में असंगतता और धोखाधड़ी के आरोप स्पष्ट हो सकें, जिनके कारण राजधानी में बिजली की दरें प्रभावित हो रही हैं।
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बिजली कंपनियों की सीएजी ऑडिट पर रोक से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत वितरण के काम से जुड़ीं तीन बिजली कंपनियों के बही-खातों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से जांच कराने के आदेश दिए हैं।
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केजरीवाल के सीएजी ऑडिट के फैसले के खिलाफ दिल्ली की बिजली कंपनियां गईं हाईकोर्ट
रिलायंस की बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी के अलावा टाटा पावर ने भी कहा है कि इस ऑडिट की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।
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ऑडिट से इनकार करने वाली बिजली कंपनियों का रद्द होंगे लाइसेंस : नजीब जंग
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को अपने अभिभाषण में यह साफ कर दिया कि दिल्ली में बिजली वितरण से जुड़ी तीन बड़ी कंपनियां कह चुकी हैं कि सीएजी प्राइवेट कंपनियों के खातों की जांच नहीं कर सकती है। इसके तहत उपराज्यपाल के अभिभाषण में दी गई चेतावनी काफी अहम हो गई है।
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बिजली कंपनियों के लेखापरीक्षण का मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिया आदेश
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की बिजली कंपनियों का लेखापरीक्षण कराने पर आखिरी फैसला लेते हुए बुधवार को साफ कर दिया कि सीएजी इन कंपनियों का ऑडिट करेगी। 1 जुलाई 2002 से इन बिजली कंपनियों के खातों की जांच होगी। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने यह आदेश दिया है।
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दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। इसमें तीन बिजली कंपनियों के खातों बीएसईएस, एनडीपीएल, यमुना ट्रांस्को की ऑडिट की जाएगी।
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दिल्ली सरकार देगी 400 यूनिट तक बिजली खपत पर सब्सिडी : सूत्र
एनडीटीवी को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अगले 24 से 48 घंटों में केजरीवाल की सरकार बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश जारी कर देगी।
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दिल्ली : बिजली वितरण कंपनियों को मिलने वाली सब्सिडी का पहली बार होगा ऑडिट
दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया कि विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 108 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपराज्यपाल ने दिल्ली विद्युत नियामक आयोग को सीएजी पैनल में शामिल लेखा-परीक्षकों के माध्यम से विशेष 'ऑडिट' करने का निर्देश दिया है.
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सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली की तीनों निजी बिजली कंपनियों को झटका, दो जजों की बेंच करेगी सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने निजी बिजली कंपनियों की इस मांग को आज खारिज कर दिया किया कि इन कंपनियों का ऑडिट कराने के मुद्दे को संविधान पीठ के पास भेज दिया जाना चाहिए. दो जजों की पीठ ने सोमवार को अपील खारिज करते हुए कहा कि वे इस मामले की सुनवाई रखेंगे.
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बिजली की समान दरों का मुद्दा : महाराष्ट्र सरकार बिजली कंपनियों का ऑडिट कराएगी
महाराष्ट्र सरकार मुंबई में बिजली मुहैया कराने वाली निजी कंपनियों का ऑडिट कराएगी। राज्य के ऊर्जा मंत्री चन्द्रशेखर बावनकुले ने महाराष्ट्र विधानसभा को आज यह जानकारी दी।
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सुप्रीम कोर्ट का तीन बिजली कंपनियों को नोटिस, दो हफ्तों में मांगा जवाब
दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट कैग से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई कर रहा है।
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दिल्ली : बिजली वितरण कपंनियों के ऑडिट का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली की तीन बिजली वितरण कंपनियों के खातों का ऑडिट CAG से कराने का मामला अब देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है।
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दिल्ली सरकार को झटका - तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा
दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली की बिजली कंपनियों के सीएजी ऑडिट के मामले में फ़ैसला सुना दिया है। कोर्ट का फैसला है कि दिल्ली की तीनों बिजली कंपनियों का CAG आडिट नहीं होगा।
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बिजली कंपनियों का सीएजी ऑडिट जरूरी : दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट से कहा
दिल्ली सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट से कहा कि निजी बिजली वितरण कंपनियों के बहीलेखा का ऑडिट सीएजी से कराना जरूरी है, ताकि उनके खातों में असंगतता और धोखाधड़ी के आरोप स्पष्ट हो सकें, जिनके कारण राजधानी में बिजली की दरें प्रभावित हो रही हैं।
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बिजली कंपनियों की सीएजी ऑडिट पर रोक से इनकार
दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को दिल्ली सरकार के उस आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, जिसमें सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विद्युत वितरण के काम से जुड़ीं तीन बिजली कंपनियों के बही-खातों की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) से जांच कराने के आदेश दिए हैं।
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केजरीवाल के सीएजी ऑडिट के फैसले के खिलाफ दिल्ली की बिजली कंपनियां गईं हाईकोर्ट
रिलायंस की बीएसईएस यमुना और बीएसईएस राजधानी के अलावा टाटा पावर ने भी कहा है कि इस ऑडिट की कोई कानूनी मान्यता नहीं है।
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ऑडिट से इनकार करने वाली बिजली कंपनियों का रद्द होंगे लाइसेंस : नजीब जंग
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को अपने अभिभाषण में यह साफ कर दिया कि दिल्ली में बिजली वितरण से जुड़ी तीन बड़ी कंपनियां कह चुकी हैं कि सीएजी प्राइवेट कंपनियों के खातों की जांच नहीं कर सकती है। इसके तहत उपराज्यपाल के अभिभाषण में दी गई चेतावनी काफी अहम हो गई है।
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली की बिजली कंपनियों का लेखापरीक्षण कराने पर आखिरी फैसला लेते हुए बुधवार को साफ कर दिया कि सीएजी इन कंपनियों का ऑडिट करेगी। 1 जुलाई 2002 से इन बिजली कंपनियों के खातों की जांच होगी। मुख्यमंत्री की सिफारिश पर उपराज्यपाल ने यह आदेश दिया है।
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दिल्ली सरकार ने बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश दिया
दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बिजली कंपनियों के ऑडिट के आदेश दे दिए हैं। इसमें तीन बिजली कंपनियों के खातों बीएसईएस, एनडीपीएल, यमुना ट्रांस्को की ऑडिट की जाएगी।
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दिल्ली सरकार देगी 400 यूनिट तक बिजली खपत पर सब्सिडी : सूत्र
एनडीटीवी को सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि अगले 24 से 48 घंटों में केजरीवाल की सरकार बिजली कंपनियों के ऑडिट का आदेश जारी कर देगी।
