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दिल्ली में बिजली वितरण से जुड़ी कंपनियां अगर अपने वित्तीय रिकॉर्ड्स के सीएजी द्वारा ऑडिट से इनकार करती हैं तो उनके लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
दिल्ली के उपराज्यपाल नजीब जंग ने सोमवार को अपने अभिभाषण में यह साफ कर दिया कि दिल्ली में बिजली वितरण से जुड़ी तीन बड़ी कंपनियां कह चुकी हैं कि सीएजी प्राइवेट कंपनियों के खातों की जांच नहीं कर सकती है। इसके तहत उपराज्यपाल के अभिभाषण में दी गई चेतावनी काफी अहम हो गई है।
दिल्ली की केजरीवाल सरकार बिजली के मुद्दे को प्राथमिकता से ले रही है और उसका कहना है कि निजीकरण के बाद से इन बिजली वितरण कंपनियों के खाते की जांच की जाएगी।
उपराज्यपाल नजीब जंग ने आज अपने अभिभाषण के दौरान कहा कि इस मुद्दे पर सरकार चुपचाप बैठी नहीं रह सकती।