पॉलिसीधारक

• 

  LIC का सुपरहिट प्लान: प्रीमियम खत्म होने के बाद भी जारी रहेगा लाइफ कवर,बच्चों के लिए बेस्ट,जानिए इसके फायदे

  LIC Jeevan Labh Benefits:यह एक नॉन-लिंक्ड, इंडिविजुअल लाइफ इंश्योरेंस सेविंग प्लान है. इसमें शेयर बाजार का कोई रिस्क नहीं जुड़ा होता. पॉलिसीधारक तय समय तक प्रीमियम देता है और उसके बाद पॉलिसी अपने आप चलती रहती है.

• 

  LIC पॉलिसीहोल्डर्स के लिए बड़ी खबर! IPO में निवेश करने का खास मौका, बस झटपट पूरे कर लें ये दो काम

  LIC IPO, PAN Linking with LIC Policy : LIC अगले कुछ महीनों में अपना IPO ला रहा है, जिसमें पॉलिसीधारक निवेश कर सकते हैं. निगम ने अपने पॉलिसीधारकों से कहा है कि इसके लिए वो जल्दी ही अपनी पॉलिसी से अपना PAN की डिटेल्स अपडेट करा लें और डीमैट अकाउंट भी खुलवा लें.

• 

  Coronavirus: मोदी सरकार ने पॉलिसीधारकों को दी राहत, अब इस तारीख तक रिन्यू करवा सकते हैं बीमा पॉलिसी

  कोरोनावायरस (Coronavirus) की वजह से कई देशों की अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. केंद्र सरकार जनता को राहत देने के लिए हर संभव कदम उठा रही है. वित्त मंत्रालय के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया, 'कोरोनावायरस लॉकडाउन की वजह से जिन पॉलिसीधारकों की स्वास्थ्य और मोटर (थर्ड पार्टी) बीमा पॉलिसी रिन्यू नहीं हो पाई है, उनकी मुश्किलों को कम करते हुए सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है. इसके अनुसार, सभी पॉलिसीधारक 15 मई या इससे पहले भुगतान करके अपनी पॉलिसी रिन्यू कर सकते हैं.'

• 

  बीमा कंपनियों के पास पड़े हैं 15 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा, कोई लेने वाला नहीं

  देश की 23 बीमा कंपनियों के पास बीमाधारकों का 15,167 करोड़ रुपये बिना दावे का पड़ा है. इस पैसे का कोई लेनदार नहीं है. भारतीय बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण (इरडा) ने बीमा कंपनियों से इस तरह के बीमाधारकों की पहचान करने और उन्हें उनका पैसा देने के निर्देश दिए हैं. हर बीमा कंपनी में पॉलिसीधारक की सुरक्षा के लिए बनायी गई निदेशक स्तरीय समिति को जिम्मेदारी दी गई है कि वह बीमाधारकों के सभी बकायों का समय से भुगतान करे.

• बजट में पेंशन, जीवन बीमा पॉलिसीधारकों को मिल सकती है और रियायत

  जीवन बीमा पालिसीधारकों को आगामी बजट में कर रियायतों का लाभ मिलने की संभावना है। वित्त मंत्रालय प्रथम प्रीमियम पर सेवाकर समाप्त करने और पेंशन योजनाओं के लिए अलग से कर छूट सीमा तय करने के एक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है।