धर्मांतरण पर कानून

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  'लव जिहाद' पर और सख्त हुई योगी आदित्यनाथ सरकार, यह अधिकारी देगा धर्मांतरण की इजाजत

  यूपी की योगी सरकार ने कथित 'लव जिहाद' को रोकने के लिए बने कानून में संशोधन के लिए विधेयक पेश किया है.अब जबरन या धोखे से धर्मांतरण का दोषी पाए जाने पर उम्रकैद की सजा का प्रावधान किया गया है. पहले के कानून में इसके लिए 10 साल तक की सजा का प्रावधान था.

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  धर्म परिवर्तन पर यूपी सरकार ने जो विधेयक किया पेश, जानें उसमें किस जुर्म के लिए होगी कितनी सख्त सजा

  यूपी विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अधिनियम, 2021 के तहत मौजूदा प्रावधान पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए सरकार ने अपने धर्मांतरण विरोधी कानून को और अधिक कठोर बनाना चाहती है.

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  धर्मांतरण कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर SC में हुई सुनवाई, केंद्र ने याचिकाकर्ता NGO पर उठाया सवाल

  हलफनामे में कहा गया है कि ऐसे संगठनों की विश्वसनीयता गंभीर शक के दायरे में है. याचिकाकर्ता ने दंगा पीड़ितों के नाम पर बड़ी रकम वसूली है जिसमें हेराफेरी का मुकदमा इसकी कर्ताधर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ चल रहा है.

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  छत्तीसगढ़ में NSA लागू करने पर घमासान, रमन सिंह ने सरकार पर हमला किया

  बस्तर में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की अधिसूचना पर सियासी पारा चढ़ गया है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने रासुका पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है.पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''ये रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है जो कांग्रेस को सुरक्षा देने के लिया बनाया गया था.यह लोकतंत्र विरोधी कानून है. रासुका पुलिस को इतने अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति को एक साल तक बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है.''

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  राज्यपाल ने उत्तराखंड में धर्मांतरण रोधी सख्त कानून को दी मंजूरी

  दस साल तक की अधिकतम कैद के अलावा, उत्तराखंड में जबरन और गैरकानूनी धर्मांतरण में लिप्त व्यक्तियों पर अब कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

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  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा

  जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.

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  उत्तराखंड में धर्मांतरण विरोधी विधेयक का संतों ने किया स्वागत

  मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक पारित होने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि धर्मांतरण पर रोक के लिए बने कठोर कानून को प्रदेश में दृढ़ता से लागू किया जाएगा.

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  जबरन धर्मांतरण-धोखाधड़ी पर नियंत्रण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब

  धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण कराए जाने को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ललित की बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. 

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  हिमाचल प्रदेश ने "सामूहिक धर्मांतरण" पर लगाया प्रतिबंध, जबरन धर्म परिवर्तन पर 10 साल की जेल

  इस बिल में सामूहिक धर्मांतरण को परिभाषित किया गया है. कहा गया है कि अगर कोई शख्स दो या उससे ज्यादा लोगों का धर्म एक समय में बदलवाता है तो वो सामूहिक धर्मांतरण की श्रेणी में आएगा और उसपर इसी कानून के तहत मामला चलेगा. 

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  हरियाणा सरकार ने गैरकानूनी धर्मांतरण के खिलाफ बिल को दी मंजूरी, जानिए क्या होगा इस कानून में

  इस विधेयक में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है जो गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी द्वारा या शादी के लिए प्रभावित करता है जो इसे अपराध बनाता है. इसलिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई है.

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  संविधान विरोधी है धर्मांतरण रोधी कानून, कर्नाटक की सत्ता में आते ही कर देंगे निरस्त : सिद्धरमैया

  विधेयक में धर्मांतरण कराने के दोषियों पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है, जबकि नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति के संदर्भ में प्रावधानों के उल्लंघन पर अपराधियों को 10 साल तक की कैद और कम से कम 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

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  कर्नाटक: धर्मांतरण विरोधी बिल विधानसभा में पास लेकिन इसके कानून बनने में करना होगा इंतजार, यह है कारण..

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई RSS-BJP बैकग्राउंड से नहीं हैं,ऐसे में बीजेपी के अंदर उनके मुख्यमंत्री  बनाए जाने पर शुरू से विरोध होता रहा है. मौजूदा हालात में वे संघ से समर्थन जुटाने का कोई मौका खोना नहीं चाहते और ये सारी कवायद इसी प्रयास की कड़ी माना जा रही है

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  जबरन धर्मांतरण का डेटा जरूरी नहीं: नया कानून लाने के लिए जोर लगा रही कर्नाटक बीजेपी

  ईसाई समुदाय से संबंधित धार्मिक पुस्तकों को जलाने से लेकर चर्चों के अंदर घुसने और उसके सदस्यों पर हमला करने तक, कर्नाटक में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर हमले की खबरें आई हैंत. धर्मांतरण विरोधी विधेयक कैबिनेट में चर्चा का एक ज्वलंत विषय बन गया है. लेकिन जब एनडीटीवी ने पूछा कि क्या सत्तारूढ़ भाजपा के पास राज्य में बढ़ते अवैध धर्मांतरण के अपने दावे का समर्थन करने के लिए डेटा या सबूत हैं, तो पार्टी के पास कुछ जवाब थे. ईसाइयों के खिलाफ बढ़ते हमलों और समुदाय द्वारा उठाए गए धर्मांतरण विरोधी बिल पर आपत्तियों के बावजूद कर्नाटक सरकार अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा रही है. वह इसे इस आधार पर सही ठहरा रही है कि अवैध धर्मांतरण बढ़ रहे हैं.

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  कर्नाटक में धर्मांतरण रोधी कानून आएगा, कांग्रेस ने विधानसभा में विरोध का किया ऐलान

  कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने कहा कि अधिकांश लोग धर्म परिवर्तन पर पाबंदी चाहते हैं. कानून विभाग मसौदा विधेयक की समीक्षा कर रहा है.

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  गुजरात विधानसभा ने जबरन धर्मांतरण कराने के मामले में सजा के प्रावधान वाला विधेयक पारित किया

  संशोधन के अनुसार शादी करके या किसी की शादी कराके या शादी में मदद करके जबरन धर्मांतरण कराने पर तीन से पांच साल तक की कैद की सजा सुनाई जा सकती है और दो लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यदि पीड़ित नाबालिग, महिला, दलित या आदिवासी है तो दोषी को चार से सात साल तक की सजा सुनाई जा सकती है और कम से कम तीन लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा. यदि कोई संगठन कानून का उल्लंघन करता है तो प्रभारी व्यक्ति को न्यूनतम तीन वर्ष और अधिकतम दस वर्ष तक की कैद की सजा दी जा सकती है. सदन ने दिनभर चर्चा के बाद विधेयक को मंजूरी दे दी.