'धर्मांतरण पर कानून'

हलफनामे में कहा गया है कि ऐसे संगठनों की विश्वसनीयता गंभीर शक के दायरे में है. याचिकाकर्ता ने दंगा पीड़ितों के नाम पर बड़ी रकम वसूली है जिसमें हेराफेरी का मुकदमा इसकी कर्ताधर्ता तीस्ता सीतलवाड़ के खिलाफ चल रहा है.

बस्तर में धर्मांतरण को लेकर मचे बवाल के बीच छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (NSA) लगाने की अधिसूचना पर सियासी पारा चढ़ गया है. मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने रासुका पर कड़ी आपत्ति जाहिर की है.पूर्व मुख्यमंत्री डॉ रमन सिंह ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा, ''ये रासुका कांग्रेस सुरक्षा कानून है जो कांग्रेस को सुरक्षा देने के लिया बनाया गया था.यह लोकतंत्र विरोधी कानून है. रासुका पुलिस को इतने अधिकार देता है कि किसी व्यक्ति को एक साल तक बिना कारण बताए जेल में रखा जा सकता है.''

दस साल तक की अधिकतम कैद के अलावा, उत्तराखंड में जबरन और गैरकानूनी धर्मांतरण में लिप्त व्यक्तियों पर अब कम से कम 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया जाएगा.

जबरन या लालच देकर धर्मांतरण कराने के मामले में गुजरात सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. गुजरात सरकार ने देश में धर्मांतरण पर कड़े कानून बनाने की मांग का समर्थन किया है. गुजरात सरकार ने कहा है कि उसने राज्य में धर्मांतरण रोकने के लिए कानून पारित किया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधेयक पारित होने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि धर्मांतरण पर रोक के लिए बने कठोर कानून को प्रदेश में दृढ़ता से लागू किया जाएगा.

धोखाधड़ी और जबरन धर्मांतरण कराए जाने को नियंत्रित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई ललित की बेंच में सुनवाई हुई. कोर्ट ने गृह मंत्रालय और कानून मंत्रालय को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है. 

इस बिल में सामूहिक धर्मांतरण को परिभाषित किया गया है. कहा गया है कि अगर कोई शख्स दो या उससे ज्यादा लोगों का धर्म एक समय में बदलवाता है तो वो सामूहिक धर्मांतरण की श्रेणी में आएगा और उसपर इसी कानून के तहत मामला चलेगा. 

इस विधेयक में धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने का प्रस्ताव है जो गलत बयानी, बल, अनुचित प्रभाव, जबरदस्ती, प्रलोभन या किसी कपटपूर्ण तरीके से या शादी द्वारा या शादी के लिए प्रभावित करता है जो इसे अपराध बनाता है. इसलिए मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई है.

विधेयक में धर्मांतरण कराने के दोषियों पर 25,000 रुपये के जुर्माने के साथ 3 से 5 साल तक की जेल का प्रावधान किया गया है, जबकि नाबालिगों, महिलाओं, अनुसूचित जाति / जनजाति के संदर्भ में प्रावधानों के उल्लंघन पर अपराधियों को 10 साल तक की कैद और कम से कम 50,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई RSS-BJP बैकग्राउंड से नहीं हैं,ऐसे में बीजेपी के अंदर उनके मुख्यमंत्री  बनाए जाने पर शुरू से विरोध होता रहा है. मौजूदा हालात में वे संघ से समर्थन जुटाने का कोई मौका खोना नहीं चाहते और ये सारी कवायद इसी प्रयास की कड़ी माना जा रही है