धर्मांतरण-अंतर धार्मिक विवाह पर केंद्र नहीं बनाएगा कानून
केंद्र सरकार ने संसद में कहा है कि धर्मांतरण या अंतर धार्मिक विवाहों पर प्रतिबंध के लिए राष्ट्रव्यापी कानून लाने की उसकी कोई योजना नहीं है क्योंकि यह राज्यों के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है. बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह के कानून लाए जाने के बीच केंद्र सरकार की ओर से यह स्पष्टीकरण आया है. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने कहा कि धर्मांतरण से संबंधित मुद्दे बुनियादी रूप से राज्य सरकारों के विषय हैं और कानून का उल्लंघन होने पर विधि प्रवर्तन एजेंसियां कार्रवाई करती हैं.
