जीएसटी कानून
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
इन 4 बड़े कारणों से आर्थिक सुधार का साल रहा 2025... NDTV से बोले RBI पॉलिसी कमेटी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार
RBI के डॉ. नागेश कुमार ने कहा कि 2025 के दौरान भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था बना रहा.श्रम सुधार कानून को लागू करने का फैसला भी बेहद महत्वपूर्ण फैसला था.
-
नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार कल से लागू होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम
कैट ने देशभर के सभी व्यापारी संगठनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि कीमतों में हुई इस कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक अक्षरशः और भावनापूर्वक पहुंचे.
-
जीएसटी रिफॉर्म से लेकर अमेरिकी टैरिफ तक... NDTV कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री सीतारमण की 10 बड़ी बातें
एनडीटीवी प्रॉफिट के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा, "शराब पर जीएसटी कब लगेगी, ये सब राज्यों पर निर्भर करता है, क्योंकि राज्यों के कानून के तहत हम अकेले इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं."
-
मॉनसून सत्र के लिए सरकार का प्लान-8: जानिए कौन-कौन से बिल लाने की तैयारी
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल इस सत्र में लाए जाएंगे. खेल संगठनों में सुशासन लाने और विवादों को निपटाने का तंत्र बनाने का प्रावधान किया जाएगा.
-
NDTV इलेक्शन कार्निवल : बिना गांधी परिवार के अमेठी में कैसा होगा चुनाव, स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे केएल शर्मा?
NDTV Election Carnival: अमेठी के स्थानीय लोगों ने बीजेपी से पेपर लीक और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे हैं. साथ ही लोगों ने जीएसटी और एनपीएस पर भी सवाल पूछे हैं. बीजेपी नेता चंद्रमौली सिंह ने कहा कि गांधी परिवार का अमेठी सीट पर कब्जा रहा है. लेकिन यहां विकास नहीं हुआ.
-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
-
जबलपुर में GST को ED के दायरे में लाने का विरोध, व्यापारियों को सता रहा डर
सरकार जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून में लाना ही चाहती थी तो उसे एक सीमा तय करनी चाहिए ताकि छोटा व्यापारी इसकी जद में न आए.
-
सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी
सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.
-
जीएसटी काउंसिल गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर करेगी विचार
जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में माल एवं सेवा कर (GST) कानून के तहत गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर विचार किए जाने की संभावना है. बैठक के एजेंडे में अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला तथा गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने की व्यवस्था बनाना शामिल है.
-
"GST पर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक", कांग्रेस ने केंद्र सरकार से की मांग
कांग्रेस ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) (GST) लागू किये जाने के पांच वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि जीएसटी कानून और इसके क्रियान्वयन के तरीके ने देश की अर्थव्यवस्था (Economy) को बर्बाद कर दिया.
-
GST परिषद की सिफारिशें केंद्र, राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं, लेकिन विचार करने योग्य : न्यायालय
पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं लेकिन परिषद को एक व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए.
-
AAP ने भारत बंद के समर्थन का किया एलान, भगवंत मान बोले- " सेवा भावना से किसानों के साथ'
उन्होंने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि आपके लंबा खींचने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो आप गलत हैं. मान ने मांग की कि अगर जीएसटी के लिए रात 12 बजे संसद खुल सकती है, तो इन कानूनों को वापस लेने के लिए क्यों नहीं खुलवा सकते.
-
किसान कानूनों को लेकर फिर बोले राहुल गांधी- 'प्रधानमंत्री किसानों और मजदूरों को 'खत्म' कर रहे हैं'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को यहां आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन कृषि कानूनों से ‘किसानों और मजदूरों को वैसे ही खत्म’ कर रहे हैं जैसे उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे दुकानदारों को ‘बर्बाद’ कर दिया था.
-
किसान बिल : राहुल-प्रियंका गांधी ने किया भारत बंद का समर्थन, बोले- नए कृषि कानून किसानों को बना देंगे गुलाम
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया. नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बना देंगे.’’ प्रियंका ने दावा किया, ‘‘ किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी. उन्हें ठेके पर खेती के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा. न दाम मिलेगा, न सम्मान. किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा.’’
-
Coronavirus: अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला
Coronavirus: जीएसटी कानून के तहत गठित लीगल बॉडी 'Authority for Advance Ruling' ने तय किया है कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स (Hand Sanitizers) पर 18% जीएसटी लगेगी. गोवा की एक कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अथॉरिटी ने फैसला सुनाया है. कंपनी ने याचिका दायर कर गुज़ारिश की थी कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी 12% लगाया जाए.
-
इन 4 बड़े कारणों से आर्थिक सुधार का साल रहा 2025... NDTV से बोले RBI पॉलिसी कमेटी के सदस्य डॉ. नागेश कुमार
RBI के डॉ. नागेश कुमार ने कहा कि 2025 के दौरान भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज रफ्तार से आगे बढ़ाने वाली अर्थव्यवस्था बना रहा.श्रम सुधार कानून को लागू करने का फैसला भी बेहद महत्वपूर्ण फैसला था.
-
नेक्स्ट जेन जीएसटी सुधार कल से लागू होंगे, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ऐतिहासिक कदम
कैट ने देशभर के सभी व्यापारी संगठनों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी है कि कीमतों में हुई इस कमी का लाभ उपभोक्ताओं तक अक्षरशः और भावनापूर्वक पहुंचे.
-
जीएसटी रिफॉर्म से लेकर अमेरिकी टैरिफ तक... NDTV कॉन्क्लेव में वित्त मंत्री सीतारमण की 10 बड़ी बातें
एनडीटीवी प्रॉफिट के कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा, "शराब पर जीएसटी कब लगेगी, ये सब राज्यों पर निर्भर करता है, क्योंकि राज्यों के कानून के तहत हम अकेले इस पर फैसला नहीं ले सकते हैं."
-
मॉनसून सत्र के लिए सरकार का प्लान-8: जानिए कौन-कौन से बिल लाने की तैयारी
नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल इस सत्र में लाए जाएंगे. खेल संगठनों में सुशासन लाने और विवादों को निपटाने का तंत्र बनाने का प्रावधान किया जाएगा.
-
NDTV इलेक्शन कार्निवल : बिना गांधी परिवार के अमेठी में कैसा होगा चुनाव, स्मृति ईरानी को टक्कर दे पाएंगे केएल शर्मा?
NDTV Election Carnival: अमेठी के स्थानीय लोगों ने बीजेपी से पेपर लीक और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल पूछे हैं. साथ ही लोगों ने जीएसटी और एनपीएस पर भी सवाल पूछे हैं. बीजेपी नेता चंद्रमौली सिंह ने कहा कि गांधी परिवार का अमेठी सीट पर कब्जा रहा है. लेकिन यहां विकास नहीं हुआ.
-
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से GST के प्रावधानों के तहत नोटिस और गिरफ्तारियों का ब्योरा मांगा
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से वस्तु एवं सेवा कर (GST) के प्रावधानों के तहत नोटिस जारी करने और गिरफ्तारियों का ब्योरा देने को कहा है. अदालत ने कहा है कि वह कानून की व्याख्या कर सकता है और किसी भी उत्पीड़न से बचने के लिए उचित दिशानिर्देश तय कर सकता है. जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस एमएम सुंदरेश और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की एक विशेष बेंच ने ये निर्देश GST अधिनियम, सीमा शुल्क अधिनियम और PMLA के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली 281 याचिकाओं की सुनवाई करते हुए दिए.
-
जबलपुर में GST को ED के दायरे में लाने का विरोध, व्यापारियों को सता रहा डर
सरकार जीएसटी को मनी लॉन्ड्रिंग कानून में लाना ही चाहती थी तो उसे एक सीमा तय करनी चाहिए ताकि छोटा व्यापारी इसकी जद में न आए.
-
सरकार ने प्रवर्तन निदेशालय को जीएसटीएन के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दी
सरकार ने धन शोधन कानून के प्रावधानों में संशोधन करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के साथ सूचना साझा करने की अनुमति दे दी है. इस कदम से धन शोधन के जरिये की गई माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की चोरी की वसूली में मदद मिलेगी. जीएसटीएन अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था की प्रौद्योगिकी को संभालता है और रिटर्न, कर दाखिल करने के ब्योरे व अन्य अनुपालन सहित जीएसटी से संबंधित सभी सूचनाओं का भंडारण करता है.
-
जीएसटी काउंसिल गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर करेगी विचार
जीएसटी परिषद की शनिवार को होने वाली बैठक में माल एवं सेवा कर (GST) कानून के तहत गड़बड़ियों को अपराध की श्रेणी से बाहर करने पर विचार किए जाने की संभावना है. बैठक के एजेंडे में अपीलीय न्यायाधिकरणों की स्थापना और पान मसाला तथा गुटखा व्यवसायों में कर चोरी को रोकने की व्यवस्था बनाना शामिल है.
-
"GST पर बुलाई जाए सर्वदलीय बैठक", कांग्रेस ने केंद्र सरकार से की मांग
कांग्रेस ने माल एवं सेवा कर (जीएसटी) (GST) लागू किये जाने के पांच वर्ष पूरे होने पर शुक्रवार को आरोप लगाया कि जीएसटी कानून और इसके क्रियान्वयन के तरीके ने देश की अर्थव्यवस्था (Economy) को बर्बाद कर दिया.
-
GST परिषद की सिफारिशें केंद्र, राज्यों के लिए बाध्यकारी नहीं, लेकिन विचार करने योग्य : न्यायालय
पीठ ने यह भी कहा कि केंद्र और राज्य सरकारों के पास जीएसटी पर कानून बनाने की शक्तियां हैं लेकिन परिषद को एक व्यावहारिक समाधान प्राप्त करने के लिए सामंजस्यपूर्ण तरीके से काम करना चाहिए.
-
AAP ने भारत बंद के समर्थन का किया एलान, भगवंत मान बोले- " सेवा भावना से किसानों के साथ'
उन्होंने कहा कि अगर आप सोचते हैं कि आपके लंबा खींचने से आंदोलन खत्म हो जाएगा, तो आप गलत हैं. मान ने मांग की कि अगर जीएसटी के लिए रात 12 बजे संसद खुल सकती है, तो इन कानूनों को वापस लेने के लिए क्यों नहीं खुलवा सकते.
-
किसान कानूनों को लेकर फिर बोले राहुल गांधी- 'प्रधानमंत्री किसानों और मजदूरों को 'खत्म' कर रहे हैं'
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को यहां आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीन कृषि कानूनों से ‘किसानों और मजदूरों को वैसे ही खत्म’ कर रहे हैं जैसे उन्होंने नोटबंदी और जीएसटी से छोटे दुकानदारों को ‘बर्बाद’ कर दिया था.
-
किसान बिल : राहुल-प्रियंका गांधी ने किया भारत बंद का समर्थन, बोले- नए कृषि कानून किसानों को बना देंगे गुलाम
राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ‘‘एक त्रुटिपूर्ण जीएसटी ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बर्बाद कर दिया. नए कृषि कानून हमारे किसानों को गुलाम बना देंगे.’’ प्रियंका ने दावा किया, ‘‘ किसानों से एमएसपी छीन ली जाएगी. उन्हें ठेके पर खेती के जरिए खरबपतियों का गुलाम बनने पर मजबूर किया जाएगा. न दाम मिलेगा, न सम्मान. किसान अपने ही खेत पर मजदूर बन जाएगा.’’
-
Coronavirus: अल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने का फैसला
Coronavirus: जीएसटी कानून के तहत गठित लीगल बॉडी 'Authority for Advance Ruling' ने तय किया है कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र्स (Hand Sanitizers) पर 18% जीएसटी लगेगी. गोवा की एक कंपनी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अथॉरिटी ने फैसला सुनाया है. कंपनी ने याचिका दायर कर गुज़ारिश की थी कि अल्कोहल-बेस्ड हैंड सैनिटाइज़र पर जीएसटी 12% लगाया जाए.
