मॉनसून सत्र के लिए सरकार का प्लान-8: जानिए कौन-कौन से बिल लाने की तैयारी

संसद का मॉनसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है. 21 अगस्त तक चलने वाले सत्र में कुल 21 बैठकें होंगी. 12 अगस्त से 18 अगस्त तक संसद नहीं बैठेगी. सरकार सात नए बिल ला रही है, जिन्हें पारित कराने का प्रयास होगा. नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल और नेशनल एंटी डोपिंग संशोधन बिल इस सत्र में लाए जाएंगे. खेल संगठनों में सुशासन लाने और विवादों को निपटाने का तंत्र बनाने का प्रावधान किया जाएगा. माइन्स एंड मिनरल्स संशोधन बिल, जिओहैरिटेज साइट्स एंड जिओरेलिक्स प्रिजर्वेशन एंड मेटेंनेंस बिल,आईआईएम संशोधन बिल भी लाए जा रहे हैं. इनके अलावा मणिपुर जीएसटी संशोधन बिल, टैक्सेशन संशोधन बिल और जनविश्वास संशोधन बिल भी पेश किए जाएंगे. इनके अलावा आठ बिल लंबित हैं, जिन्हें सरकार पारित कराने का प्रयास करेगी. इनमें इनकम टैक्स बिल 2025, इंडियन पोर्टस बिल आदि शामिल हैं

“खान और खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन विधेयक” के चार प्रमुख उद्देश्य हैं:

यह विधेयक महत्वपूर्ण खनिजों की व्यावहारिक पुनर्प्राप्ति (Recovery) की व्यवस्था करने का प्रस्ताव करता है. यह गहराई में स्थित खनिजों के वैज्ञानिक और बेहतर खनन के लिए पट्टे में लगे हुए (Contiguous) क्षेत्रों को शामिल करने का प्रावधान करता है. यह राष्ट्रीय खनिज अन्वेषण न्यास (National Mineral Exploration Trust) के कार्यक्षेत्र को व्यापक बनाने का प्रस्ताव करता है. यह उन खनिजों की पुरानी (Legacy) जमा का उपयोग सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है, जिन्हें स्वयं उपयोग (Captive Use) में नहीं लाया जा सकता. 'भू-धरोहर स्थल और भू-अवशेष (संरक्षण और रखरखाव) विधेयक' का उद्देश्य राष्ट्रीय महत्व के भू-धरोहर स्थलों और भू-अवशेषों की घोषणा, संरक्षण, सुरक्षा और रखरखाव की व्यवस्था करना है. यह भूवैज्ञानिक अध्ययन, शिक्षा, अनुसंधान, जन-जागरूकता फैलाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लाया गया है.
 

राष्ट्रीय खेल प्रशासन विधेयक (National Sports Governance Bill) का उद्देश्य खेलों के विकास और प्रोत्साहन, खिलाड़ियों के लिए कल्याणकारी उपायों तथा खेलों में नैतिक आचरण को सुशासन के माध्यम से सुनिश्चित करना है. यह विधेयक खेल महासंघों के प्रशासन के लिए ऐसी संस्थागत क्षमता और विवेकपूर्ण मानक स्थापित करने का प्रस्ताव करता है, जो ओलंपिक और खेल आंदोलन के बुनियादी सार्वभौमिक सिद्धांतों, ओलंपिक चार्टर, पैरा ओलंपिक चार्टर, अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और स्थापित कानूनी मानकों पर आधारित हों. साथ ही यह खेल संबंधी शिकायतों और विवादों के समाधान के लिए एकीकृत, न्यायसंगत और प्रभावी उपायों की स्थापना का भी प्रावधान करता है.

खेल से संबंधित एक अन्य विधेयक वर्ष 2022 के राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम (National Anti-Doping Act) में संशोधन के लिए प्रस्तावित है. यह संशोधन, लागू होने के बाद, वर्तमान अधिनियम की कुछ परिभाषाओं और प्रावधानों को अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम प्रथाओं और विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी (WADA) कोड के अनुरूप बनाएगा.

साथ ही, यह राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अपील पैनल की संस्थागत और संचालन संबंधी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने का भी प्रावधान करेगा. अन्य चार नए विधेयकों में शामिल हैं-

• मणिपुर माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक – यह एक अध्यादेश को विधेयक द्वारा प्रतिस्थापित करने के लिए लाया गया है.
• जन विश्वास (प्रावधानों में संशोधन) विधेयक – इसका उद्देश्य “ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस” (कारोबार करने में आसानी) और 'ईज़ ऑफ लिविंग' (जीवन को सरल बनाने) को बढ़ावा देना है.
• भारतीय प्रबंधन संस्थान (संशोधन) विधेयक- यह विधेयक आईआईएम गुवाहाटी को अधिनियम की अनुसूची में शामिल करने के लिए लाया गया है.
• कराधान कानून (संशोधन) विधेयक – यह कर कानूनों में कुछ विशेष संशोधनों का प्रस्ताव करता है.