जीएसटी के बाद सरकार अब डायरेक्ट टैक्स में बड़े बदलाव के तैयारी में है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहते हैं कि 50 साल पुरान टैक्स का कानून का बदलाव किया जाए, जिसके लिए 6 सदस्यों का पैनल बनाया गया है. मुख्य आर्थिक सलाहकार भी इस पैनल में हैं. यह पैनल 6 महीने में नए डायरेक्ट टैक्स का मसौदा तैयार करेगा जो मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट की जगह लेगा. मसौदा तैयार करते वक्त अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मौजूदा टैक्स सिस्टम और देश की आर्थिक जरूरतों को ध्यान में रखा जाएगा.