गेहूं खरीद

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  दिल्ली के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी: आज से MSP पर गेहूं खरीद शुरू, इन 2 केंद्रों पर मिलेगी सुविधा

  Delhi News: राजधानी में आज यानी 24 अप्रैल 2026 से न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) पर गेहूं की सरकारी खरीद फिर से शुरू कर दी गई है. सरकार ने फिलहाल दिल्ली में दो प्रमुख केंद्रों पर गेहूं खरीद की व्यवस्था शुरू की है.

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  दिल्ली में बचे हैं सिर्फ 21,000 किसान, सरकार ने किया इनके लिए बड़ा ऐलान

  दिल्ली में फिर से गेहूं की सरकारी खरीद होगी. 24 अप्रैल 2026 से दिल्ली के दो प्रमुख स्थानों, नरेला स्थित एफसीआई डिपो और नजफगढ़ मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद होगी.

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  किसानों को बड़ी राहत, बारिश से खराब गेहूं की MSP पर होगी खरीद, सरकार ने जारी किए निर्देश

  Wheat Procurement: बारिश से खराब हुई गेहूं की फसल को लेकर सरकार ने नियमों में राहत दी है. अब गेहूं की गुणवत्ता में 70 प्रतिशत तक नुकसान होने पर भी सरकार उसे खरीदेगी.

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  एमपी में सिस्टम ने मारा ! फसल बिकने से पहले ही फेल हुए 6.20 लाख किसान, 450 करोड़ का कर्ज बकाया

  MP Farmer Default: मध्य प्रदेश में करीब 6.20 लाख किसान डिफॉल्टर हो चुके हैं क्योंकि 31 मार्च की डेडलाइन तक वे कर्ज नहीं चुका पाए. कर्ज न चुका पाने की सबसे बड़ी वजह गेहूं की सरकारी खरीदी में देरी रही.सरकारी दावों और जमीनी सच्चाई के बीच की इसी खाई को उजागर करती ये ग्राउंड रिपोर्ट… पढ़िए

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  बायोमेट्रिक और फसल नुकसान पर हरियाणा सरकार के खिलाफ आक्रोश, किसानों का चक्का जाम का प्लान

  हरियाणा में किसानों ने बायोमेट्रिक सत्यापन, पोर्टल खामियों और फसल नुकसान के मुआवजे की मांग को लेकर हाइवे जाम और चक्का जाम शुरू किया है. मंडियों में अव्यवस्था और देरी के विरोध में किसानों का आंदोलन तेज होता दिख रहा है.

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  राजस्थान में आंधी-ओलावृष्टि ने किसानों की तोड़ी 'कमर', गेहूं-लहसुन की कई क्विंटल फसल बर्बाद

  राजस्थान के कोटा में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत बर्बाद कर दी है. खेतों में बिछी गेहूं और लहसुन की फसल देख किसान बेहाल हैं. किसान सरकार से तुरंत मुआवजे व खरीद नियमों में छूट की गुहार लगा रहे हैं.

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  किसानों के लिए खुशखबरी: यूपी में MSP पर गेहूं खरीद शुरू, यहां जानें भाव और ऐसे करें रजिस्ट्रेशन

  मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सरकार ने इस बार गेहूं खरीद के लिए बड़े स्तर पर तैयारी की है. पूरे प्रदेश में हजारों क्रय केंद्र बनाए जा रहे हैं. शुरुआत में 3574 केंद्र तैयार किए गए थे, जिन्हें बढ़ाकर लगभग 6500 तक किया जा रहा है. इन केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक खरीद होगी.

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  उच्च तापमान से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं: खाद्य सचिव

  केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिससे सरकारी खरीद के लिए अनाज की उपलब्धता बढ़ेगी.

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  अच्छी स्थिति में गेहूं की फसल, सरकार की खरीद सामान्य रहेगी: FCI के प्रबंध निदेशक

  भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने गुरुवार को कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में सरकार की खरीद सामान्य स्तर पर 3-4 करोड़ टन रहेगी. मीणा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘गेहूं का बोया गया रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है. गेहूं की फसल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी है. हमारी खरीद वर्ष 2023-24 में सामान्य स्तर 3-4 करोड़ टन होनी चाहिए.’’

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  पिछले 10 सालों में इस साल गेहूं की खरीद में रिकॉर्ड कमी, लक्ष्य के 50% तक भी नहीं पहुंच पायी सरकार

  अकेले यूपी में 31 मई को सरकारी खरीद बंद होने के बाद महज 2.98 लाख टन गेंहू की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल 56.21 लाख टन गेंहू खरीदा गया था.

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  गेहूं पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद निर्यात के आंकड़े जारी, भारत ने अप्रैल में 473 मिलियन डॉलर का गेहूं विदेश भेजा

  आरएमएस 2022-23 में 180 एलएमटी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के सिकुड़े अनाज (6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) के उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों में छूट के कारण भी हुई है. इससे किसान को सरकार को एमएसपी पर उपज बेचने में सुविधा हुई है, जो कम कीमत पर खुले बाजार में बेच रही थी, सरकार का कहना है कि इस तरह ये किसानों की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करती है.

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  यूपी : सरकार को मुफ्त राशन योजना में गेंहू को क्यों बंद करना पड़ा, ये है सबसे बड़ी वजह

  हमने खबर दिखाई थी कि महीना भर पहले कि कैसे आटा मिलों पर किसानों की कतार है और सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा है. काश पहले अगर उप्र सरकार कुछ इंसेंटिव किसानों को देती तो शायद सरकारी राशन में गेहूं की कटौती न करनी पड़ती.

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  हापुड़ : राशन कार्ड धारकों को जून से नहीं मिलेगा गेहूं, सिर्फ चावल वितरण के आदेश

  गेहूं के उत्पादन और सरकारी खरीद में भारी गिरावट की वजह से राशन वितरण पर भी संकट मंडरा रहा है. हापुड़ में 36 हजार मेट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही खरीद हुई है.

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  UP : गेहूं खरीद का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा तो DM ने रोक दिया SDM समेत कई अफसरों का वेतन

  डीएम के हस्ताक्षर से 14 मई, 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि शासन द्वारा जनपद हापुड़ में 36 हजार मीट्रिक टन गेहूं खी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन सापेक्ष लक्ष्य में अभी तक इन केंद्रों पर केवल 655.84 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हो पाई है जो लक्ष्य से काफी कम है.

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  रूस-यूक्रेन के युद्ध के चलते मध्‍य प्रदेश के गेहूं की विदेशों में मांग बढ़ी, सरकारी खरीद हुई प्रभावित..

  मध्यप्रदेश से अभी तक 4 लाख 81 हजार मैट्रिक टन गेहूं निर्यात के लिए बंदरगाहों पर पहुंच चुका है जिसका मूल्य 700 करोड़ रु. से ज्यादा है जबकि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा 1.76 लाख मीट्रिक टन था जिसकी कीमत लगभग 420 करोड़ रु. थी.