गेहूं खरीद

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  उच्च तापमान से गेहूं की फसल को नुकसान पहुंचने की आशंका नहीं: खाद्य सचिव

  केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध जारी रहेगा, जिससे सरकारी खरीद के लिए अनाज की उपलब्धता बढ़ेगी.

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  अच्छी स्थिति में गेहूं की फसल, सरकार की खरीद सामान्य रहेगी: FCI के प्रबंध निदेशक

  भारतीय खाद्य निगम (FCI) के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अशोक के मीणा ने गुरुवार को कहा कि गेहूं की फसल अच्छी स्थिति में है और मार्च से शुरू होने वाले विपणन वर्ष 2023-24 में सरकार की खरीद सामान्य स्तर पर 3-4 करोड़ टन रहेगी. मीणा ने संवाददाता सम्मेलन में कहा, ‘‘गेहूं का बोया गया रकबा पिछले साल की तुलना में अधिक है. गेहूं की फसल की मौजूदा स्थिति बहुत अच्छी है. हमारी खरीद वर्ष 2023-24 में सामान्य स्तर 3-4 करोड़ टन होनी चाहिए.’’

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  पिछले 10 सालों में इस साल गेहूं की खरीद में रिकॉर्ड कमी, लक्ष्य के 50% तक भी नहीं पहुंच पायी सरकार

  अकेले यूपी में 31 मई को सरकारी खरीद बंद होने के बाद महज 2.98 लाख टन गेंहू की खरीद हुई है, जबकि पिछले साल 56.21 लाख टन गेंहू खरीदा गया था.

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  गेहूं पर प्रतिबंध की घोषणा के बाद निर्यात के आंकड़े जारी, भारत ने अप्रैल में 473 मिलियन डॉलर का गेहूं विदेश भेजा

  आरएमएस 2022-23 में 180 एलएमटी की खरीद केंद्र सरकार द्वारा गेहूं के सिकुड़े अनाज (6 प्रतिशत से 18 प्रतिशत) के उचित औसत गुणवत्ता (एफएक्यू) मानदंडों में छूट के कारण भी हुई है. इससे किसान को सरकार को एमएसपी पर उपज बेचने में सुविधा हुई है, जो कम कीमत पर खुले बाजार में बेच रही थी, सरकार का कहना है कि इस तरह ये किसानों की वित्तीय सुरक्षा की रक्षा करती है.

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  यूपी : सरकार को मुफ्त राशन योजना में गेंहू को क्यों बंद करना पड़ा, ये है सबसे बड़ी वजह

  हमने खबर दिखाई थी कि महीना भर पहले कि कैसे आटा मिलों पर किसानों की कतार है और सरकारी खरीद केंद्र पर सन्नाटा है. काश पहले अगर उप्र सरकार कुछ इंसेंटिव किसानों को देती तो शायद सरकारी राशन में गेहूं की कटौती न करनी पड़ती.

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  हापुड़ : राशन कार्ड धारकों को जून से नहीं मिलेगा गेहूं, सिर्फ चावल वितरण के आदेश

  गेहूं के उत्पादन और सरकारी खरीद में भारी गिरावट की वजह से राशन वितरण पर भी संकट मंडरा रहा है. हापुड़ में 36 हजार मेट्रिक टन गेहूं खरीद का लक्ष्य के मुकाबले सिर्फ 2.5 प्रतिशत ही खरीद हुई है.

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  UP : गेहूं खरीद का लक्ष्य नहीं हुआ पूरा तो DM ने रोक दिया SDM समेत कई अफसरों का वेतन

  डीएम के हस्ताक्षर से 14 मई, 2022 को जारी आदेश में कहा गया है कि शासन द्वारा जनपद हापुड़ में 36 हजार मीट्रिक टन गेहूं खी खरीद का लक्ष्य निर्धारित किया गया है लेकिन सापेक्ष लक्ष्य में अभी तक इन केंद्रों पर केवल 655.84 मीट्रिक टन ही गेहूं की खरीद हो पाई है जो लक्ष्य से काफी कम है.

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  रूस-यूक्रेन के युद्ध के चलते मध्‍य प्रदेश के गेहूं की विदेशों में मांग बढ़ी, सरकारी खरीद हुई प्रभावित..

  मध्यप्रदेश से अभी तक 4 लाख 81 हजार मैट्रिक टन गेहूं निर्यात के लिए बंदरगाहों पर पहुंच चुका है जिसका मूल्य 700 करोड़ रु. से ज्यादा है जबकि पिछले पूरे वित्तीय वर्ष में ये आंकड़ा 1.76 लाख मीट्रिक टन था जिसकी कीमत लगभग 420 करोड़ रु. थी.

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  'सरकार किसानों को गेहूं खरीद पर बोनस दे ', RSS से जुड़े किसान संगठन ने की मांग

  भारतीय किसान संघ की मांग है कि संकट को देखते हुए भारत सरकार ज्यादा गेहूं उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ मिलकर गेहूं के किसानों को तय कीमत पर अलग से 500 रुपये प्रति क्विंटल तक बोनस देने का प्रावधान करें. जिससे कि गेहूं का अभी जो प्राइवेट ट्रेडर्स के पास डायवर्जन हो रहा है उसे तत्काल रोका जा सके और खाद्य सुरक्षा के लिए देश में गेहूं का पर्याप्त स्टॉक तैयार रखा जा सके.

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  ऊंचे निर्यात की वजह से एक मई तक गेहूं खरीद 44 प्रतिशत घटकर 162 लाख टन पर

  अधिक निर्यात तथा पंजाब और हरियाणा की मंडियों में कम आवक के कारण मौजूदा रबी विपणन वर्ष में एक मई तक केंद्र की गेहूं खरीद 44 प्रतिशत घटकर 162 लाख टन रह गई. सरकारी सूत्रों ने यह जानकारी दी है. ताजा सरकारी आंकड़ों के अनुसार, चालू रबी विपणन सत्र (आरएमएस) 2022-23 में एक मई तक सरकारी एजेंसियों द्वारा लगभग 162 लाख टन गेहूं खरीदा गया है. एक साल पहले की समान अवधि में यह खरीद 288 लाख टन की हुई थी.

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  किसानों को गेहूं की बढ़ी अंतरराष्ट्रीय कीमतों का फायदा मिलना चाहिए : भूपेंद्र हुड्डा

  हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य में इस मौसम में जल्दी लू चलने के कारण गेहूं के उत्पादन में प्रति एकड़ पांच-दस क्विंटल तक कमी आयी है और सरकार को किसानों को मुआवजा देने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर प्रति क्विंटल 500 रुपये का बोनस देना चाहिए.

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  यूपी में सरकारी गेहूं खरीद केंद्रों पर सन्नाटा, पर आटा मिलों के बाहर लगी किसानों की भीड़

  इस साल सरकारी खरीद केंद्र पर किसान अपना गेहूं कम क्यों बेच रहे हैं. हम हापुड़ में गेहूं की सरकारी खरीद केंद्र पहुंचे. सरकारी गेहूं खरीद केंद्र पर 15 दिन बाद पहला किसान अपना गेहूं बेचने आया है.

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  UP: रामपुर में गेहूं खरीद में धांधली, किसानों को फर्जी बटाईदार दिखाकर बिचौलियां ने डकारे लाखों रुपये...

  उत्‍तर प्रदेश: NDTV ने जब दर्जनों किसानों के समर्थन मूल्य पर बेचे गए गेहूं के दस्तावेज की पड़ताल की तो पता चला कि बहुत सारे किसानों को फर्जी बटाईदार बनाकर बिचौलियों ने गेहूं बेचा है. दरअसल, गेहूं को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है जिसमें किसान को अपने खेत का विवरण भरना पड़ता है. फिर उसका सत्यापन SDM करता है.

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  गेहूं की खरीद को लेकर प्रियंका गांधी वाड्रा का यूपी के CM को लेटर, लिखा-इस स्थिति में तो किसान...

  कांग्रेस महासचिव ने पत्र में लिखा है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम अंतिम किसान तक गेहूं खरीद की सुविधा देंगे, लेकिन बहुत सारे गाँवों में क्रय केंद्र बंद हो गए हैं और किसानों को दूर मंडियों में जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है. प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार बारिश हो रही है, नमी के कारण गेहूं के सड़ने का खतरा है. इस स्थिति में किसान अपनी गाढ़ी पसीने की कमाई को औने पौने दाम पर बेचने को मजबूर होंगे.

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  यूपी : पुजारी का आरोप-मंदिर के खेतों का गेहूं बेचने गया तो 'भगवान' का आधार कार्ड मांगा, अफसरों ने दी यह सफाई..

  उत्‍तर प्रदेश के बांदा में राम-जानकी मंदिर के पुजारी का आरोप है कि मंदिर के खेतों का गेहूं खरीदने के लिए सरकारी खरीद केंद्र पर भगवान का आधार कार्ड मांगा गया है. इस मंदिर की जमीन भगवान राम-जानकी विराजमान के नाम है और अफसर कहते हैं कि रेवेन्‍यु रिकॉर्ड में जमीन जिसके नाम पर है, फसल बेचने के लिए उसका आधार कार्ड जरूरी है.