खनन

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  दिल में लोकल, दिमाग में ग्लोबल... 2026-27 का बजट भारत को बनाएगा दुनिया का 'बॉस'

  Union Budget 2026-27: इस बजट में लोकल स्तर से ग्लोबल लेवल पर देश की चमक को बढ़ाने पर खास ध्यान दिया गया. बजट में वित्त मंत्री ने ऐसे कई तोहफे दिए हैं, जिससे न सिर्फ लोकल स्तर पर देश को फायदा होगा, बल्कि उनके जरिए देश ग्लोबल स्तर पर तरक्की करेगा.

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  Rajasthan: डंपर में छिपी पुलिस, पूरी रात बनास नदी में गुजारी रात, सुबह 5 बजे बजरी माफिया पर फिल्मी स्टाइल में मारी रेड

  'मेवाड़ की गंगा' कही जाने वाली बनास नदी में लगातर अवैध खनन की शिकायतें पुलिस को मिल रही थीं. लेकिन कार्रवाई से पहले ही मुखबिर से माफिया को सूचना मिल जाती थी और फरार हो जाते थे. इसी के चलते पुलिस ने यह सीक्रेट कार्रवाई की.

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  सुनिश्चित करें अवैध खनन ना हो... अरावली विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, 100 मीटर नियम पर रोक को रखा बरकरार

  सुप्रीम कोर्ट ने अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर सख्ती दिखाते हुए नई विशेषज्ञ समिति गठित करने की तैयारी शुरू की है. अदालत का कहना है कि अरावली जैसी संवेदनशील पहाड़ी श्रृंखला पर किसी भी लापरवाही का असर आने वाली पीढ़ियों पर पड़ेगा.

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  अरावली के मुद्दे पर आज फिर 'सुप्रीम' सुनवाई, केंद्र+चार राज्यों की सरकारें देंगी सफाई, आ सकता है बड़ा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट आज अरावली पर्वतमाला विवाद पर फिर सुनवाई करेगा. सीजेआई सूर्यकांत की बेंच यह मामला देख रही है. पिछली सुनवाई में कोर्ट ने 100 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ियों को ही अरावली मानने के नियम पर रोक लगाई थी. लगातार विवाद व गलत व्याख्या के बीच कोर्ट ने स्पष्टीकरण की जरूरत बताई थी और केंद्र व चार राज्यों को नोटिस जारी किया था.

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  Illegal Mining: खनन माफियाओं का कहर; MP के सिद्धा पर्वत में माइनिंग पर बैन के बाद भी 650 टन की अवैध खुदाई

  Illegal Mining in Siddha Mountain Satna: सिद्धा पहाड़ त्रेतायुगीन पर्वत माना जाता है. कहा जाता है कि यहीं प्रभु राम ने धरती को राक्षस मुक्त करने की प्रबल प्रतिज्ञा ली थी. इसी मान्यता के चलते तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सिद्धा पहाड़ को सुरक्षित करने वहां पर स्वीकृत खदानों को निरस्त कर दिया था.

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  पंजाब सरकार ने अवैध माइनिंग पर रोक लगाने, आपूर्ति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए किए ऐतिहासिक सुधार- खनन मंत्री

  खनन एवं भू-विज्ञान मंत्री बरिंदर कुमार गोयल ने कहा कि हमारी सरकार खनन क्षेत्र की जटिलताओं को खत्म करने और यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग लोगों के हित में किया जाए. हम पारदर्शी ऑनलाइन नीलामी प्रक्रियाओं की ओर कदम बढ़ाकर राज्य के राजस्व को बढ़ा रहे हैं.

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  Drone Data Repository: ड्रोन और जियोस्पेशियल इकोसिस्टम में MP बना अग्रणी राज्य; CM मोहन ने कहा- DDR शुरू

  Drone Data Repository (DDR): सीएम मोहन यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में ड्रोन तकनीक का प्रभावी एवं व्यापक उपयोग किया जा रहा है. प्रदेश में भूमि सर्वेक्षण, कृषि प्रबंधन, सिंचाई परियोजनाओं, खनन पट्टों की निगरानी, आधारभूत संरचना निर्माण, पर्यावरणीय मूल्यांकन, नगरीय नियोजन तथा आपदा प्रबंधन जैसे विविध क्षेत्रों में उच्च-रिज़ॉल्यूशन ड्रोन सर्वेक्षण किए जा रहे हैं.

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  Ground Report: रात के अंधेरे में धमाके, टूटते पहाड़; अरावली में मैंने जो देखा वो भयावह है

  राजस्थान में कुल 16,116 खनन पट्टे हैं, जिनमें 10,060 सक्रिय हैं. करीब 18,000 क्वारी लाइसेंस जारी किए गए हैं. अरावली क्षेत्र में उदयपुर, राजसमंद, अलवर, सिरोही और भीलवाड़ा सबसे ज्यादा प्रभावित जिले हैं. हाल ही में 126 नए खनन पट्टों की अधिसूचना जारी हुई, जिनमें 50 पट्टे अरावली क्षेत्र के जिलों में हैं.

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  उत्तराखंड का खनन सुधारों में जोरदार प्रदर्शन, देश में हासिल किया दूसरा स्थान

  उत्तराखंड ने खनन सुधारों में शानदार प्रदर्शन किया है. राज्य को उसके बेहतर परफॉर्मेंस के लिए पुरस्कार भी मिला है.

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  अरावली क्षेत्र में अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई, 16 वाहन और मशीनें जब्त

  अरावली पर्वतमाला क्षेत्र में अवैध खनन के खिलाफ जयपुर जिला प्रशासन, पुलिस और खनिज विभाग की संयुक्त कार्रवाई में 16 वाहन और दो एक्सकवेटर मशीनें जब्त की गईं. राजस्थान सरकार ने 20 जिलों में 15 जनवरी तक अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं.

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  अरावली बचाओ: अवैध खनन पर एक्शन तो दूसरी ओर माइनिंग के 50 नए पट्टे, अलवर, सिरोही से भीलवाड़ा तक क्या है हाल

  Aravali News Today: अरावली में एक ओर राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार ने अवैध खनन के खिलाफ सख्ती का आदेश प्रशासन को दिया है, वहीं हाल में ही नए पट्टे भी माइनिंग के लिए जारी किए गए हैं. इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं.

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  अरावली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वत: संज्ञान, सोमवार को तीन जजों की बेंच करेगी सुनवाई

  बीते दिनों केंद्र सरकार ने भी अरावली को लेकर एक बड़ा फैसला लिया था. केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEF&CC) ने राज्यों को अरावली में किसी भी नए खनन पट्टे के अनुदान पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के निर्देश जारी किया है.

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  असली चिंता पहाड़ों की या अवैध खनन माफियाओं की... विपक्ष के 'अरावली बचाओ' अभियान पर क्यों उठ रहे सवाल?

  'अरावली बचाओ' आंदोलन को कांग्रेस ने एक पूर्व मंत्री रामलाल जाट के हवाले कर दिया है. यही इस नाटक की सबसे बड़ी विडंबना है. श्री जाट और उनका परिवार 'अरावली ग्रेनाइट मार्बल प्राइवेट लिमिटेड' नाम की एक खनन कंपनी के मालिक हैं. जब वे राजस्व मंत्री थे, तब उन पर जंगल की जमीन को खनन के लिए आसान बनाने के आरोप लगे थे.

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  'घायल' अरावली को बचाने के लिए सरकार का बड़ा आदेश, दिल्ली से गुजरात तक नए खनन पट्टों पर रोक

  केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद (ICFRE) को पूरे अरावली क्षेत्र में अतिरिक्त क्षेत्रों/जोनों की पहचान करने का निर्देश दिया है.

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  NDTV पर CM भजनलाल ने दी गारंटी- राजस्थान में अरावली से नहीं हो पाएगी छेड़छाड़

  सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया है कि अरावली क्या है और क्या नहीं. साथ ही, अब उपग्रह से ली गई तस्वीरों की लगातार निगरानी होती है, जिससे जमीन पर क्या हो रहा है, यह साफ दिख जाता है. नक्शे में हेराफेरी अब आसान नहीं रही.