कृषि लोन

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  सपा नेता विनय शंकर तिवारी को ED ने किया गिरफ्तार, 700 करोड़ के बैंक लोन घोटाले का है आरोप

  पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी की 72.08 करोड़ रुपये की संपत्तियां नवंबर 2023 में ईडी द्वारा जब्त की गई थी. ईडी ने गोरखपुर, महराजगंज और लखनऊ में तिवारी की 27 संपत्तियों को जब्त किया था, जिनमें कृषि भूमि, व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स, आवासीय परिसर और भूखंड शामिल थे.

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  किसानों के लिए खुशखबरी, अब बिना गारंटी मिलेगा 2 लाख तक का लोन, RBI ने किया ऐलान

  आरबीआई ने यह फैसला किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए लिया है. इस फैसले से किसानों को खेती के लिए जरूरी लागत जैसे बीज, खाद और सिंचाई आदि के लिए आसानी से लोन मिल सकेगा.

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  UPI के बाद RBI लाने जा रहा ULI, अब लोन मिलना होगा काफी आसान, जानें ये कैसे करेगा काम

  आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने  कहा कि ग्राहक के वित्तीय और गैर-वित्तीय ब्योरे तक पहुंच को डिजिटल बनाकर यूएलआई से विभिन्न क्षेत्रों खासकर कृषि और एमएसएमई के लिए कर्ज की बड़ी अधूरी मांग को पूरा करने की उम्मीद है. 

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  MP में किसानों के साथ 'बड़ा खेल', केंद्रीय योजना को दरकिनार कर डेढ़ गुना प्रीमियम राशि पर किया 'कम रकम' का बीमा

  मध्‍य प्रदेश में 38 जिला सहकारी बैंक हैं, जिसमें 2016 से लेकर 2019 तक अल्पावधि कृषि ऋण लेने वाले किसानों का निजी कंपनी से 437 रुपए के प्रीमियम पर एक लाख का बीमा कराया गया. इसके लिए किसानों की सहमति भी नहीं ली गई, जबकि प्रीमियम उन्हीं के लोन अकाउंट से चुकाया गया.

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  झारखंड में नौ लाख किसानों के 50 हजार रुपये तक के लोन मार्च तक माफ होंगे

  झारखंड (Jharkhand) की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू (Draupadi Murmu) ने देश के 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर मंगलवार को यहां घोषणा की कि राज्य सरकार अपने वादे के अनुरूप इस वर्ष 31 मार्च तक राज्य के लगभग नौ लाख किसानों के 50 हजार रुपये तक के कृषि ऋण माफ कर देगी. राज्यपाल ने गणतंत्र दिवस पर यहां परेड की सलामी लेने के बाद अपने संबोधन में यह बात कही.

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  दफ्तर संभालते ही कमलनाथ ने राहुल गांधी के कर्ज माफी के वायदे पर किया दस्तखत, 5 खास बातें... 

  कमलनाथ (Kamal Nath) मध्यप्रदेश के 18वें मुख्यमंत्री बन गए हैं. पद और गोपनियता की शपथ (Kamal Nath Oath Ceremony) लेने के तुरंत बाद ही उन्होंने अपने वादे के मुताबिक किसानों के कर्ज़ माफ (Loan Waiver) करने वाली फाइल पर दस्तखत कर दिए. बता दें कि मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने शपथ लेने से पहले ही कहा कि था कि वे 10 दिनों से पहले ही किसानों का कर्ज माफ करेंगे. मुख्यमंत्री कमलनाथ ने दस्तखत के बाद किसानों के दो लाख रुपये तक के ऋण माफ हो गए. मध्यप्रदेश के किसान कल्याण एवं कृषि विकास विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. राजेश राजोरा ने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा कर्जमाफी की फाइल पर हस्ताक्षर करने के बाद इस संबंध में आदेश जारी कर दिये गए हैं. उन्होंने कहा, 'सोमवार शाम जारी आदेश में कहा गया है कि मध्यप्रदेश शासन एतद् द्वारा निर्णय लिया जाता है कि मध्यप्रदेश राज्य में स्थित राष्ट्रीयकृत तथा सहकारी बैंकों में अल्पकालीन फसल ऋण के रूप में शासन द्वारा पात्रता अनुसार पात्र पाए गए किसानों के दो लाख रुपये की सीमा तक का 31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया फसल ऋण माफ किया जाता है.'

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  सरकार बनने से पहले ही किसानों की कर्ज माफी की तैयारियां शुरू, राहुल ने किया था 10 दिनों में माफ करने का वादा

  भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा अपने जन घोषणा पत्र में सरकार बनने के 10 दिनों के भीतर किसानों का कर्ज माफ करने की घोषणा की गई है. इस घोषणा की पूर्ति के लिए किसानों की ऋण माफी योजना तैयार किया जाना है. अधिकारियों से कहा गया है कि उनके अधीन कार्यरत बैंकों द्वारा किसानों को वितरित कृषि ऋण अवशेष की जानकारी 30 नवंबर की स्थिति के अनुसार उपलब्ध कराएं.

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  क्या ट्रैक्टर के लिए कार जैसा लोन मिल सकता है ?

  सवाल यह है कि जब मध्‍यमवर्गीय नौकरीपेशा वर्ग पर बैंक इतनी आसानी से भरोसा कर सकती है, जि‍स पर भी मंदी की मार से नौकरी जाने का खतरा लगातार मंडराता ही रहता है, तब वह कि‍सानों पर ऐसा भरोसा क्‍यों नहीं कर पाती ? क्‍या बैंकों का नजरि‍या भी यह नहीं बताता कि भारत के अंदर कि‍सानों की हालत इतनी ज्‍यादा खराब है, जि‍स पर बैंक भरोसा ही नहीं करते और उनको उस ‘फोर पीज’ से भी नीचे की कैटेग‍री में डाल दि‍या गया है, जि‍न्‍हें बैंक लोन देने से कतराते हैं. आपको शायद याद हो, क्‍योंकि यह ज्‍यादा पुरानी बात नहीं जब खेती को जीवन जीने के संसाधनों में ‘सबसे उत्तम’ माना-कहा जाता था.

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  किसानों को बैंकों से 7% की घटी हुई दर पर मिलेगा फसल ऋण, आधार नंबर देना होगा जरूरी

  केंद्रीय कैबिनेट ने वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ब्याज छूट योजना को जून की शुरुआत में मंजूरी दी थी.

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  महाराष्ट्र में किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के कृषि कर्ज की माफी की घोषणा

  महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के कृषि कर्ज की माफी की घोषणा की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में 2012 से सूखे की स्थिति है और उसके बाद से कई किसान कर्ज नहीं चुका पाए हैं.

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  कर्नाटक सरकार ने दी किसानों को राहत, 50 हज़ार तक का कर्ज़ माफ

  कर्नाटक सरकार ने राज्य के 22 लाख किसानों के सहकारी बैंकों से 50,000 रुपये तक के फसल ऋण को माफ करने की घोषणा की है.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : क्या कर्ज़ माफ़ी पर गंभीरता से अमल होगा?

  जैसे ही आंदोलन से हटते हैं किसान सबकी नज़रों से हट जाते हैं. नेताओं की ओढ़ी हुई संवेदनशीलता ग़ायब हो जाती है. उन्हें पता है कि किसानों के पास किसान के अलावा उनकी जाति के पहचान हैं, धर्म के पहचान हैं. इन सब पहचानों के पीछे किसान हांक दिये जाएंगे और फिर सारे सवाल अगले किसी बड़े संकट तक के लिए स्थगित कर दिये जाएंगे.

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  नरेंद्र मोदी सरकार ने किसानों को दी राहत, इस साल भी मिलता रहेगा सस्ता कर्ज

  कम अवधि वाले क्रोप लोन पर किसानों को 9 फीसदी की रेट पर फसली ऋण मिलता है. इसमें 5 फीसदी का बोझ सरकार उठाती है और 4 फीसदी किसानों को देना पड़ता है.

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  किसान कर्ज माफी : जेटली बोले - केंद्र माफ नहीं करेगा लोन, कृषि मंत्री ने कहा था - मिलेगा यूपी को पैसा

  उत्तर प्रदेश के किसानों से चुनावी वादा पूरा करने के दबाव योगी सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर बढ़ता जा रहा है. इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से किसानों का कर्ज माफ किए जाने की संभावना से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य अगर किसानों के कर्ज माफ करते हैं तो उन्हें खुद इसका खर्च उठाना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि एक राज्य के किसानों को कर्ज माफी दे और दूसरे को नहीं.

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  प्राइम टाइम इंट्रो : किसानों की कर्ज़ माफ़ी आर्थिक तौर पर कितनी भारी?

  क्या आप जानते हैं कि भारत के किसानों पर कितने लाख करोड़ का कर्ज़ा है. इन किसानों में से कितने छोटे और मझोले किसान हैं और कितने खेती पर आधारित बिजनेस. कई बार हम खेती पर आधारित बिजनेस के लोन को भी किसानों के लोन में शामिल कर लेते हैं. सितंबर 2016 में राज्यसभा में कृषि राज्य मंत्री ने बताया था कि भारत के किसानों पर 30 सितंबर 2016 तक 12 लाख 60 हज़ार करोड़ रुपये का कर्ज़ा है. इनमें से 9 लाख 57 हज़ार करोड़ का कर्ज़ा व्यावसायिक बैंकों ने किसानों को दिया है.