महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (फाइल फोटो)
- यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी कर्जमाफी है - फडणवीस
- राज्य सरकार के खजाने पर पड़ेगा 34,000 करोड़ रुपये का बोझ
- लगभग 89 लाख किसानों को इस योजना से मिलेगा लाभ
मुंबई:
महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के 1.5 लाख रुपये तक के कृषि कर्ज की माफी की घोषणा की है. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि महाराष्ट्र में 2012 से सूखे की स्थिति है और उसके बाद से कई किसान कर्ज नहीं चुका पाए हैं.
उन्होंने कहा, हमने सभी पार्टियों के प्रमुखों से चर्चा करने के बाद कर्जमाफी करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से राज्य सरकार के खजाने पर 34,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी कर्जमाफी है और इससे बड़ी कर्ज माफी देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इससे 89 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. इस योजना का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना रखा गया है. इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा.
फडणवीस ने कहा, 'पिछले 2-3 दिन में हमने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, किसान समूह समेत विभिन्न भागीदारों से बातचीत की और आखिरकार देश के किसी भी राज्य में सबसे बड़ी ऋण माफी योजना का निर्णय किया.'
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में प्रति परिवार पर कृषि ऋण अन्य राज्यों के मुकाबले लगभग आधा है. जिन किसानों पर 1.5 लाख रुपये तक का ऋण है, वह माफ कर दिया जाएगा. इससे करीब 40 लाख किसानों ऋण मुक्त हो जाएंगे. जिन किसानों का फसल ऋण 2012 से 2016 के बीच पुनर्गठित किया गया और जो 30 जून, 2016 तक ऋण चुकाने में असमर्थ रहे हैं, उनके फसल ऋण का 25 प्रतिशत या 25,000 जो भी कम हो माफ कर दिया जाएगा.'
उल्लेखनीय है कि इस माह की शुरुआत में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में किसान ऋण माफी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे. इससे मुंबई समेत कई शहरों में सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई थी.
उन्होंने कहा, हमने सभी पार्टियों के प्रमुखों से चर्चा करने के बाद कर्जमाफी करने का निर्णय लिया है. इस निर्णय से राज्य सरकार के खजाने पर 34,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह देश के इतिहास की सबसे बड़ी कर्जमाफी है और इससे बड़ी कर्ज माफी देने की स्थिति में राज्य सरकार नहीं है. उन्होंने कहा कि इससे 89 लाख किसानों को फायदा मिलेगा. इस योजना का नाम छत्रपति शिवाजी महाराज कृषि सम्मान योजना रखा गया है. इनकम टैक्स भरने वाले किसानों को कर्जमाफी का लाभ नहीं मिलेगा.
फडणवीस ने कहा, 'पिछले 2-3 दिन में हमने विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं, किसान समूह समेत विभिन्न भागीदारों से बातचीत की और आखिरकार देश के किसी भी राज्य में सबसे बड़ी ऋण माफी योजना का निर्णय किया.'
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में प्रति परिवार पर कृषि ऋण अन्य राज्यों के मुकाबले लगभग आधा है. जिन किसानों पर 1.5 लाख रुपये तक का ऋण है, वह माफ कर दिया जाएगा. इससे करीब 40 लाख किसानों ऋण मुक्त हो जाएंगे. जिन किसानों का फसल ऋण 2012 से 2016 के बीच पुनर्गठित किया गया और जो 30 जून, 2016 तक ऋण चुकाने में असमर्थ रहे हैं, उनके फसल ऋण का 25 प्रतिशत या 25,000 जो भी कम हो माफ कर दिया जाएगा.'
उल्लेखनीय है कि इस माह की शुरुआत में महाराष्ट्र के कई हिस्सों में किसान ऋण माफी की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए थे. इससे मुंबई समेत कई शहरों में सब्जियों और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हुई थी.
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