उत्तर प्रदेश की सात विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी अपनी-अपनी सीटें बचाने में कामयाब रहे हैं. 2017 चुनाव की तरह की सात में छह सीटें भाजपा और एक सीट सपा के हिस्से में आयी है. उपचुनाव के लिए मतदान तीन नवंबर को हुए थे और वोटों की गिनती आज सुबह से शुरू हुई.

गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावों के वोटों की गिनती हो रही है. चुनाव के नतीजें दो राज्यों के आएंगे, मगर इन नतीजों पर पूरे देश की नजर है. शुरुआती रुझानों के मुताबिक, गुजरात और हिमाचल में बीजेपी आगे चल रही है. हालाकिं, कांग्रेस पूरी तरह से टक्कर दे रही है. बीजेपी की शुरुआती बढ़त से उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों में उल्लास देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश में बीजेपी के कार्यकर्ता और सपोर्टर बीजेपी की जीत की दुआ के लिए वाराणसी में हवन कर रहे हैं. 

उत्तर प्रदेश निकाय चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि वह चुनाव में मिले जनादेश का सम्मान करती है.

निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की निर्णायक जीत का मतलब 45 साल के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपने घरेलू राज्य में और निखरकर सामने आना है. योगी ने पूरे उत्तर प्रदेश मे तूफानी प्रचार अभियान चलाया और चुनाव के परिणाम यह साबित करते हैं कि उनका यह बड़ा दांव पूरी तरह से सही था.

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मध्य प्रदेश के चित्रकूट उपचुनाव में भाजपा की हार इस पार्टी के प्रति लोगों में बढ़ते अविश्वास और उनके प्रतिरोध का संकेत है.

उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव पर उप मुख्यमंत्री ने कहा, ‘2014 के लोकसभा चुनाव और 2017 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कमल खिला था.

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एक भी मुसलमान को टिकट नहीं देने वाली बीजेपी ने दिल्ली नगर निगम चुनाव (MCD election) में पांच मुस्लिमों प्रत्याशी बनाया था.

उत्तर प्रदेश के किसानों से चुनावी वादा पूरा करने के दबाव योगी सरकार के साथ-साथ केंद्र सरकार पर बढ़ता जा रहा है. इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने गुरुवार को केंद्र सरकार की ओर से किसानों का कर्ज माफ किए जाने की संभावना से इनकार कर दिया. उन्होंने कहा कि राज्य अगर किसानों के कर्ज माफ करते हैं तो उन्हें खुद इसका खर्च उठाना पड़ेगा. वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं कर सकती कि एक राज्य के किसानों को कर्ज माफी दे और दूसरे को नहीं.

केंद्र में सत्ता में आते ही मंत्रिमंडल ने पहला निर्णय काले धन के लिए एक समिति गठित करने का लिया था, और देश के सबसे बड़े राज्य में सत्ता में आते ही इस मंत्रिमंडल ने अगला अत्यंत परिवर्तनवादी एवं प्रभावशाली फैसला किया है - राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का.

दिलचस्प तथ्य यह है कि अब प्रशांत किशोर के लिए यह तारीफ पार्टी की ओर से आई है, जबकि पिछले सप्ताहांत ही लखनऊ स्थित कांग्रेस दफ्तर के बाहर कटाक्ष के रूप में एक पोस्टर लगा दिखा था, जिसमें प्रशांत किशोर को ढूंढकर लाने वाले को पांच लाख रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई थी.