इलाहाबाद हाई कोर्ट
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'भगवा ने मारा...' कासगंज हिंसा पर बोली थीं अफसर, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी क्लीन चिट
- Thursday June 4, 2026
- Edited by: अनुभव शाक्य
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 कासगंज हिंसा पर फेसबुक पोस्ट लिखने वाली यूपी की अधिकारी रश्मि वरुण को क्लीन चिट दे दी है. कोर्ट ने कहा कि केवल अखबार की खबरों के आधार पर कार्रवाई करना सही नहीं है.
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ताकत, धमकी और दबदबा, बंदूकों का खुल्लमखुल्ला प्रदर्शन बड़ा खतरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी नसीहत
- Friday May 22, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अनुभव शाक्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में लाइसेंसी हथियारों के शक्ति प्रदर्शन और 'गन कल्चर' पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से सभी शस्त्र लाइसेंसों का व्यापक डेटा मांगा है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी: गंगा नदी में चिकन बिरयानी का कचरा फेंकना हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है
- Monday May 18, 2026
- Written by: रविकांत ओझा
Varanasi Ganga Iftar Case: 'गंगा सिर्फ नदी नहीं, करोड़ों की आस्था का केंद्र है'— वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी और चिकन बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, हालांकि आरोपियों के पछतावे को देखते हुए 8 को दी जमानत. क्या है पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
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ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कमिश्नर और DM का आदेश रद्द
- Saturday May 16, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: तिलकराज
ब्रिटिश मौलाना के मदरसे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर और डीएम का आदेश रद्द कर दिये हैं. लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने उसे वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की छूट दी भी है.
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राणा सांगा के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, रिट याचिका खारिज
- Friday May 8, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: अनुभव शाक्य
सपा सांसद रामजीलाल सुमन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान मामले में क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है.
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पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को गैंगस्टर मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
- Thursday May 7, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: अभिषेक पारीक
अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में 13 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपी पूजा शकुन पांडे को जमानत दे दी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज होने के चलते जेल में बंद थी.
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निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
- Tuesday May 5, 2026
- Written by: रितिका सिंह 'सिसोदिया'
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
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खुले में नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती... इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर क्या बोले मुस्लिम धर्मगुरु?
- Saturday May 2, 2026
- Written by: प्रियंक द्विवेदी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी को भी खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले की तारीफ की है.
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खुली जगह में नमाज की इजाजत नहीं... सरकार को दखल देने का अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Saturday May 2, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: प्रभांशु रंजन
Namaz in Open Spaces: खुली जगह पर नमाज पढ़ने से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक समाज में आजादी के साथ हमेशा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, सार्वजनिक जगह सभी के लिए है.
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'बिना अपमान के इरादे के जाति से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं', इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
- Friday May 1, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: श्वेता गुप्ता
SC/ST Case: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस केस में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. FIR में कहीं भी जाति का आरोप नहीं था. CRPC की धारा 161 के बयान में ये आरोप बाद में जोड़ी गई. इसमें कहा गया था कि एक शादी समारोह में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके.
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'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं'- इलाहाबाद HC
- Tuesday April 28, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: श्वेता गुप्ता
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.
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खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
- Tuesday April 21, 2026
- Edited by: तिलकराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
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हिजबुल्लाह चीफ ने ईरान को कहा 'थैंक्स', बोले- होर्मुज बंद न करते तो इजरायल-US नहीं करते सीजफायर
- Sunday April 19, 2026
- Written by: तिलकराज
इजरायल और लेबनान ने सीजफायर हो गया है. हिजबुल्लाह ने इसका श्रेय ईरान को दिया है. हिजबुल्लाह चीफ का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से अमेरिका और इजरायल युद्धविराम के लिए मजबूर हुए.
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पिता अगर मां से बच्चा जबरन ले जाए तो बंधक बनाना नहीं कह सकते... पति-पत्नी के झगड़े में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Sunday April 19, 2026
- Written by: तिलकराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पिता नाबालिग बच्चों का प्राकृतिक संरक्षक होता है और जब तक अदालत के आदेश का उल्लंघन न हो, पिता की कस्टडी अवैध नहीं मानी जा सकती.
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राहुल गांधी को बड़ा झटका, दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने और जांच के आदेश, क्या है पूरा मामला?
- Friday April 17, 2026
- Written by: अभिजीत श्रीवास्तव
राहुल गांधी की परेशानी बढ़ गई है. कर्नाटक के बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके पास भारत के साथ ब्रिटेन की नागरिकता भी है, जिसे लेकर एफआईआर की मांग की गई थी.
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'भगवा ने मारा...' कासगंज हिंसा पर बोली थीं अफसर, अब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दी क्लीन चिट
- Thursday June 4, 2026
- Edited by: अनुभव शाक्य
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2018 कासगंज हिंसा पर फेसबुक पोस्ट लिखने वाली यूपी की अधिकारी रश्मि वरुण को क्लीन चिट दे दी है. कोर्ट ने कहा कि केवल अखबार की खबरों के आधार पर कार्रवाई करना सही नहीं है.
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ताकत, धमकी और दबदबा, बंदूकों का खुल्लमखुल्ला प्रदर्शन बड़ा खतरा, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी नसीहत
- Friday May 22, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: अनुभव शाक्य
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी में लाइसेंसी हथियारों के शक्ति प्रदर्शन और 'गन कल्चर' पर सख्त रुख अपनाते हुए राज्य सरकार से सभी शस्त्र लाइसेंसों का व्यापक डेटा मांगा है.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी: गंगा नदी में चिकन बिरयानी का कचरा फेंकना हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचा सकता है
- Monday May 18, 2026
- Written by: रविकांत ओझा
Varanasi Ganga Iftar Case: 'गंगा सिर्फ नदी नहीं, करोड़ों की आस्था का केंद्र है'— वाराणसी में नाव पर इफ्तार पार्टी और चिकन बिरयानी के अवशेष फेंकने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जताई कड़ी आपत्ति, हालांकि आरोपियों के पछतावे को देखते हुए 8 को दी जमानत. क्या है पूरा मामला पढ़िए इस रिपोर्ट में
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ब्रिटिश मौलाना के मदरसे के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, कमिश्नर और DM का आदेश रद्द
- Saturday May 16, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: तिलकराज
ब्रिटिश मौलाना के मदरसे से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कमिश्नर और डीएम का आदेश रद्द कर दिये हैं. लेकिन दूसरी ओर राज्य सरकार के अधिकारों को बरकरार रखते हुए कोर्ट ने उसे वैधानिक प्रक्रिया के तहत कार्रवाई करने की छूट दी भी है.
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राणा सांगा के बयान पर सपा सांसद रामजी लाल सुमन को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका, रिट याचिका खारिज
- Friday May 8, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: अनुभव शाक्य
सपा सांसद रामजीलाल सुमन को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. राणा सांगा को लेकर दिए गए विवादित बयान मामले में क्रिमिनल रिट याचिका खारिज कर दी है.
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पूर्व महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती को गैंगस्टर मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली जमानत
- Thursday May 7, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: अभिषेक पारीक
अभिषेक गुप्ता हत्याकांड में 13 अप्रैल को कोर्ट ने आरोपी पूजा शकुन पांडे को जमानत दे दी थी, लेकिन गैंगस्टर एक्ट में मामला दर्ज होने के चलते जेल में बंद थी.
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निजी-सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर हाई कोर्ट के दो फैसलों की एक भावना
- Tuesday May 5, 2026
- Written by: रितिका सिंह 'सिसोदिया'
निजी और सार्वजनिक जमीन पर धार्मिक आयोजन पर आए इलाहाबाद हाई कोर्ट के दो फैसलों का विश्वेषण कर रही हैं हाई कोर्ट की वकील रितिका सिंह 'सिसोदिया'.
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खुले में नमाज की इजाजत नहीं दी जा सकती... इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर क्या बोले मुस्लिम धर्मगुरु?
- Saturday May 2, 2026
- Written by: प्रियंक द्विवेदी
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि किसी को भी खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी जा सकती. मुस्लिम धर्मगुरुओं ने इस फैसले की तारीफ की है.
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खुली जगह में नमाज की इजाजत नहीं... सरकार को दखल देने का अधिकार, इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
- Saturday May 2, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: प्रभांशु रंजन
Namaz in Open Spaces: खुली जगह पर नमाज पढ़ने से जुड़ी एक याचिका को खारिज करते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक समाज में आजादी के साथ हमेशा दूसरों के प्रति जिम्मेदारी भी जुड़ी होती है, सार्वजनिक जगह सभी के लिए है.
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'बिना अपमान के इरादे के जाति से बुलाना SC/ST एक्ट के तहत अपराध नहीं', इलाहाबाद HC का बड़ा फैसला
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- Reported by: Deepak Gambhir, Edited by: श्वेता गुप्ता
SC/ST Case: याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इस केस में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था. FIR में कहीं भी जाति का आरोप नहीं था. CRPC की धारा 161 के बयान में ये आरोप बाद में जोड़ी गई. इसमें कहा गया था कि एक शादी समारोह में जातिसूचक शब्द का इस्तेमाल कर अपमानित किया गया, लेकिन इसे लेकर कोई ठोस सबूत पेश नहीं किए जा सके.
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'बालिगों के बीच सहमति से लंबे समय तक बने शारीरिक संबंध रेप नहीं'- इलाहाबाद HC
- Tuesday April 28, 2026
- Reported by: Deepak Gambhir, रनवीर सिंह, Edited by: श्वेता गुप्ता
UP News: इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरह ही कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने बिना शादी के साथ रह रहे जोड़े को लेकर भी कुछ ऐसी ही टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि अगर संबंध सहमति से बने और बाद में दोनों अलग हो गए, तो इसे रेप नहीं माना जा सकता.
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खर्च नहीं उठा सकते तो शादी न करें... इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मेंटेनेंस केस के फैसले में जाने क्या-क्या कहा
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- Edited by: तिलकराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने साफ कर दिया है कि शादी के बाद पति को परिवार का खर्च उठाना कानूनी जिम्मेदारी है, आर्थिक स्थिति खराब होने पर भी इसमें छूट नहीं मिलती.
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हिजबुल्लाह चीफ ने ईरान को कहा 'थैंक्स', बोले- होर्मुज बंद न करते तो इजरायल-US नहीं करते सीजफायर
- Sunday April 19, 2026
- Written by: तिलकराज
इजरायल और लेबनान ने सीजफायर हो गया है. हिजबुल्लाह ने इसका श्रेय ईरान को दिया है. हिजबुल्लाह चीफ का कहना है कि होर्मुज स्ट्रेट बंद करने से अमेरिका और इजरायल युद्धविराम के लिए मजबूर हुए.
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पिता अगर मां से बच्चा जबरन ले जाए तो बंधक बनाना नहीं कह सकते... पति-पत्नी के झगड़े में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला
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- Written by: तिलकराज
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि पिता नाबालिग बच्चों का प्राकृतिक संरक्षक होता है और जब तक अदालत के आदेश का उल्लंघन न हो, पिता की कस्टडी अवैध नहीं मानी जा सकती.
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राहुल गांधी को बड़ा झटका, दोहरी नागरिकता मामले में FIR दर्ज करने और जांच के आदेश, क्या है पूरा मामला?
- Friday April 17, 2026
- Written by: अभिजीत श्रीवास्तव
राहुल गांधी की परेशानी बढ़ गई है. कर्नाटक के बीजेपी नेता विग्नेश शिशिर की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. राहुल गांधी पर आरोप है कि उनके पास भारत के साथ ब्रिटेन की नागरिकता भी है, जिसे लेकर एफआईआर की मांग की गई थी.
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