आम बजट 2017

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  किस सरकार ने बदल दिया था बजट पेश करने का समय, सुबह 11 बजे सबसे पहले किसने पेश किया

  अटल विहारी वाजपेयी की सरकार में वित्तमंत्री यशवंत सिन्हा ने पहली बार सुबह 11 बजे बजट पेश करना शुरू किया था. इससे पहले बजट शाम पांच बजे से पेश किया जाता था.यह परंपरा ब्रिटिश सरकार के समय से जारी थी. वहीं 2017 से रेल बजट का आम बजट में ही विलय कर दिया गया.

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  Budget 2019-20 के साथ ही साथ समझें कैसे बनाएं किचन का बजट...

  अगर आम बजट (Union Budget 2019) का नाम सुनते ही आपको अपने किचन का बजट याद आ जाता है, और आपको लगता है कि आपको भी अपने किचन और फूड बजट (Food Budget) को ठीक करने की जरूरत है...

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  औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 17 महीने के उच्चस्तर पर, लेकिन मुद्रास्फीति ने दिया झटका - 10 खास बातें

  विस्तृत आर्थिक मोर्चे पर शुक्रवार को मिली-जुली खबर रही. मैन्युफैक्चरिंग व पूंजीगत वस्तुएं क्षेत्र के शानदार प्रदर्शन के दम पर नवंबर, 2017 में जहां औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 17 महीने के उच्चतम स्तर 8.4 प्रतिशत पर पहुंच गई, वहीं दिसंबर में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति बढ़कर 5.2 प्रतिशत हो गई. महंगाई दर बढ़ने से रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में कटौती की संभावना घटी है. मुद्रास्फीति में लगातार वृद्धि से केंद्रीय बैंक अगले महीने की मौद्रिक समीक्षा में नीतिगत दरों के मोर्चे पर यथास्थिति कायम रख सकता है. आम बजट 1 फरवरी को पेश होगा और उसके कुछ दिन बाद ही केंद्रीय बैंक की मौद्रिक समीक्षा बैठक है. केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, नवंबर 2016 में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि दर 5.1 प्रतिशत थी. इससे पहले इससे ऊंची वृद्धि जून 2016 में हुई थी जबकि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक सालाना आधार पर 8.9 प्रतिशत बढ़ा था.

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  29 जनवरी से शुरू होगा संसद का बजट सत्र, 1 फरवरी को किया जाएगा पेश

  संसद का बजट सत्र  29 जनवरी से शुरू होगा, तथा केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली 1 फरवरी को वित्तवर्ष 2017-18 का आम बजट पेश करेंगे.

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  वित्त विधेयक 2017 को संसद की मंजूरी, लोकसभा ने राज्यसभा के संशोधनों को खारिज किया

  लोकसभा ने राज्यसभा से पांच संशोधनों के साथ लौटाये गये वित्त विधेयक-2017 पर गुरुवार को फिर से चर्चा करते हुये उन संशोधनों को खारिज कर विधेयक को पुन: पारित किया. इसके साथ ही 2017-18 के आम बजट को संसद में पारित कराने की प्रक्रिया पूरी हो गयी है.

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  2018 तक करीब 3 लाख लोगों की भर्ती करेगी सरकार, जानिए कहां निकलेंगी कितनी नौकरियां

  वित्तीय वर्ष 2017-18 युवाओं के लिए एक बड़ी सौगात लेकर आ सकता है. एक तरफ जहां अमेरिका में वीजा नीतियों में बदलाव की आशंका के मद्देनजर कई भारतीयों की नौकरियों पर संकट मंडरा रहा है, इस बीच भारत से एक अच्छी खबर है. अगले साल तक केंद्र सरकार में करीब 2.83 लाख नौकरियां सृजित होने का अनुमान है. वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा पिछले हफ्ते पेश 2017-18 के आम बजट में यह अनुमान जताया गया है.

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  नए इनकम टैक्स (Income Tax) नियम : बजट 2017 में तय किए गए वे स्लैब और रेट जो इसी अप्रैल से लागू होंगे

  नए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगेनए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगेनए इनकम टैक्स स्लैब : बजट 2017 में तय किए गए वे नियम जो इसी अप्रैल से लागू होंगे

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  आम बजट 2017 : दूसरे होम लोन पर आया नया टैक्स नियम, केंद्र सरकार नहीं देगी यह लाभ...

  दूसरा घर खरीदकर टैक्स में छूट का लाभ लेने वालों को सरकार ने तगड़ा झटका दिया है. केंद्र सरकार ने साफ किया है कि दूसरा घर खरीदने वालों को होम लोन के ब्याज में सालाना दो लाख रुपए तक की टैक्स छूट का ही फायदा मिलेगा. सरकार इससे ज्यादा छूट देने के पक्ष में बिल्कुल नहीं है. शनिवार को राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने स्पष्ट करते हुए कहा कि जिन लोगों के पास अतिरिक्त धन है, उनके द्वारा दूसरा घर खरीदे जाने पर टैक्स छूट दिए जाने का कोई सवाल ही नहीं उठता. उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे घर के लिए होम लोन पर टैक्स छूट का गलत फायदा उठाया जा रहा है.

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  आयकर रिटर्न भरने में देरी पर देना होगा जुर्माना, आयकर विभाग ने दिया प्रस्ताव

  कर आकलन प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए राजस्व विभाग ने प्रस्ताव किया है कि करदाताओं द्वारा आयकर रिटर्न व संशोधित रिटर्न हर आकलन वर्ष में मार्च अंत तक दाखिल करना अनिवार्य कर दिया जाना चाहिए. वित्त विधयेक 2017 के ज्ञापन के अनुसार विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने में देरी करने पर शुल्क लगाने का भी प्रस्ताव किया है

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  प्राइम टाइम इंट्रो : इस बजट में स्‍मार्ट सिटी का क्‍या हुआ?

  आम बजट की समीक्षा का दौर चल रहा है. अभी चलेगा. हर साल स्मार्ट सिटी की धूम रहती थी मगर इस बार के बजट भाषण में स्मार्ट सिटी को जगह नहीं मिली. मीडिया भी लगता है कि स्मार्ट सिटी से थक गया है. भाषण में तो नहीं था, प्रमुख योजनाओं के व्यय के खांचे में जाकर देखा तो पता चला कि मोदी सरकार की इस महत्वकांक्षी योजना का बजट कम हुआ है.

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  बने होते 10 लाख तालाब, तो 300 तालाब वाले गोरवा की तरह बदल जाती तकदीर...

  इसलिए यदि देश में 10 लाख तालाब जमीन पर बन गए होते, उनमें पानी रुक गया होता, तो दूसरे गांवों में पहुंचकर उतनी निराशा नहीं होती, जितनी गोरवा गांव में पहुंचकर खुशी होती है.

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  आम बजट 2017 : टैक्स कानूनों में हुए 10 अहम बदलाव, जो आप पर भी असर डालेंगे...

  वित्तमंत्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 में व्यक्तिगत आयकर की सबसे छोटी स्लैब को घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया, जिसका लाभ सिर्फ कम आय वालों को ही नहीं, ज़्यादा कमाने वालों तक भी पहुंचेगा, लेकिन वे टैक्स विशेषज्ञ निराश हैं, जिन्हें सेक्शन 80सी के तहत करमुक्त बचत सीमा में बढ़ोतरी की उम्मीद थी... 'टैक्समैन' के निदेशक राकेश भार्गव का कहना है, "इस बजट में (इनकम टैक्स एक्ट की) सेक्शन 80सी की सीमा को डेढ़ लाख से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जा सकता था, क्योंकि मौजूदा सीमा पीएफ, बीमा, ट्यूशन फीस जैसे सभी भुगतानों को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं है... इसके अलावा बच्चों के लिए पढ़ाई भत्ता, मेडिकल री-इम्बर्समेंट तथा होस्टल भत्ता जैसे कुछ भत्ते बहुत साल पहले निर्धारित किए गए थे, सो, इस बजट में उन्हें भी बढ़ाया जा सकता था..."

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  प्राइम टाइम इंट्रो : किसानों के लिए आम बजट में क्या है ख़ास?

  सरकार मानती है कि मौजूदा वित्त वर्ष में खेती में 4.1 प्रतिशत की दर से विकास होने जा रहा है. सरकार किसानों की आमदनी डबल करना चाहती है. इसके लिए वित्त मंत्री ने 2017-18 के लिए 10 लाख करोड़ के कर्ज़ का प्रावधान किया है. छोटे और सीमांत किसानों को कोपरेटिव बैंक से जोड़ने के लिए कदम उठाए जाएंगे. प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसायटी को कोपरेटिव बैंक से जोड़ा जाएगा. इसके लिए तीन साल में 1900 करोड़ खर्च किये जाएंगे.

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  आम बजट में छोटी कंपनियों को कर राहत, बड़े उद्योगों के लिए कुछ नहीं

  नोटबंदी का असर झेल रहे उद्योग जगत ने वित्त मंत्री को एक लंबी वि-लिस्ट सौंपी थी. वित्त मंत्री ने छोटी कंपनियों के लिए टैक्स में राहत का एलान किया लेकिन बड़े उद्योगपतियों के लिए कुछ खास नहीं रहा.

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  अरुण जेटली के बजट भाषण से लगा, हम भारत के लोग, टैक्स चोर हैं

  यह कहना सही नहीं लगता कि‍ नागरिक देश के लिए अपना योगदान नहीं देते. आरोप तो यह है कि देश की व्यवस्थाएं ही इस कर से देश की सेवा पूरे ईमान से नहीं कर पातीं. थोड़ा-सा व्यंग्य आपने हम पर कर दिया, चलिए, थोड़ा-सा हम भी आप पर कर देते हैं. बजट में हिसाब बराबर हुआ.