केंद्रीय सतर्कता आयोग ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति द्वारा अमल में लाई गई पांच बड़ी परियोजनाओं में गंभीर खामियां पाई हैं।
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New Delhi:
केंद्रीय सतर्कता आयोग ने राष्ट्रमंडल खेल आयोजन समिति द्वारा अमल में लाई गई पांच बड़ी परियोजनाओं में गंभीर खामियां पाई हैं। इसमें साज-सज्जा (इमेज एंड लुक) पर खर्च 27 करोड़ रुपये की राशि शामिल है, जिसे आयोग ने अत्यधिक बताया है। आयोग की मुख्य तकनीकी परीक्षण इकाई ने अपनी रिपोर्ट में कहा, कामकाज की गुंजाइश और कीमत का आकलन अत्यधिक है। निविदा भरने वाली कोई भी कंपनी योग्यता संबंधी जरूरतों की पूर्ति नहीं कर रही थी। आयोजन समिति ने एक कंपनी का न सिर्फ उसे ठेका देने में पक्ष लिया, बल्कि उसे उसके कार्यक्षेत्र में पहले से शामिल कलात्मक कार्यों के लिए अतिरिक्त भुगतान भी किया। राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं के बारे में अपनी ताजा रिपोर्ट में आयोग ने कहा कि सुरेश कलमाडी की अध्यक्षता वाली आयोजन समिति ने निविदाओं में योग्यता के मानदंडों को गलत तरीके से बदला ताकि कुछ निजी कंपनियों के लिए रास्ता साफ किया जा सके और ऐसी कंपनियों को टिकिटिंग, सत्यापन पत्र और फिटनेस उपकरणों की खरीद सहित 718.33 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं से मुनाफा हो सके। राष्ट्रमंडल खेलों के आयोजन में साज-सज्जा संबंधी कार्यों का जिम्मा बेंगलूर स्थित एक कंपनी को दिया गया। इसका संयोजन आयोजन समिति की अतिरिक्त महानिदेशक संगीता वेलिंगकर ने किया। सूत्रों ने कहा कि सीवीसी ने अपने निष्कर्षों पर आयोजन समिति से विस्तृत जवाब मांगा है। साज-सज्जा संबंधी कार्यों में संकेतकों, संचार उपकरणों के स्थानों, स्टेडियमों के अंदर तथा आसपास के स्थानों, जन सूचना प्रणालियों और फ्लेक्सों सहित अन्य वस्तुओं का रचनात्मक डिजाइन तैयार करना शामिल था। रिपोर्ट में टिकट वितरण से जुड़े कार्यों में हुई खामियों के बारे में कहा गया, उद्घाटन और समापन समारोह के पचास-पचास हजार रुपये मूल्य के 564 टिकट बिना किसी सक्षम प्राधिकार की मंजूरी के महज पांच-पांच हजार रुपये में बेच दिए गए। इससे राजस्व में 2.53 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ। रिपोर्ट कहती है कि सीवीसी ने 3,316.58 करोड़ रुपये मूल्य के 26 विभिन्न कायो में पाई गई खामियों को प्रशासन के समक्ष रखा है ताकि उस पर जरूरी कार्रवाई की जा सके। इनमें से छह परियोजनाएं 1,315.66 करोड़ रुपये की है, जिनका कार्यान्वयन दिल्ली सरकार के लोक निर्माण विभाग ने किया था। 364.11 करोड़ रुपये मूल्य की चार परियोजनाओं पर एमसीडी, 221.22 करोड़ रुपये मूल्य की तीन परियोजनाओं पर एनडीएमसी और 379.93 करोड़ तथा 105.80 करोड़ रुपये की दो परियोजनाओं पर क्रमश: केंद्रीय लोक निर्माण विभाग और भारतीय पर्यटन विकास निगम (आईटीडीसी) ने काम किया। शेष परियोजनाओं में दूसरी एजेंसियां शामिल रहीं। सीवीसी ने दिल्ली विकास प्राधिकरण की 193.16 करोड़ रुपये मूल्य की और भारत सरकार के उपक्रम राइट्स की 18.37 करोड़ रुपये मूल्य की एक परियोजना के कार्यान्वयन में भी गंभीर अनियमितताएं पायी हैं। रिपोर्ट कहती है कि आईटीडीसी ने होटल अशोक में नवीनीकरण कार्य अत्यधिक दरों पर किया। रिपोर्ट के अनुसार, नगरीय निकायों और निर्माण एजेंसियों ने गलत निविदा प्रक्रिया अपनायी। रिपोर्ट में ऐसी एजेंसियों को अत्यधिक कीमत पर काम करवाने का दोषी ठहराया गया है। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा गठित शुंगलू समिति ने राष्ट्रमंडल खेल परियोजनाओं में गंभीर अनियमितताएं पाई हैं। समिति ने खेल संबंधी कायो में कोताही के लिए दिल्ली के उप राज्यपाल तेजिंदर खन्ना और मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को जिम्मेदार माना है और कहा है कि ऐसा होने के चलते राजकोष को नुकसान पहुंचा।
