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  वायु सेना का 80 साल पुराना गोल्फ कोर्स अब सरकार के हवाले... जिमखाना क्लब पर क्या है अपडेट

  दिल्ली के रेस कोर्स एयर फोर्स स्टेशन के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की जमीन को सरकार को वापस कर दिया गया है. यह स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स लगभग 80 साल पुराना है.

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  PM आवास के पास बंद हुआ एयरफोर्स गोल्फ कोर्स; 100 साल पुरानी इस जमीन ने इतिहास के कई दौर देखे

  नई दिल्ली में प्रधानमंत्री आवास के पास स्थित एयरफोर्स स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और गोल्फ कोर्स को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है. सरकार इससे पहले रेसकोर्स, पोलो ग्राउंड और जिमखाना क्लब की जमीन भी वापस ले चुकी है.

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  मुंबई जिमखाना में अब रसूखदार ही नहीं आम लोग भी जाएंगे, किराया रेट भी बदलेगा, जांच समिति की रिपोर्ट पूरी

  Mumbai Gymkhana Club: मुंबई के जिमखाना क्लब को लेकर बड़ी जानकारी सामने आई है. एक सरकारी समिति की तरफ से यह सिफारिश की गई है कि मुंबई जिमखाना को मार्केट-रेट पर किराया देना चाहिए. जिसके लिए हर पांच साल में रेट तय होने चाहिए.

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  जिमखाना क्लब मामला: दिल्‍ली हाईकोर्ट का केंद्र को नोटिस, 28 जुलाई तक देना है जवाब

  दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली जिमखाना क्लब से हटाने के नोटिस पर जवाब देने के लिए नोटिस जारी किया. केंद्र सरकार ने लुटियंस दिल्ली परिसर से कब्जा हटाने का कारण बताओ नोटिस जारी किया था, जिसे चुनौती दी गई है.

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  गैरकानूनी कब्जा, बेदखली क्यों ना हो...? दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली कराने के लिए सरकार का नया नोटिस

  केंद्र सरकार ने अवैध कब्जे का हवाला देते हुए दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने का नया नोटिस जारी किया है. क्लब प्रबंधन को अपनी सफाई पेश करने के लिए 7 जुलाई को पेश होना है.

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  दिल्ली का दम घुट जाएगा... केंद्र के दिल्ली जिमखाना और पोलो ग्राउंड खाली कराने के फैसले पर दिल्ली HC सख्त

  हाईकोर्ट ने इंडियन पोलो एसोसिएशन की याचिका का निपटारा करते हुए निचली अदालत को तुरंत एक्शन लेने का निर्देश दिया है. कोर्ट ने पटियाला हाउस कोर्ट को आदेश दिया है कि वह इस बेदखली नोटिस के खिलाफ दायर स्टे एप्लीकेशन पर बुधवार को ही तुरंत सुनवाई करे और तत्काल फैसला सुनाए.

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  जिमखाना क्लब में ही दी गई थी पाकिस्तान जाने वाले सैनिकों की विदाई, तब ब्रिगेडियर करियप्पा ने कहा था...

  दिल्ली का जिमखाना क्लब इन दिनों चर्चा में है. सरकार ने उसे पांच जून तक खाली करने का नोटिस दिया है. अंग्रेजों के जमाने में बना यह एलीट क्लब अपने अंदर इतिहास समाए हुए है. वहां आयोजित एक ऐतिहासिक पार्टी के बारे में बता रहे हैं विवेक शुक्ला.

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  जिमखाना ही नहीं, दिल्ली में कई महंगे आलीशान क्लब, 170 एकड़ में फैला है दिल्ली गोल्फ क्लब, चेम्सफोर्ड-रोशनआरा भी शामिल

  Delhi Gymkhana Club: दिल्ली जिमखाना क्लब ही नहीं, राजधानी में दिल्ली गोल्फ क्लब जैसे कई एलीट क्लब हैं, जो सरकारी जमीनों पर बने हैं, लेकिन इनकी सदस्यता सिर्फ कुछ वर्गों तक सीमित है. आरोप है कि सिर्फ रसूखदार, सरकारी अफसर और मौजूदा सदस्यों के परिजनों के लिए ही ज्यादातर जगह मेंबरशिप सीमित है.

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  जिमखाना क्लब किसने बनवाया था? जानिए किसके नाम पर है दिल्ली के बीचोंबीच फैली 27 एकड़ जमीन

  Delhi Gymkhana Club : दिल्ली जिमखाना क्लब की स्थापना 2 जुलाई 1913 को “इंपीरियल दिल्ली जिमखाना क्लब” के नाम से हुई थी. उस दौरान ब्रिटिश सरकार ने भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला लिया था.

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  जिमखाना महज एक इमारत या कीमती जमीन का टुकड़ा नहीं, एक जीवंत विरासत है

  जिमखाना मेरे विकास का एक हिस्सा बन गया, सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर ही नहीं, बल्कि एक इंसान के तौर पर भी. 1975 में दिल्ली में मेरी पोस्टिंग के बाद मैंने यहां मेंबरशिप के लिए आवेदन किया. तब मुझे उस जमाने की एक ऐसी बात का सामना करना पड़ा जिससे उस समय की सोच का पता चलता था. मुझे "लेडी मेंबरशिप" की पेशकश की गई, जिसमें वोट देने का कोई अधिकार नहीं था. मैंने तुरंत इसका विरोध किया. जिसे सुधारा भी गया.

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  Gymkhana Club: दिल्‍ली जिमखाना क्‍लब को खाली कराना सही या गलत, दोनों तरफ की अपनी दलीलें

  दिल्ली जिमखाना क्लब केस में समर्थक कानून का हवाला दे रहे हैं, तो विरोधी परंपरा-भावनाओं की बात कर रहे हैं. जिमखाना क्लब की जमीन खाली कराने के आदेश पर लोगों की राय बंटी हुई नजर आ रही है.

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  दिल्ली जिमखाना क्लब केस: हम कानून के तहत लेंगे कब्जा vs पोलो क्लब का जिक्र.. सिंघवी और तुषार मेहता ने क्या-क्या दी दलीलें

  दिल्ली जिमखाना क्लब मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है. याचिकाकर्ता की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हो रहे हैं. केंद्र सरकार ने क्लब को खाली करने का नोटिस दिया है.

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  दिल्ली जिमखाना क्लब पर मोदी सरकार के आलोचक भी कर रहे हैं तारीफ, सोशल मीडिया पर नामचीनों में छिड़ी बहस

  दिल्ली जिमखाना क्लब देश भर के प्रभावशाली लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है. अब लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी भावनाएं लिख रहे हैं. सबसे खास ये है कि मोदी सरकार के आलोचक भी इस फैसले पर उनके साथ हैं.

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  दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 'परिसर खाली करने' के आदेश के खिलाफ हाई कोर्ट में दायर की याचिका

  दिल्ली जिमखाना क्लब ने केंद्र सरकार के 27 एकड़ परिसर खाली करने के आदेश के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. कोर्ट ने मामले की सुनवाई 26 मई को तय की है.

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  मुंबई से दिल्ली तक जिमखाना क्लब का इतिहास 150 साल पुराना, लाखों में भी नहीं मिलती मेंबरशिप, 30 साल तक वेटिंग

  दिल्ली जिमखाना क्लब को खाली करने का आदेश केंद्र सरकार ने दे दिया है. यहां 600 के करीब कर्मचारी हैं. ये अफसरों, सैन्य अधिकारियों और सियासतदानों की मुलाकात का बड़ा ठिकाना है, जो अब इतिहास बन जाएगा.