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अब यादों में समा जाएगा शास्त्री भवन, सतीश गुजराल के भित्ति चित्रों और बंदरों का क्या होगा
राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है. खबर आई है कि इसके लिए शास्त्री भवन को तोड़ा जाएगा. विवेक शुक्ला बता रहे हैं कि कैसा है शास्त्री भवन और इसकी विशेषताएं क्या हैं.
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70 साल पुराना 7 मंजिला शास्त्री भवन बनेगा इतिहास, दिल्ली में उद्योग भवन, कृषि भवन की इमारतें भी गिराई जाएंगी
Central Vista Project: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत शास्त्री भवन, कृषि भवन और उद्योग भवन जैसे सरकारी कार्यालयों को अब ध्वस्त करके नई इमारतें बनाए जाने की योजना है. ये केंद्रीय सचिवालय के सभी मंत्रालय को लाने की मुहिम का हिस्सा है.
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कर्तव्य भवन क्या है, जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया; कैसे बनेगा ये देश का नया पावर सेंटर
कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है. यह इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैले इलाके को नए और आधुनिक तरह से विकसित करने का बड़ा प्रोजेक्ट है.
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नया संसद भवन और भारत का लोकतांत्रिक भविष्य
नया संसद भवन महज़ एक इमारत नहीं है; यह एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है, जहां भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के भविष्य की धाराओं को पोषित किया जाएगा, उन्हें आकार दिया जाएगा.
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'सेंगोल' के बारे में 5 रोचक तथ्य, जिसे PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में स्थापित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन स्थित लोकसभा चैम्बर में लोकसभा स्पीकर के आसन के निकट रविवार को ऐतिहासिक राजदंड 'सेंगोल' को स्थापित किया. रविवार को सुबह ही नया संसद भवन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए समारोह में राष्ट्र को समर्पित किया गया है.
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नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित, प्रधानमंत्री ने स्पीकर के आसन के पास सेंगोल किया स्थापित : खास पल
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 970 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए नए संसद भवन को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया. सम्पूर्ण वैदिक विधि विधान से नए भवन का उद्घाटन किया गया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने 'सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक' सेंगोल (धर्मदंड या राजदंड) को भी लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया.
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'सेंगोल' अब दिल्ली में ही है... नए संसद भवन में होगी स्थापना...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सेंगोल को अपनाने का निर्णय लिया. संसद का नया भवन उसी घटना का गवाह बनेगा, जब अधीनम् (मठ के महंत) उसी समारोह (1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया गया था) को दोहराएंगे और PM नरेंद्र मोदी को सेंगोल प्रदान करेंगे.
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कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसके आदेश पर हो रहा है काम : दिल्ली सरकार
पिछले करीब एक महीने से दिल्ली व आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पाई गई, जिसके बाद इसमें सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए, जिनमें से कंस्ट्रक्शन के काम को कुछ दिनों के लिए बंद करना एक अहम कदम है.
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दिल्ली में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर SC ने केंद्र से पूछ लिया ये सवाल
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि हालात ऐसे रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे. उन्होंने कहा, 'हम सोच रहे हैं कि हम सभी राज्यों से निर्देशों को लागू करने के लिए कहेंगे. विशेष रूप से धूल नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगों की शिफ्टिंग आदि. फिर अगर वे लागू नहीं करते हैं तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
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सेंट्रल विस्टा केस: SC ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को भी रखा बरकरार
सेंट्रल विस्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हए याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावा याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया एक लाख का जुर्माना भी बरकरार रखा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सलेक्टिव क्यों हैं.
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'लोकसभा में चिराग पासवान का संविधान नहीं चलता है..'- LJP की खींचतान पर बोले ओम बिरला
सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने सहित कई राजनीतिक दलों में दल-बदल और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला है, हमने इसपर और जुलाई से शुरू हो रहे दूसरे चरण के मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की.
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"क्या 20 हजार करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दिए गए?": केंद्र ने ऐसे मिथकों का दिया जवाब
Central Vista Project Updates: बहुत सारे लोगों का सवाल है कि केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20 हजार करोड़ रुपये क्यों खर्च कर रही है, जबकि इस रकम से 62 करोड़ वैक्सीन खरीदी जा सकती हैं.
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20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? क्यों हो रहा विरोध? कौन-कौन बिल्डिंग हो जाएगी धराशायी?
Central Vista Project: केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के 'पावर कॉरिडोर' को एक नई पहचान दिलाने के लिए इस परियोजना की घोषणा की थी. इस परियोजना में 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक नई संसद, प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण एवं सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को समायोजित करने की योजना है
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'सेंट्रल विस्टा जरूरी, काम जारी रहेगा'- दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा जरूरी है और इसका काम जारी रहेगा. परियोजना के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: फिलहाल रोक संबंधी अर्जी पर HC में सुनवाई, केंद्र ने कहा- याचिकाकर्ता ने तथ्य छुपाए
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी न किसी बहाने से कुछ लोग इस निर्माण का विरोध कर रहे हैं इसके लिए किसी बहाने से जनहित याचिका का सहारा लिया जा रहा है.जो तस्वीरें कोर्ट को दिखाई गई हैं उसमें याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छिपाने का काम किया है. कंस्ट्रक्शन साइट पर चिकित्सा सुविधा है और श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा हमेशा मिल रही है.
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अब यादों में समा जाएगा शास्त्री भवन, सतीश गुजराल के भित्ति चित्रों और बंदरों का क्या होगा
राजधानी दिल्ली में सेंट्रल विस्टा का निर्माण कार्य जोरों पर चल रहा है. खबर आई है कि इसके लिए शास्त्री भवन को तोड़ा जाएगा. विवेक शुक्ला बता रहे हैं कि कैसा है शास्त्री भवन और इसकी विशेषताएं क्या हैं.
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70 साल पुराना 7 मंजिला शास्त्री भवन बनेगा इतिहास, दिल्ली में उद्योग भवन, कृषि भवन की इमारतें भी गिराई जाएंगी
Central Vista Project: सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत शास्त्री भवन, कृषि भवन और उद्योग भवन जैसे सरकारी कार्यालयों को अब ध्वस्त करके नई इमारतें बनाए जाने की योजना है. ये केंद्रीय सचिवालय के सभी मंत्रालय को लाने की मुहिम का हिस्सा है.
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कर्तव्य भवन क्या है, जिसका पीएम मोदी ने उद्घाटन किया; कैसे बनेगा ये देश का नया पावर सेंटर
कर्तव्य भवन सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का हिस्सा है. यह इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक फैले इलाके को नए और आधुनिक तरह से विकसित करने का बड़ा प्रोजेक्ट है.
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नया संसद भवन और भारत का लोकतांत्रिक भविष्य
नया संसद भवन महज़ एक इमारत नहीं है; यह एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है, जहां भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के भविष्य की धाराओं को पोषित किया जाएगा, उन्हें आकार दिया जाएगा.
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'सेंगोल' के बारे में 5 रोचक तथ्य, जिसे PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में स्थापित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन स्थित लोकसभा चैम्बर में लोकसभा स्पीकर के आसन के निकट रविवार को ऐतिहासिक राजदंड 'सेंगोल' को स्थापित किया. रविवार को सुबह ही नया संसद भवन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए समारोह में राष्ट्र को समर्पित किया गया है.
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नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित, प्रधानमंत्री ने स्पीकर के आसन के पास सेंगोल किया स्थापित : खास पल
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 970 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए नए संसद भवन को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया. सम्पूर्ण वैदिक विधि विधान से नए भवन का उद्घाटन किया गया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने 'सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक' सेंगोल (धर्मदंड या राजदंड) को भी लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया.
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'सेंगोल' अब दिल्ली में ही है... नए संसद भवन में होगी स्थापना...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सेंगोल को अपनाने का निर्णय लिया. संसद का नया भवन उसी घटना का गवाह बनेगा, जब अधीनम् (मठ के महंत) उसी समारोह (1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया गया था) को दोहराएंगे और PM नरेंद्र मोदी को सेंगोल प्रदान करेंगे.
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कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसके आदेश पर हो रहा है काम : दिल्ली सरकार
पिछले करीब एक महीने से दिल्ली व आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पाई गई, जिसके बाद इसमें सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए, जिनमें से कंस्ट्रक्शन के काम को कुछ दिनों के लिए बंद करना एक अहम कदम है.
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दिल्ली में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर SC ने केंद्र से पूछ लिया ये सवाल
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि हालात ऐसे रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे. उन्होंने कहा, 'हम सोच रहे हैं कि हम सभी राज्यों से निर्देशों को लागू करने के लिए कहेंगे. विशेष रूप से धूल नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगों की शिफ्टिंग आदि. फिर अगर वे लागू नहीं करते हैं तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
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सेंट्रल विस्टा केस: SC ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को भी रखा बरकरार
सेंट्रल विस्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हए याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावा याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया एक लाख का जुर्माना भी बरकरार रखा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सलेक्टिव क्यों हैं.
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'लोकसभा में चिराग पासवान का संविधान नहीं चलता है..'- LJP की खींचतान पर बोले ओम बिरला
सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने सहित कई राजनीतिक दलों में दल-बदल और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला है, हमने इसपर और जुलाई से शुरू हो रहे दूसरे चरण के मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की.
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"क्या 20 हजार करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दिए गए?": केंद्र ने ऐसे मिथकों का दिया जवाब
Central Vista Project Updates: बहुत सारे लोगों का सवाल है कि केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20 हजार करोड़ रुपये क्यों खर्च कर रही है, जबकि इस रकम से 62 करोड़ वैक्सीन खरीदी जा सकती हैं.
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20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? क्यों हो रहा विरोध? कौन-कौन बिल्डिंग हो जाएगी धराशायी?
Central Vista Project: केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के 'पावर कॉरिडोर' को एक नई पहचान दिलाने के लिए इस परियोजना की घोषणा की थी. इस परियोजना में 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक नई संसद, प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण एवं सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को समायोजित करने की योजना है
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'सेंट्रल विस्टा जरूरी, काम जारी रहेगा'- दिल्ली HC ने याचिकाकर्ता पर लगाया 1 लाख का जुर्माना
दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को कहा कि सेंट्रल विस्टा जरूरी है और इसका काम जारी रहेगा. परियोजना के खिलाफ दाखिल याचिका खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया है.
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सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट: फिलहाल रोक संबंधी अर्जी पर HC में सुनवाई, केंद्र ने कहा- याचिकाकर्ता ने तथ्य छुपाए
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि किसी न किसी बहाने से कुछ लोग इस निर्माण का विरोध कर रहे हैं इसके लिए किसी बहाने से जनहित याचिका का सहारा लिया जा रहा है.जो तस्वीरें कोर्ट को दिखाई गई हैं उसमें याचिकाकर्ता ने तथ्यों को छिपाने का काम किया है. कंस्ट्रक्शन साइट पर चिकित्सा सुविधा है और श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा हमेशा मिल रही है.
