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नया संसद भवन और भारत का लोकतांत्रिक भविष्य
नया संसद भवन महज़ एक इमारत नहीं है; यह एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है, जहां भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के भविष्य की धाराओं को पोषित किया जाएगा, उन्हें आकार दिया जाएगा.
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'सेंगोल' के बारे में 5 रोचक तथ्य, जिसे PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में स्थापित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन स्थित लोकसभा चैम्बर में लोकसभा स्पीकर के आसन के निकट रविवार को ऐतिहासिक राजदंड 'सेंगोल' को स्थापित किया. रविवार को सुबह ही नया संसद भवन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए समारोह में राष्ट्र को समर्पित किया गया है.
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नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित, प्रधानमंत्री ने स्पीकर के आसन के पास सेंगोल किया स्थापित : खास पल
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 970 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए नए संसद भवन को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया. सम्पूर्ण वैदिक विधि विधान से नए भवन का उद्घाटन किया गया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने 'सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक' सेंगोल (धर्मदंड या राजदंड) को भी लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया.
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'सेंगोल' अब दिल्ली में ही है... नए संसद भवन में होगी स्थापना...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सेंगोल को अपनाने का निर्णय लिया. संसद का नया भवन उसी घटना का गवाह बनेगा, जब अधीनम् (मठ के महंत) उसी समारोह (1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया गया था) को दोहराएंगे और PM नरेंद्र मोदी को सेंगोल प्रदान करेंगे.
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देश को जल्द मिलेगा नया PM आवास, CM केजरीवाल ने की ये मदद
इससे पहले सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' के निर्माण को दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने मंजूरी दी थी.
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Latest Pics: अंदर से ऐसा दिखता है नया संसद भवन, एक बार में बैठ सकते हैं 1200 से ज्यादा सांसद
नया संसद भवन 13 एकड़ में बन रही है. ये राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर है. सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने चार मंजिला नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी दी गई है.
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सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर ज्यूडिशियल विस्टा के निर्माण की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बताया व्यावहारिक, केंद्र से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने भी ज्यूडिशियल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सहमति जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सेंट्रल विस्टा की तरह ही ज्यूडिशियल विस्टा का भी निर्माण हो.
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'ये राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट' : प्रदूषण के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर निर्माण कार्य को लेकर केंद्र का SC में हलफनामा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि ये राष्ट्रीय महत्व वाला प्रोजेक्ट है और इसके निर्माण कार्य में प्रदूषण संबंधी सभी उपाय किए गए हैं. केंद्र ने कहा है कि नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा मार्ग राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं.
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कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसके आदेश पर हो रहा है काम : दिल्ली सरकार
पिछले करीब एक महीने से दिल्ली व आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पाई गई, जिसके बाद इसमें सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए, जिनमें से कंस्ट्रक्शन के काम को कुछ दिनों के लिए बंद करना एक अहम कदम है.
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दिल्ली में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर SC ने केंद्र से पूछ लिया ये सवाल
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि हालात ऐसे रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे. उन्होंने कहा, 'हम सोच रहे हैं कि हम सभी राज्यों से निर्देशों को लागू करने के लिए कहेंगे. विशेष रूप से धूल नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगों की शिफ्टिंग आदि. फिर अगर वे लागू नहीं करते हैं तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
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सेंट्रल विस्टा के लिए केंद्र ने बनाई 5 लोगों की ओवरसाइट कमेटी, मंत्रालयों के बीच बनाएगी समन्वय
पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वटल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न परियोजना कार्यों का निर्बाध एकीकरण हो और प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर पूरी हो. कमेटी लागत के संबंध में भी उचित कार्य करेगी. कमेटी को यह भी सुनिश्चित करना है कि काम की गुणवत्ता में उच्च मानकों को बनाए रखा जाए.
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सेंट्रल विस्टा केस: SC ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को भी रखा बरकरार
सेंट्रल विस्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हए याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावा याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया एक लाख का जुर्माना भी बरकरार रखा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सलेक्टिव क्यों हैं.
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'लोकसभा में चिराग पासवान का संविधान नहीं चलता है..'- LJP की खींचतान पर बोले ओम बिरला
सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने सहित कई राजनीतिक दलों में दल-बदल और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला है, हमने इसपर और जुलाई से शुरू हो रहे दूसरे चरण के मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की.
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"क्या 20 हजार करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दिए गए?": केंद्र ने ऐसे मिथकों का दिया जवाब
Central Vista Project Updates: बहुत सारे लोगों का सवाल है कि केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20 हजार करोड़ रुपये क्यों खर्च कर रही है, जबकि इस रकम से 62 करोड़ वैक्सीन खरीदी जा सकती हैं.
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20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? क्यों हो रहा विरोध? कौन-कौन बिल्डिंग हो जाएगी धराशायी?
Central Vista Project: केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के 'पावर कॉरिडोर' को एक नई पहचान दिलाने के लिए इस परियोजना की घोषणा की थी. इस परियोजना में 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक नई संसद, प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण एवं सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को समायोजित करने की योजना है
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नया संसद भवन और भारत का लोकतांत्रिक भविष्य
नया संसद भवन महज़ एक इमारत नहीं है; यह एक ऐसा स्थान बनने जा रहा है, जहां भारतीय लोकतांत्रिक परंपरा के भविष्य की धाराओं को पोषित किया जाएगा, उन्हें आकार दिया जाएगा.
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'सेंगोल' के बारे में 5 रोचक तथ्य, जिसे PM नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में स्थापित किया
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवनिर्मित संसद भवन स्थित लोकसभा चैम्बर में लोकसभा स्पीकर के आसन के निकट रविवार को ऐतिहासिक राजदंड 'सेंगोल' को स्थापित किया. रविवार को सुबह ही नया संसद भवन वैदिक मंत्रोच्चार के बीच हुए समारोह में राष्ट्र को समर्पित किया गया है.
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नया संसद भवन राष्ट्र को समर्पित, प्रधानमंत्री ने स्पीकर के आसन के पास सेंगोल किया स्थापित : खास पल
सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत 970 करोड़ रुपये की लागत से बनाए गए नए संसद भवन को रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया. सम्पूर्ण वैदिक विधि विधान से नए भवन का उद्घाटन किया गया, जिसके दौरान प्रधानमंत्री ने 'सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक' सेंगोल (धर्मदंड या राजदंड) को भी लोकसभा स्पीकर के आसन के पास स्थापित किया.
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'सेंगोल' अब दिल्ली में ही है... नए संसद भवन में होगी स्थापना...
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृतकाल के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में सेंगोल को अपनाने का निर्णय लिया. संसद का नया भवन उसी घटना का गवाह बनेगा, जब अधीनम् (मठ के महंत) उसी समारोह (1947 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को सेंगोल दिया गया था) को दोहराएंगे और PM नरेंद्र मोदी को सेंगोल प्रदान करेंगे.
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देश को जल्द मिलेगा नया PM आवास, CM केजरीवाल ने की ये मदद
इससे पहले सेंट्रल विस्टा परियोजना के हिस्से के रूप में ‘एग्जीक्यूटिव एन्क्लेव' के निर्माण को दिल्ली प्रदेश पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एसईआईएए) ने मंजूरी दी थी.
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Latest Pics: अंदर से ऐसा दिखता है नया संसद भवन, एक बार में बैठ सकते हैं 1200 से ज्यादा सांसद
नया संसद भवन 13 एकड़ में बन रही है. ये राष्ट्रपति भवन से कुछ ही दूरी पर है. सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के तहत बने चार मंजिला नए संसद भवन में लाउंज, लाइब्रेरी, कमेटी हॉल, कैंटीन और पार्किंग की सुविधा भी दी गई है.
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सेंट्रल विस्टा की तर्ज पर ज्यूडिशियल विस्टा के निर्माण की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने बताया व्यावहारिक, केंद्र से मांगा जवाब
सुनवाई के दौरान जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस जे के माहेश्वरी की पीठ ने भी ज्यूडिशियल विस्टा प्रोजेक्ट को लेकर सहमति जताते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि सेंट्रल विस्टा की तरह ही ज्यूडिशियल विस्टा का भी निर्माण हो.
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'ये राष्ट्रीय महत्व का प्रोजेक्ट' : प्रदूषण के बावजूद सेंट्रल विस्टा पर निर्माण कार्य को लेकर केंद्र का SC में हलफनामा
केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि ये राष्ट्रीय महत्व वाला प्रोजेक्ट है और इसके निर्माण कार्य में प्रदूषण संबंधी सभी उपाय किए गए हैं. केंद्र ने कहा है कि नया संसद भवन और सेंट्रल विस्टा मार्ग राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाएं हैं.
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कंस्ट्रक्शन का काम बंद होने के बावजूद सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में किसके आदेश पर हो रहा है काम : दिल्ली सरकार
पिछले करीब एक महीने से दिल्ली व आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में पाई गई, जिसके बाद इसमें सुधार के लिए कुछ कदम उठाए गए, जिनमें से कंस्ट्रक्शन के काम को कुछ दिनों के लिए बंद करना एक अहम कदम है.
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दिल्ली में प्रदूषण पर सुनवाई के दौरान सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर SC ने केंद्र से पूछ लिया ये सवाल
मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि हालात ऐसे रहे तो हम टास्क फोर्स का गठन करेंगे. उन्होंने कहा, 'हम सोच रहे हैं कि हम सभी राज्यों से निर्देशों को लागू करने के लिए कहेंगे. विशेष रूप से धूल नियंत्रण, प्रदूषणकारी उद्योगों की शिफ्टिंग आदि. फिर अगर वे लागू नहीं करते हैं तो हमें एक स्वतंत्र टास्क फोर्स का गठन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा.
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सेंट्रल विस्टा के लिए केंद्र ने बनाई 5 लोगों की ओवरसाइट कमेटी, मंत्रालयों के बीच बनाएगी समन्वय
पूर्व वित्त सचिव रतन पी. वटल की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि विभिन्न परियोजना कार्यों का निर्बाध एकीकरण हो और प्रोजेक्ट समय सीमा के अंदर पूरी हो. कमेटी लागत के संबंध में भी उचित कार्य करेगी. कमेटी को यह भी सुनिश्चित करना है कि काम की गुणवत्ता में उच्च मानकों को बनाए रखा जाए.
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सेंट्रल विस्टा केस: SC ने खारिज की याचिका, हाईकोर्ट द्वारा याचिकाकर्ता पर लगाए गए जुर्माने को भी रखा बरकरार
सेंट्रल विस्टा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार करते हए याचिका खारिज कर दी है. इसके अलावा याचिकाकर्ता पर हाईकोर्ट द्वारा लगाया गया एक लाख का जुर्माना भी बरकरार रखा है. सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता केवल सेंट्रल विस्टा परियोजना के संबंध में सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में सलेक्टिव क्यों हैं.
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'लोकसभा में चिराग पासवान का संविधान नहीं चलता है..'- LJP की खींचतान पर बोले ओम बिरला
सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण कार्य को जारी रखने सहित कई राजनीतिक दलों में दल-बदल और आरोप-प्रत्यारोप का दौर चला है, हमने इसपर और जुलाई से शुरू हो रहे दूसरे चरण के मॉनसून सत्र सहित कई मुद्दों पर उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की.
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"क्या 20 हजार करोड़ सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट को दिए गए?": केंद्र ने ऐसे मिथकों का दिया जवाब
Central Vista Project Updates: बहुत सारे लोगों का सवाल है कि केंद्र सरकार सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर 20 हजार करोड़ रुपये क्यों खर्च कर रही है, जबकि इस रकम से 62 करोड़ वैक्सीन खरीदी जा सकती हैं.
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20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट क्या है? क्यों हो रहा विरोध? कौन-कौन बिल्डिंग हो जाएगी धराशायी?
Central Vista Project: केंद्र सरकार ने साल 2019 में देश के 'पावर कॉरिडोर' को एक नई पहचान दिलाने के लिए इस परियोजना की घोषणा की थी. इस परियोजना में 10 बिल्डिंग ब्लॉक्स के साथ एक नई संसद, प्रधान मंत्री और उपराष्ट्रपति के आवास का निर्माण एवं सभी सरकारी मंत्रालयों और विभागों को समायोजित करने की योजना है
