पीड़िता ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि आरोपी सांसद है और प्रभावशाली है, इसी कारण इलाहाबाद की विशेष सांसद/ विधायक कोर्ट में निष्पक्ष और स्वतंत्र ट्रायल नहीं हो पाएगा.पीड़िता ने यह भी कहा है कि पिछली सुनवाई पर अदालत में उन पर और गवाह पर हमला किया गया.

दिल्ली जल बोर्ड का आरोप है कि गर्मी के मौसम में पानी की सप्लाई बाधित करने वाला हरियाणा का व्यवहार ठीक नहीं है. DJB के मुताबिक 'हम हरियाणा सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह दिल्ली को कच्चे पानी की आपूर्ति बढ़ाने के लिए तत्काल कदम उठाए और अमोनिया स्तर में वृद्धि और दूसरे प्रदूषण के लेवल पर रोक लगाए.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपनी अर्जी में कहा कि हाइब्रिड’  सुनवाई को लेकर बार एसोसिएशन से उनका पक्ष नही पूछा गया है.एसोसिएशन ने कहा है कि वह भी कोर्ट का अहम हिस्सा है. दरअसल, कोविड-19 महामारी के कारण कोर्ट में पिछले वर्ष मार्च से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये सुनवाई हो रही है.

शीर्ष अदालत आरक्षण के प्रावधान और इसकी बदलती जरूरतों को लेकर कई पहलुओं पर जांच करेगा कि क्या 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण की अनुमति दी जा सकती है? क्या संविधान के बाद के संशोधनों को देखते 1992 के इंद्रा साहनी मामले में संविधान पीठ के आरक्षण सीमा को 50 फीसदी करने के फैसले पर फिर से विचार के लिए बड़ी संविधान पीठ में भेजे जाने की जरूरत है? 

‘उससे शादी करोगे’ टिप्पणी पर हुए विवाद पर सोमवार को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एस ए बोबडे ने टिप्पणी देते हुए कहा कि एक अदालत और एक संस्था के तौर पर हमारा हमेशा महिलाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान है. उन्होंने कहा कि खबरों और एक्टिविस्ट ने “क्या आप उससे शादी करेंगे की टिप्पणी को संदर्भ से बाहर देखा, जोकि विवाद पैदा करने और अदालत की छवि को धूमिल करने के लिए था.

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (Supreme Court Bar Association) ने शनिवार रात को तय किया कि वह 15 मार्च से हाईब्रिड भौतिक सुनवाई शुरू करने संबंधी उच्चतम न्यायालय की मानक संचालन प्रक्रिया को स्वीकार नहीं करेगा. कोविड-19 के कारण मार्च-2020 से वीडियो कांफ्रेंस के जरिए मुकदमों की सुनवाई कर रहे न्यायालय ने शनिवार को एसओपी (SOP) जारी किया.

CPM पोलित ब्‍यूरो की सदस्‍य वृंदा करात ने रेप से जुड़े दो मामलों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों को लेकर प्रधान न्‍यायाधीश को खत लिखा है, जिसमें उन्‍होंने कहा है कि रेप पीड़ित रोबोट नहीं होतीं, जिनकी भावनाओं और सोच का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के पास हो.

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को वेब सीरीज वाले मामले में पुलिस केस का सामना कर रही अमेज़न इंडिया की प्रमुख अपर्णा पुरोहित की गिरफ्तारी की संभावना को खारिज किया है और कहा है कि पुरोहित को गिरफ्तार नहीं किया जाए.

सुप्रीम कोर्ट में दाखिल रिट याचिका के मुताबिक नाशिक, विदर्भ और नागपुर के कई आदिवासी बहुल तालुका में इन चुनावों में ओबीसी वर्ग को 27 % आरक्षण दे दिया गया. इससे आरक्षण का कोटा 60 फीसदी से भी ज्यादा चला गया था.

मुख्तार अंसारी ने यूपी में ट्रांसफर करने पर कहा कि उत्‍तर प्रदेश में उनकी जान को खतरा है. पंजाब सरकार की तरफ से पेश वकील दवे ने कहा कि पीजीआई चंडीगढ़, जो केंद्र सरकार के तहत आता है, ने कई बार मुख्तार की खराब तबीयत को लेकर रिपोर्ट दी है. इसके पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है. पंजाब के लिए वह एक आरोपी है और कुछ नहीं