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  जगदीप धनखड़ के सुप्रीम कोर्ट पर ‘न्यूक्लियर मिसाइल' वाले बयान पर कपिल सिब्बल का '1975 अटैक'

  Kapil Sibal On Jagdeep Dhankhar: कपिल सिब्बल का कहना था, ‘‘आप जो कुछ भी कहते हैं वह समान दूरी बनाए रखने वाली होनी चाहिए. आप किसी पार्टी का प्रवक्ता नहीं हो सकते. मैं यह नहीं कहता कि वह (धनखड़) हैं."

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  मुस्लिमों को वसीयत पर शरीयत वाला नहीं, दूसरों जैसा हक मिले, जानें सुप्रीम कोर्ट पहुंचा यह मामला क्या है

  पिछले साल अप्रैल में अलप्पुझा के रहने वाली महिला ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि वह एक नास्तिक मुस्लिम महिला हैं और वह अपनी पैतृक संपत्तियों का निपटान शरीयत के बजाय उत्तराधिकार कानून के तहत करना चाहती हैं. अब केरल के एक और शख्स ने ऐसी ही याचिका दाखिल की है.

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  जगदम्बिका पाल बोले- तुष्टिकरण के कारण हो रहा वक्फ बिल का विरोध; धारा 370 और तीन तलाक का भी हुआ था

  जगदम्बिका पाल ने कहा कि समिति द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट के अनुसार, इस बिल का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है.

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  दूध का जला छाछ भी फूंक-फूंककर पीता है, ये हमारे हक की लड़ाई : वक्फ मामले पर ओवैसी

  Supreme Court Hearing On Waqf Act: असदुद्दीन ओवैसी ने एक किस्सा सुनाते हुए कहा कि हैदराबाद में एक चौरस्ता है, जहां एक आदमी बैठकर बोलता है कि मैं पूरी दुनिया का बादशाह हूं. वो कहता है कि ये मेरा है. ये देश मेरा है बल्कि वो कहता है कि पूरी दुनिया मेरी है. अब दीवानों की कमी तो है नहीं भारत में.

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  क्या है अनुच्छेद 142, जिसे जगदीप धनखड़ ने बताया लोकतांत्रिक ताकतों के खिलाफ न्यूक्लियर मिसाइल

  उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गुरुवार को कहा कि अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका को 24 x 7 उपलब्ध है.

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  जगदीप धनखड़ बोले- अदालतें राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकतीं, अनुच्छेद–142 न्यूक्लियर मिसाइल बना

  गुरुवार को उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा कि हम ऐसी स्थिति नहीं बना सकते जहां अदालतें राष्ट्रपति को निर्देश दें.

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  अगली सुनवाई तक वक्फ के स्टेट्स में कोई बदलाव नहीं - सुप्रीम कोर्ट

  अगले आदेश तक वक्फ में कोई नई नियुक्ति नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है. अब इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में 5 मई को सुनवाई होगी.

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  शिक्षक नियुक्ति मामले में बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत, बेदाग टीचर्स की फिलहाल नहीं जाएगी नौकरी

  कोर्ट ने कहा कि हमें बेदाग सहायक शिक्षकों के लिए यह आदेश पारित करने के लिए प्रेरित करने वाली बात यह है कि इस अदालत द्वारा पारित आदेश के कारण पढ़ाई कर रहे छात्रों को नुकसान नहीं होना चाहिए. 

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  राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागज़ों तक सीमित... SC ने आखिर क्यों कहा ऐसा, पढ़ें सब कुछ

  कोर्ट की इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड के इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था.

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  वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस डे-2: SC ने केंद्र को 7 दिन का वक्त देते हुए लगाई क्या शर्त पढ़िए

  Waqf Bill SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है. इसके साथ ही कहा कि वह सिर्फ 5 याचिकाएं ही सुनेगा. पढ़िए सुनवाई के दूसरे दिन अदालत में क्या क्या हुआ

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  वक्फ पर सुनवाई: सुप्रीम कोर्ट में आज क्या होगा, क्या हैं वे 3 सवाल जिन पर फंसा है पूरा केस

  सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई के दौरान एक आदेश पारित करने का प्रस्ताव रखा था,  जिसके तहत 'वक्फ बाय यूजर’ समेत घोषित वक्फ संपत्तियों को गैर-अधिसूचित नहीं किया जाएगा. केंद्र ने इसका विरोध किया और सुनवाई की मांग की थी. आज इस पर सुनवाई होनी है.

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  स्त्री कौन है? ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है यह ऐतिहासिक फैसला

  ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार, 16 अप्रैल को फैसला सुनाया कि "महिला" की कानूनी परिभाषा जन्म के समय उस इंसान के लिंग (सेक्स) पर आधारित है. यानी जन्म के समय जिसका सेक्स गर्ल होगा, वही महिला या वूमन कहलाएगी.

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  Waqf Law Hearing In SC: 5 मई को अगली सुनवाई तक वक्फ के स्टेटस में कोई बदलाव नहीं- सुप्रीम कोर्ट

  Waqf Law SC Hearing Updates: CJI संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केंद्र सरकार से 'वक्फ बाई यूजर' के मुद्दे पर 7 दिन में जवाब मांगा है. वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है. केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन की मोहलत दी है.

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  क्या हिंदू ट्रस्टों में भी मुस्लिमों को इजाजत देंगे? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पूछे और कौन से तीखे सवाल?

  वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को करीब 70 मिनट तक तीखी बहस चली. अदालत ने केंद्र से कई तीखे सवाल पूछे. इससे ये तो साफ हो गया कि अदालत इस कानून (Waqf Law) को लेकर अंतरिम आदेश जारी करेगी. सबके मन में एक ही सवाल है कि अंतरिम देश क्या होगा. क्या इस कानून पर रोक लगा दी जाएगी?

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  कुतुब मीनार और पुराना किला जैसी ऐतिहासिक इमारतें भी वक्फ की संपत्ति? पढ़ें आखिर ये माजरा क्या है

  आपको बता दें कि 1951 में औरंगज़ेब का मक़बरा संरक्षित इमारत घोषित हुआ लेकिन 1973 में वक़्फ़ संपत्ति घोषित हो गया. जयपुर की जामा मस्जिद 1965 में हुई वक़्फ़ संपत्ति घोषित , जबकि 1951 से वो संरक्षित इमारत था.