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  क्या LMV लाइसेंस धारक 7500 किलोग्राम से कम भार वाले 'ट्रांसपोर्ट वाहन' को चला सकता है? SC आज सुनाएगा फैसला

  सुप्रीम कोर्ट में पांच जजों का संविधान पीठ आज सुबह 10.30 बजे  सुनाएगा अपना फैसला. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच सुनाएगी फैसला 

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  राजस्थान में कांग्रेस विधायक शांति धारीवाल को सुप्रीम कोर्ट का झटका, एकल पट्‌टा मामले में HC का आदेश रद्द

  कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार के वक्त राज्य सरकार ने शांति धारीवाल के खिलाफ मुकदमे को वापस लेने का फैसला लिया था, जिसपर हाईकोर्ट ने भी मुहर लगाई था. जबकि निचली अदालत ने मामले को बंद करने की मांग खारिज कर दी थी.

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  सभी हाईकोर्ट के जजों को समान पेंशन और समान भत्ते मिलना चाहिए : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बार हाईकोर्ट जज के रूप में नियुक्त होने के बाद सभी जज समान रैंक के होते हैं. हाईकोर्ट संस्था चीफ जस्टिस और नियुक्त किए गए अन्य सभी जजों से मिलकर बनी है. उनके वेतन के भुगतान या अन्य लाभों के मामले में कोई भेद नहीं किया जा सकता है.

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  यूपी के मदरसों के लिए क्‍यों है खुशी का मौका, जरा सुप्रीम कोर्ट के फैसले को समझिए

  UP Madrasa Act: इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को दरकिनार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 2004 के उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम की संवैधानिक वैधता बरकरार रखी, जो राज्य के मदरसों के लिए एक बड़ी राहत है.

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  मदरसों को सुप्रीम कोर्ट ने दिया फाजिल और कामिल वाला झटका, जानिए पूरा मामला

  मदरसों ने फाजिल और कामिल की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट ने यह अपील खारिज कर दी. कोर्ट ने कहा कि यह अधिकार यूजीसी का है.

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  उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते रहेंगे, SC ने यूपी मदरसा अधिनियम को दिया संवैधानिक करार

  सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल की डिग्री को अंसवैधानिक माना है. यह यूजीसी का विशेषाधिकार है. यूपी के मदरसों में डिग्री हाई स्कूल और इंटर तक होती है.

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  यूपी मदरसा एक्ट वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  यूपी सरकार इस मामले पर एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है. सरकार का कहना है कि एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है.

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  हर निजी संपत्ति पर कब्ज़ा नहीं कर सकती सरकार : सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फ़ैसला

  सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि किसी व्यक्ति के स्वामित्व वाला प्रत्येक संसाधन केवल इसलिए भौतिक संसाधन की पूर्ति नहीं करता है, क्योंकि वह समुदाय की आवश्यकताओं को पूरा करता है.

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  साम्यवाद या समाजवाद का बेलगाम एजेंडा आज संविधान में नहीं': सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की पीठ प्रॉपर्टी ओनर्स एसोसिएशन, महाराष्ट्र की अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें 1986 में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट एक्ट (म्हाडा) में अध्याय 8-ए की शुरूआत पर सवाल उठाया गया था.

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  पटाखों पर अदालती आदेश लागू नहीं हुआ, दिल्ली सरकार जवाब दे : सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखे वायु गुणवत्ता में अचानक गिरावट के लिए जिम्मेदार है.  अगर लागू नहीं हुआ तो हमारे आदेश का क्या उद्देश्य.

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  पंजाब पूर्व मुख्यमंत्री हत्याकांड मामला : अपराधी की दया याचिका पर पंजाब सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने मांगा जवाब

  सुप्रीम कोर्ट ने मामले में जवाब दाखिल करने के लिए पंजाब सरकार को दो हफ्ते का वक्त दिया है. इस मामले की अगली सुनवाई 18 नवंबर को की जाएगी.

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  दिल्ली- NCR प्रदूषण मामला: कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की स्टेटस रिपोर्ट

  कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि CAQM अधिनियम की धारा 14 के तहत अधिकारियों के खिलाफ़ पंजाब में 32 और हरियाणा राज्य में 19  शिकायतें/मामले दर्ज किए गए हैं.

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  श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले पर सुप्रीम कोर्ट 5 नवंबर को करेगा सुनवाई, मुस्लिम पक्ष ने दी है याचिका

  Mathura Shri Krishna Janmabhoomi Case: सुप्रीम कोर्ट में पांच नवंबर को एक साथ कई याचिकाओं पर सुनवाई होगी. मुस्लिम पक्ष ने इस पूरे मामले में अलग-अलग याचिकाएं दाखिल की है.

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  दिवाली की सुबह 'गैस चैंबर' बनी दिल्ली, कई जगह AQI खतरनाक स्तर पर, जान लें आपने इलाके का हाल

  गुरुवार रात को दिल्ली की हवा इतनी जहरीली हो गई कि  पीएम 2.5 का लेवल 900 तक पहुंच गया था. सुप्रीम कोर्ट के पटाखों पर बैन वाले आदेश के बाद भी राजधानी में पटाखों की खूब आवाज सुनी गई.

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  Exclusive: मां-पिता बनाना चाहते थे CA, लेकिन चाचा के दिखाए रास्ते पर क्यों चल पड़े जस्टिस संजीव खन्ना? अब बनेंगे CJI

  भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) 10 नवंबर को रिटायर होने जा रहे हैं. उनकी जगह अब सुप्रीम कोर्ट के सीनियर मोस्ट जज जस्टिस संजीव खन्ना भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे. जस्टिस संजीव खन्ना 11 नवंबर को नए CJI की शपथ लेंगे. उनका कार्यकाल सिर्फ 6 महीने का रहेगा.