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उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर SC में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अपने आप नहीं हुआ दिल्ली का दंगा
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा- CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ. उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए. यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और तैयार किया गया व्यवस्थित व पूर्व नियोजित दंगा था.
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प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन, सांसों के संकट पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर जोर दिया था और कहा था कि ग्रेप के प्रतिबंधों को साल भर लागू नहीं किया जा सकता.
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सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से ‘वनशक्ति’ फैसला वापस लिया, अब पोस्ट-फैक्टो पर्यावरण मंज़ूरी फिर से मान्य
वनशक्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने केंद्र सरकार को भविष्य में पोस्ट-फैक्टो (बाद में दी गई) पर्यावरण मंज़ूरी देने से रोका था. पुनर्विचार /रिकॉल याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पीठ ने सुनवाई की थी.
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आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."
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जब सुप्रीम कोर्ट में शराब के टेट्रा पैक दिखाए गए, जस्टिस सूर्य कांत ने पूछा - क्या इसमें जूस है?
इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कई तीखे सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्या इसे अनुमति दी जानी चाहिए? यह स्कूल और कॉलेज में आसानी से ले जाया जा सकता है.
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हलफनामा में प्रतिबद्धता मत जताइए, जमीनी कार्रवाई दिखनी चाहिए: राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी में प्रदूषण के मामले में सरकार को फटकार लगाई है, उन्होंने पूछा कि निकायों को दंड से मुक्त कैसे रख सकते हैं? 20 लाख लोग प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं.
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हितधारकों को एक साथ बैठाकर दीर्घकालिक समाधान निकालें... दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
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SIR को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
पिछले हफ़्ते, केरल उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को स्थगित करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.
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SC आरक्षण से क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए, चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपने फैसले के पक्ष में दी दलीलें
न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए.
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दिल्ली में सांस लेना दूभर, 400 के पार पहुंचा AQI, जानें किस इलाके में क्या हालात
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दे चुका है.
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हिरासत में लड़की से रेप में बरी हुए पुलिसवाले, वो केस जिसे CJI गवई ने 47 साल बाद बताया 'शर्म'
1972 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हिरासत में एक लड़की का रेप हुआ था. आरोप पुलिस वालों पर लगा. लेकिन 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया गया. अब इस फैसले के 47 साल बाद सीजेआई बीआर गवई ने इसे संस्थागत शर्मिंदगी का क्षण बताया है.
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लग्जरी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर चरणबद्ध तरीके से लगे बैन, EV वाहनों को बढ़ावा देने के लिए SC का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाजार में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े और आरामदायक मॉडल आ गए हैं, तो क्यों न पहले बहुत महंगी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस विचार से सहमत है.
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एयर इंडिया विमान क्रैश: पायलट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA से मांगा जवाब
याचिका में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इसलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है.
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डर लगता है, ये लोग फिर वही करेंगे... निठारी कांड में न्याय की आस में बैठे परिवार टूट गए!
डी-5 कोठी के बाहर बैठी लक्ष्मी, जिसकी आठ साल की बेटी 2006 में गुम हुई थी, आज भी उसी सवाल के साथ जी रही है - “हमारी बच्ची का क्या क़सूर था?” लक्ष्मी कहती हैं, “हमको पुलिस से उम्मीद थी, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला. इतने साल बीत गए, अब तो हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं.”
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अरावली हिल्स एंड रेंजेज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, राजस्थान सहित देशभर के लिए इसलिए है महत्वपूर्ण
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 9 मई, 2024 के आदेश के बाद गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसे अरावली पर्वतमाला की वैज्ञानिक और एक समान परिभाषा तैयार करने का काम सौंपा गया था.
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उमर खालिद, शरजील इमाम की जमानत पर SC में सुनवाई, पुलिस ने कहा- अपने आप नहीं हुआ दिल्ली का दंगा
दिल्ली पुलिस की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कहा- CAA यानी नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में प्रदर्शन हुआ. उसके परिणाम स्वरूप सांप्रदायिक दंगे हुए. यह एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और तैयार किया गया व्यवस्थित व पूर्व नियोजित दंगा था.
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प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन, सांसों के संकट पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई में प्रदूषण से निपटने के लिए दीर्घकालिक उपायों पर जोर दिया था और कहा था कि ग्रेप के प्रतिबंधों को साल भर लागू नहीं किया जा सकता.
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सुप्रीम कोर्ट ने 2:1 बहुमत से ‘वनशक्ति’ फैसला वापस लिया, अब पोस्ट-फैक्टो पर्यावरण मंज़ूरी फिर से मान्य
वनशक्ति बनाम यूनियन ऑफ इंडिया में कोर्ट ने केंद्र सरकार को भविष्य में पोस्ट-फैक्टो (बाद में दी गई) पर्यावरण मंज़ूरी देने से रोका था. पुनर्विचार /रिकॉल याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश बी आर गवई पीठ ने सुनवाई की थी.
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आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? OBC रिजर्वेशन पर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, "हमने कभी 50 फीसदी से ज्यादा आरक्षण की इजाजत नहीं दी. आरक्षण 50% से ऊपर कैसे जा सकता है? महाराष्ट्र ने OBC आरक्षण पर हमारे आदेश का गलत अर्थ लगाया."
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जब सुप्रीम कोर्ट में शराब के टेट्रा पैक दिखाए गए, जस्टिस सूर्य कांत ने पूछा - क्या इसमें जूस है?
इस सुनवाई के दौरान जस्टिस सूर्यकांत ने कई तीखे सवाल किए. उन्होंने पूछा कि क्या इसे अनुमति दी जानी चाहिए? यह स्कूल और कॉलेज में आसानी से ले जाया जा सकता है.
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हलफनामा में प्रतिबद्धता मत जताइए, जमीनी कार्रवाई दिखनी चाहिए: राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार
सुप्रीम कोर्ट ने जोजरी नदी में प्रदूषण के मामले में सरकार को फटकार लगाई है, उन्होंने पूछा कि निकायों को दंड से मुक्त कैसे रख सकते हैं? 20 लाख लोग प्रदूषण से प्रभावित हो रहे हैं.
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हितधारकों को एक साथ बैठाकर दीर्घकालिक समाधान निकालें... दिल्ली-NCR में प्रदूषण पर SC
सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर सख्त टिप्पणी की है और केंद्र से कहा है कि सिर्फ एक पक्ष नहीं, मजदूरों को भी देखना होगा. हमें इस मामले में व्यापक, दीर्घकालिक समाधान चाहिए.
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SIR को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट
पिछले हफ़्ते, केरल उच्च न्यायालय ने स्थानीय निकाय के चुनावों से पहले राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को स्थगित करने से इनकार कर दिया था. जस्टिस वी जी अरुण ने कहा कि इसी तरह के मामले पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में लंबित हैं.
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SC आरक्षण से क्रीमी लेयर को हटा देना चाहिए, चीफ जस्टिस बीआर गवई ने अपने फैसले के पक्ष में दी दलीलें
न्यायमूर्ति गवई ने 2024 में कहा था कि राज्यों को अनुसूचित जातियों (एससी) और अनुसूचित जनजातियों (एसटी) के बीच भी क्रीमी लेयर की पहचान करने और उन्हें आरक्षण का लाभ देने से इनकार करने के लिए एक नीति विकसित करनी चाहिए.
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दिल्ली में सांस लेना दूभर, 400 के पार पहुंचा AQI, जानें किस इलाके में क्या हालात
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों को पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए उठाए गए कदमों पर एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दे चुका है.
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हिरासत में लड़की से रेप में बरी हुए पुलिसवाले, वो केस जिसे CJI गवई ने 47 साल बाद बताया 'शर्म'
1972 में महाराष्ट्र के गढ़चिरौली जिले में हिरासत में एक लड़की का रेप हुआ था. आरोप पुलिस वालों पर लगा. लेकिन 6 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से दोनों अभियुक्तों को बरी कर दिया गया. अब इस फैसले के 47 साल बाद सीजेआई बीआर गवई ने इसे संस्थागत शर्मिंदगी का क्षण बताया है.
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लग्जरी पेट्रोल-डीजल गाड़ियों पर चरणबद्ध तरीके से लगे बैन, EV वाहनों को बढ़ावा देने के लिए SC का सुझाव
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बाजार में अब इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े और आरामदायक मॉडल आ गए हैं, तो क्यों न पहले बहुत महंगी गाड़ियों पर रोक लगाई जाए? अटॉर्नी जनरल ने कहा कि सरकार इस विचार से सहमत है.
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एयर इंडिया विमान क्रैश: पायलट के पिता की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और DGCA से मांगा जवाब
याचिका में कहा गया है कि एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की जांच पर भरोसा नहीं किया जा सकता. इसलिए स्वतंत्र जांच जरूरी है.
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डर लगता है, ये लोग फिर वही करेंगे... निठारी कांड में न्याय की आस में बैठे परिवार टूट गए!
डी-5 कोठी के बाहर बैठी लक्ष्मी, जिसकी आठ साल की बेटी 2006 में गुम हुई थी, आज भी उसी सवाल के साथ जी रही है - “हमारी बच्ची का क्या क़सूर था?” लक्ष्मी कहती हैं, “हमको पुलिस से उम्मीद थी, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला. इतने साल बीत गए, अब तो हम खुद को हारा हुआ महसूस करते हैं.”
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अरावली हिल्स एंड रेंजेज पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सुरक्षित, राजस्थान सहित देशभर के लिए इसलिए है महत्वपूर्ण
यह मामला सुप्रीम कोर्ट के 9 मई, 2024 के आदेश के बाद गठित विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट से जुड़ा है, जिसे अरावली पर्वतमाला की वैज्ञानिक और एक समान परिभाषा तैयार करने का काम सौंपा गया था.
