भाजपा की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख चंद्रकांत पाटिल ने कहा क‍ि राज्य में‘‘राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिहाज से उपयुक्त स्थिति’’ है. उन्होंने यह टिप्पणी तब की जब एक दिन पहले निलंबित पुलिसकर्मी सचिन वाजे ने एक पत्र में दावा किया कि राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने मुंबई पुलिस में उनकी सेवा जारी रखने के लिए दो करोड़ रुपये मांगे थे और एक अन्य मंत्री अनिल परब ने उनसे ठेकेदारों से पैसा इकट्ठा करने के लिए कहा था.

असम सरकार में मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता हिमंता बिस्वा सरमा इन दिनों अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं, 'असम में कोविड-19 नहीं... और मास्क गैरजरूरी' बयान पर पैदा हुए विवाद पर हिमंता सरमा ने एक फिर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे बयान का मजाक बना रहे हैं उन्हें असम जरूर आना चाहिए और देखना चाहिए कि किस तरह से हमने दिल्ली, महाराष्ट्र और केरल की तुलना में कोविड के प्रकोप को रोका है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लेकर आए हैं. अपने ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर दोहाराया, हम धूम धाम से बीहू भी मनाएंगे. 

महाराष्ट्र सरकार द्वारा गठित एक सदस्यीय न्यायिक समिति (Judicial Inquiry) की जिम्मेदारी ये देखना है कि क्या परमबीर सिंह (Param Bir Singh)  ने 20 मार्च को लिखे अपने पत्र में आरोपों की पुष्टि के लिए कोई सबूत दिया है या नहीं?

राजनीतिक गलियारों में इस तरह की अटकलें हैं कि शाह शनिवार को अहमदाबाद में शीर्ष उद्योगपति के आवास पर पवार और प्रफुल्ल पटेल से मिले हैं. शाह ने रविवार को दिल्ली में प्रेस वार्ता में कथित मुलाकात के बारे में पूछे गए सवाल पर कहा कि हर चीज़ को सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है.

शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा, "महाराष्ट्र सरकार के पास जबरदस्त बहुमत है. उनके (BJP के) चाहने से राष्ट्रपति शासन नहीं लगेगा. कुछ नहीं होगा. विपक्ष के नेता (देवेंद्र फडणवीस) जो मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, हर जगह फर्जी कागज लेकर घूम रहे हैं. इससे कुछ नहीं होगा. जिम्मेदारी से बोलना चाहिए." 

BJP नेता ने कहा, असलियत यह है कि राज्यों को पेट्रोल-डीजल के टैक्स का कुल 64 फ़ीसदी हिस्सा मिलता है. राज्य सरकार क्यों नहीं कीमतें घटाती हैं? महाराष्ट्र में पेट्रोल-डीजल की कीमत सबसे ज्यादा हैं. जिनके घर शीशे के हो वह दूसरों पर पत्थर नहीं फेंका करते. 

एक वीडियो संदेश जारी कर राम कदम ने कहा, "रातों रात 86 पुलिस अफ़सरों का तबादला किया गया. जिनका कोई दोष नहीं है, उन्हें भी हटाया गया,  लेकिन जो दोषी नेता मंत्री हैं..  वे कब हटेंगे ? खुद की गलतियां दूसरे पर थोपकर वसूली सरकार अपना पल्ला नहीं झाड़ सकती ? जिम्मेदार नेता मंत्री कब हटेंगे? "

अंबानी धमकी केस का मामला गाड़ी में विस्फोटक मिलने से लेकर महाराष्ट्र के महाविकास अघाड़ी की सरकार में इस्तीफे तक पहुंच गया है. सोमवार को यह मुद्दा लोकसभा में भी उठा है. भारतीय जनता पार्टी ने जोर-शोर से सदन में इस मुद्दे पर सवाल किए हैं. वहीं, शिवसेना ने इसे सरकार को गिराने की साजिश बताया है. उधर, गृहमंत्री अनिल देशमुख पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर उनके इस्तीफे की मांग भी हो रही है. रविवार को गठबंधन के एक नेता ने जहां इस्तीफे की बात की थी, वहीं नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी के चीफ शरद पवार ने उनके खिलाफ लगे आरोपों को गंभीर बताते हुए, इनके सामने आने की टाइमिंग पर सवाल उठाया था. एनसीपी नेता ने इस्तीफे की बात ही खारिज कर दी थी. हालांकि शिवसेना भी इस्तीफे को लेकर अपना सुर बदलती दिख रही है. आज पार्टी के सांसद संजय राउत ने कहा कि अगर सबका इस्तीफा ही लेते रहे, तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा. उन्होंने यह भी कहा कि आखिरी फैसला कैबिनेट लेवल पर लिया जाएगा.

राउत के इस ट्वीट पर बीजेपी नेता राम कदम ने चुटकी ली है और शिव सेना नेता को जवाब देते हुए उन्हें टूटा हुआ दिल करार दिया है. राम कदम ने लिखा है कि कोई तो पूछे टूटे हुए दिल से कि आज तेरा हाल क्या है.

कांग्रेस ने बीजेपी पर महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी (MVA) सरकार के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्रीय एजेंसियों द्वारा राज्य के अधिकारियों पर दबाव बनाया जा रहा है.