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फडणवीस-शिंदे को फंसाने की साजिश का आरोप: पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ FIR पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
- Thursday May 21, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: विश्वनाथ सैनी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और वकील शेखर जगताप के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. उन पर साल 2021 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जबरन वसूली के झूठे मामले में फंसाने के लिए एक व्यवसायी पर दबाव बनाने का आरोप था.
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Mumbai Bulldozer Action Video: मुंबई में बुलडोजर एक्शन, बांद्रा ईस्ट के ये 500 अवैध निर्माण ध्वस्त, पूरा मामला जानें
- Tuesday May 19, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, अनुज साहेबराव रायते, अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: श्वेता गुप्ता
Mumbai Bulldozer Action: रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर वहां के लोगों को पहले ही आधिकारिक नोटिस दे दिया था. बता दें कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का यह संवेदनशील मामला कानूनी प्रक्रियाओं के चलते साल 2017 से कोर्ट में लंबित था, जिस पर अब फैसला आया है.
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मुंबई लोकल से गिरकर हुई थी लड़के की मौत, 17 साल बाद रेलवे से मिलेगा 8 लाख का मुआवजा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
- Wednesday May 6, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: पीयूष जयजान
मुंबई लोकल ट्रेन से गिरकर 16 वर्षीय किशोर की मौत के 17 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने इसे आकस्मिक गिरने का मामला मानते हुए मृतक के माता‑पिता को अधिकतम 8 लाख रुपये तक मुआवजा देने का आदेश दिया और रेलवे के ट्रैक पार करने के दावे को खारिज कर दिया.
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Rail Accident: ट्रेन से गिरकर मरे यात्री के परिवार को रेलवे को देना होगा 8 लाख रुपये का मुआवजा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
- Sunday May 3, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Rail accident news: मृतक विकास जोंधले की अगस्त 2018 में तड़के खडवली स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. रेलवे दावा न्यायाधिकरण (RCT) ने फरवरी 2022 में परिवार के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया था, जिसे अब हाई कोर्ट ने उलट दिया है.
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पर्याप्त सबूत भी नहीं, पर हथियार तस्करी के आरोप में आकिफ 20 वर्ष रहा जेल में बंद, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत
- Sunday May 3, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Aurangabad arms smuggling Accused got bail: न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति श्याम सी. चांडक की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जो यह साबित करे कि आकिफ हथियारों और विस्फोटकों की खरीद या तस्करी में सीधे तौर पर शामिल था.
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रितेश देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, ‘राजा शिवाजी’ की रिलीज को हरी झंडी
- Friday May 1, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Raja Shivaji Movie Controversy:: रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ के नाम को लेकर दायर जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की, महाराष्ट्र दिवस पर रिलीज का रास्ता साफ.
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'जीवन के आखिरी पड़ाव पर अहंकार की लड़ाई'... बॉम्बे HC ने 90 साल की महिला का मानहानि केस 20 साल के लिए टाला
- Wednesday April 29, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: श्वेता गुप्ता
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जैन ने कहा कि यह उन मामलों में से एक है जहां जीवन के अंतिम पड़ाव पर पक्षकारों के बीच अहंकार की लड़ाई सिस्टम को जाम कर देती है. इससे अदालत उन मामलों को नहीं ले पाती जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की आवश्यकता है.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
- Friday April 24, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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नोटबंदी के 10 साल बीते, हाई कोर्ट ने RBI को अब क्यों दिया 500-500 रुपए के नोट बदलने का आदेश?
- Friday April 24, 2026
- Edited by: प्रभांशु रंजन
यह रोचक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से. जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नोटबंदी के दौरान जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने का निर्देश दिया है.
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50 की उम्र पार, फिर भी मां बनने की तैयारी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा? समझिए पूरा मामला
- Thursday April 23, 2026
- Edited by: आराधना सिंह
Bombay High Court: मां बनना एक महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है. लेकिन भारत में इसकी एक समय सीमा है. हाल ही में एक ऐसा ही मामला कोर्ट पहुंचा जिसमें दो महिलाएं 53 और 55 साल में बनना चाहती है. इस आर्टिकल में जानें क्या आया कोर्ट का फैसला.
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Bombay High Court Clerk Exam: 26 अप्रैल को होगी क्लर्क भर्ती परीक्षा, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड
- Monday April 20, 2026
- Edited by: रितु शर्मा
Bombay High Court Clerk: बॉम्बे हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती 2026 परीक्षा राज्य के कई जिलों में 26 अप्रैल को होने जा रही है. इस परीक्षा में कुल 1,15,922 उम्मीदवार हिस्सा लेने वाले हैं. ये एग्जाम कुल 1 घंटे की अवधि का होगा.
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अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, फ्रॉड लोन अकाउंट्स पर रोक नहीं लगेगी
- Thursday April 16, 2026
- Reported by: ऐश्वर्या जैन
सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज करते हुए बैंकों द्वारा उनके लोन खातों को ‘फ्रॉड’ घोषित करने पर रोक से इनकार किया. कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से मना किया.
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25 साल की सजा पूरी करने की दलील भी अबू सलेम के काम नहीं आई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
- Wednesday April 15, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की रिमिशन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अलग‑अलग मामलों में सुनाई गई सजाओं का पालन करना होगा और केवल 25 साल पूरे होने के आधार पर रिहाई का अधिकार नहीं बनता.
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दफ्तर में महिला को घूरना अपराध है या नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- Saturday April 11, 2026
- Edited by: चंदन सिंह राजपूत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑफिस में महिला सहकर्मी के सीने को घूरना नैतिक रूप से गलत, पर IPC धारा 354C के तहत वॉयरिज्म अपराध नहीं माना है. मैक्स लाइफ के कर्मचारी पर महिला ने टकटकी लगाकर देखने और अनुचित टिप्पणी का आरोप लगाया था, FIR दर्ज की गई थी.
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फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
- Friday April 10, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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फडणवीस-शिंदे को फंसाने की साजिश का आरोप: पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे के खिलाफ FIR पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला
- Thursday May 21, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: विश्वनाथ सैनी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और वकील शेखर जगताप के खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द कर दिया है. उन पर साल 2021 में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जबरन वसूली के झूठे मामले में फंसाने के लिए एक व्यवसायी पर दबाव बनाने का आरोप था.
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Mumbai Bulldozer Action Video: मुंबई में बुलडोजर एक्शन, बांद्रा ईस्ट के ये 500 अवैध निर्माण ध्वस्त, पूरा मामला जानें
- Tuesday May 19, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, अनुज साहेबराव रायते, अभिषेक सुरेशकुमार अवस्थी, Edited by: श्वेता गुप्ता
Mumbai Bulldozer Action: रेलवे प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को लेकर वहां के लोगों को पहले ही आधिकारिक नोटिस दे दिया था. बता दें कि रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे का यह संवेदनशील मामला कानूनी प्रक्रियाओं के चलते साल 2017 से कोर्ट में लंबित था, जिस पर अब फैसला आया है.
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मुंबई लोकल से गिरकर हुई थी लड़के की मौत, 17 साल बाद रेलवे से मिलेगा 8 लाख का मुआवजा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
- Wednesday May 6, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: पीयूष जयजान
मुंबई लोकल ट्रेन से गिरकर 16 वर्षीय किशोर की मौत के 17 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने इसे आकस्मिक गिरने का मामला मानते हुए मृतक के माता‑पिता को अधिकतम 8 लाख रुपये तक मुआवजा देने का आदेश दिया और रेलवे के ट्रैक पार करने के दावे को खारिज कर दिया.
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Rail Accident: ट्रेन से गिरकर मरे यात्री के परिवार को रेलवे को देना होगा 8 लाख रुपये का मुआवजा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
- Sunday May 3, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Rail accident news: मृतक विकास जोंधले की अगस्त 2018 में तड़के खडवली स्टेशन पर चलती ट्रेन से गिरने के बाद अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी. रेलवे दावा न्यायाधिकरण (RCT) ने फरवरी 2022 में परिवार के मुआवजे के दावे को खारिज कर दिया था, जिसे अब हाई कोर्ट ने उलट दिया है.
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पर्याप्त सबूत भी नहीं, पर हथियार तस्करी के आरोप में आकिफ 20 वर्ष रहा जेल में बंद, अब बॉम्बे हाई कोर्ट ने दी जमानत
- Sunday May 3, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: मो. इफ्तेखार अहमद
Aurangabad arms smuggling Accused got bail: न्यायमूर्ति सुमन श्याम और न्यायमूर्ति श्याम सी. चांडक की खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि प्रथम दृष्टया ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं मिला है, जो यह साबित करे कि आकिफ हथियारों और विस्फोटकों की खरीद या तस्करी में सीधे तौर पर शामिल था.
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रितेश देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, ‘राजा शिवाजी’ की रिलीज को हरी झंडी
- Friday May 1, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Raja Shivaji Movie Controversy:: रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ के नाम को लेकर दायर जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की, महाराष्ट्र दिवस पर रिलीज का रास्ता साफ.
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'जीवन के आखिरी पड़ाव पर अहंकार की लड़ाई'... बॉम्बे HC ने 90 साल की महिला का मानहानि केस 20 साल के लिए टाला
- Wednesday April 29, 2026
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: श्वेता गुप्ता
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जैन ने कहा कि यह उन मामलों में से एक है जहां जीवन के अंतिम पड़ाव पर पक्षकारों के बीच अहंकार की लड़ाई सिस्टम को जाम कर देती है. इससे अदालत उन मामलों को नहीं ले पाती जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की आवश्यकता है.
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मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
- Friday April 24, 2026
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: विश्वनाथ सैनी
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
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नोटबंदी के 10 साल बीते, हाई कोर्ट ने RBI को अब क्यों दिया 500-500 रुपए के नोट बदलने का आदेश?
- Friday April 24, 2026
- Edited by: प्रभांशु रंजन
यह रोचक मामला सामने आया है महाराष्ट्र से. जहां बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को एक महत्वपूर्ण आदेश देते हुए नोटबंदी के दौरान जब्त किए गए 2 लाख रुपये के पुराने नोटों को बदलने का निर्देश दिया है.
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50 की उम्र पार, फिर भी मां बनने की तैयारी, बॉम्बे हाईकोर्ट ने क्या कहा? समझिए पूरा मामला
- Thursday April 23, 2026
- Edited by: आराधना सिंह
Bombay High Court: मां बनना एक महिला के जीवन का सबसे खूबसूरत पल होता है. लेकिन भारत में इसकी एक समय सीमा है. हाल ही में एक ऐसा ही मामला कोर्ट पहुंचा जिसमें दो महिलाएं 53 और 55 साल में बनना चाहती है. इस आर्टिकल में जानें क्या आया कोर्ट का फैसला.
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Bombay High Court Clerk Exam: 26 अप्रैल को होगी क्लर्क भर्ती परीक्षा, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड
- Monday April 20, 2026
- Edited by: रितु शर्मा
Bombay High Court Clerk: बॉम्बे हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती 2026 परीक्षा राज्य के कई जिलों में 26 अप्रैल को होने जा रही है. इस परीक्षा में कुल 1,15,922 उम्मीदवार हिस्सा लेने वाले हैं. ये एग्जाम कुल 1 घंटे की अवधि का होगा.
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अनिल अंबानी को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, फ्रॉड लोन अकाउंट्स पर रोक नहीं लगेगी
- Thursday April 16, 2026
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सुप्रीम कोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका खारिज करते हुए बैंकों द्वारा उनके लोन खातों को ‘फ्रॉड’ घोषित करने पर रोक से इनकार किया. कोर्ट ने बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप से मना किया.
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25 साल की सजा पूरी करने की दलील भी अबू सलेम के काम नहीं आई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
- Wednesday April 15, 2026
- Reported by: पारस दामा, Edited by: पीयूष जयजान
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की रिमिशन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अलग‑अलग मामलों में सुनाई गई सजाओं का पालन करना होगा और केवल 25 साल पूरे होने के आधार पर रिहाई का अधिकार नहीं बनता.
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दफ्तर में महिला को घूरना अपराध है या नहीं? बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला
- Saturday April 11, 2026
- Edited by: चंदन सिंह राजपूत
बॉम्बे हाई कोर्ट ने ऑफिस में महिला सहकर्मी के सीने को घूरना नैतिक रूप से गलत, पर IPC धारा 354C के तहत वॉयरिज्म अपराध नहीं माना है. मैक्स लाइफ के कर्मचारी पर महिला ने टकटकी लगाकर देखने और अनुचित टिप्पणी का आरोप लगाया था, FIR दर्ज की गई थी.
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फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
- Friday April 10, 2026
- Written by: अजय कुमार पटेल
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
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