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37 साल बाद मिला इंसाफ, लेकिन जीत देखने के लिए नहीं रहा रेलवे कर्मचारी... सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की बर्खास्तगी
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के आदेश को रद्द करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस निर्णय को बहाल किया है, जिसने 2002 में TTE की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था.
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सड़क पर गड्ढों के लिए अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार... हादसों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या-क्या कहा
2013 में एक दोपहिया सवार की गड्ढे की दुर्घटना में मौत के बाद यह मामला सामने आया था. तब से अब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई बार आदेश दिए हैं. फिर भी, हर मॉनसून में सड़कों की वही दुर्दशा दोहराई जाती है.
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फ़िल्म 'मनाचे श्लोक' शीर्षक पर हंगामा, पुणे में स्क्रीनिंग करवा दी बंद
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने अपने फैसले में स्वयं समर्थ रामदास के 'मनाचे श्लोक' की कुछ पंक्तियों का संदर्भ दिया.
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फुकेट जाना चाहते थे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्यों
दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें 2 से 5 अक्टूबर के बीच पारिवारिक छुट्टियों पर फुकेट (थाईलैंड) जाने की इजाजत दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
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'The Ba***ds of Bollywood', आर्यन खान की वेब सीरीज पर कोर्ट क्यों पहुंचे समीर वानखेड़े? समझें पूरा मामला
IRS अधिकारी समीर वानखेड़े का यह भी कहना है कि इस सीरीज के जरिए उनकी गलत इमेज दिखाई गई है. खासकर तब जब समीर वानखेड़े और आर्यन खान से जुड़ा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट और एनडीपीएस विशेष न्यायालय, मुंबई में लंबित और विचाराधीन है.
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मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट से बरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस
इससे पहले, 16 सितंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है. यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों.
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पहले दिल्ली, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, एक ही दिन में बम की दो धमकियों से मचा हड़कंप
कभी स्कूल तो कभी अदालतें...धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज के दिन ही पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली. फिर थोड़ी देर बाद बंबई के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जानिए क्या है मामला
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मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद 2000 टन मलबे का क्या होगा?
अब गणेशोत्सव के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, बीएमसी जैसे नागरिक निकायों ने विसर्जन स्थलों से हजारों टन PoP मलबा इकट्ठा किया है, जिसे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
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लोकतंत्र और मतभेद साथ चल सकते हैं... बॉम्बे हाई कोर्ट की न के बाद भी मुंबई में होगा मराठा आरक्षण आंदोलन!
आंदोलन के लिए रवाना हो रहे लोगों का कहना है कि आरक्षण ही त्योहार है और मुंबई में ही त्योहार मनाएंगे. अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे.
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यूपी के सीएम योगी पर बनी फिल्म बॉम्बे हाईकोर्ट देखेगी, जानिए क्यों किया ये फैसला
फ़िल्म निर्माता के वकील सातत्य आनंद ने कहा कि, जो भी कारण CBFC ने बताए हैं, वह ऐसे कारण हैं, वह ऐसे डायलॉग हैं, जिसे हम रोजाना की जिंदगी में बोलते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को रद्द घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
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मुंबई ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुश नहीं हैं ओवैसी, पूछा यह सवाल
मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.
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2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट केस: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया.
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2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दोषियों को क्यों बरी किया? क्या मिला इंसाफ
यहां इस फैसले को लेकर दो बातें महत्वपूर्ण हैं. एक ये कि कुछ लोग ये कहेंगे कि गिरफ्तार हुए लोग बेकसूर थे इसलिए वो छूट गए और दूसरे ये कि इस मामले में जांच टीम ने अपना काम सही ने नहीं किया, जिससे दोषियों को सज़ा होने के बाद भी हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई.
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37 साल बाद मिला इंसाफ, लेकिन जीत देखने के लिए नहीं रहा रेलवे कर्मचारी... सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की बर्खास्तगी
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के आदेश को रद्द करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस निर्णय को बहाल किया है, जिसने 2002 में TTE की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था.
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सड़क पर गड्ढों के लिए अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार... हादसों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या-क्या कहा
2013 में एक दोपहिया सवार की गड्ढे की दुर्घटना में मौत के बाद यह मामला सामने आया था. तब से अब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई बार आदेश दिए हैं. फिर भी, हर मॉनसून में सड़कों की वही दुर्दशा दोहराई जाती है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने अपने फैसले में स्वयं समर्थ रामदास के 'मनाचे श्लोक' की कुछ पंक्तियों का संदर्भ दिया.
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फुकेट जाना चाहते थे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्यों
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मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट से बरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस
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पहले दिल्ली, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, एक ही दिन में बम की दो धमकियों से मचा हड़कंप
कभी स्कूल तो कभी अदालतें...धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज के दिन ही पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली. फिर थोड़ी देर बाद बंबई के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जानिए क्या है मामला
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मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद 2000 टन मलबे का क्या होगा?
अब गणेशोत्सव के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, बीएमसी जैसे नागरिक निकायों ने विसर्जन स्थलों से हजारों टन PoP मलबा इकट्ठा किया है, जिसे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
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लोकतंत्र और मतभेद साथ चल सकते हैं... बॉम्बे हाई कोर्ट की न के बाद भी मुंबई में होगा मराठा आरक्षण आंदोलन!
आंदोलन के लिए रवाना हो रहे लोगों का कहना है कि आरक्षण ही त्योहार है और मुंबई में ही त्योहार मनाएंगे. अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे.
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यूपी के सीएम योगी पर बनी फिल्म बॉम्बे हाईकोर्ट देखेगी, जानिए क्यों किया ये फैसला
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सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव रद्द करने की मांग वाली याचिका की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों को रद्द घोषित करने की याचिका को खारिज कर दिया है. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है.
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2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट केस: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया.
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2006 Mumbai Train Blast: बॉम्बे हाई कोर्ट ने 12 दोषियों को क्यों बरी किया? क्या मिला इंसाफ
यहां इस फैसले को लेकर दो बातें महत्वपूर्ण हैं. एक ये कि कुछ लोग ये कहेंगे कि गिरफ्तार हुए लोग बेकसूर थे इसलिए वो छूट गए और दूसरे ये कि इस मामले में जांच टीम ने अपना काम सही ने नहीं किया, जिससे दोषियों को सज़ा होने के बाद भी हाई कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई.
