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प्रदूषण फैलाने वालों के मन में कानून का डर होना चाहिए... बॉम्बे हाईकोर्ट ने लगाई BMC को फटकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि आपकी टीमें दिन-रात काम क्यों नहीं कर रही हैं? उल्लंघन करने वालों में डर पैदा करने के लिए आपको एक ठोस तरीका विकसित करना होगा. खुद साइट्स का दौरा करें.
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क्या कोई कहीं भी खिला सकता है कुत्तों को खाना? बॉम्बे हाई कोर्ट ने दिया यह फैसला
अदालत ने कहा, “किसी व्यक्ति को गैर-निर्धारित स्थानों पर आवारा कुत्तों को गलत तरीके से खाना खिलाने से रोकने को भारतीय न्याय संहिता के तहत ‘रोकने’ के के अर्थ में नहीं कहा जा सकता.”
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Kumar Sanu: मानहानि के नाम पर एक्स वाइफ से मांगे 50 करोड़! बोलीं- प्यार नहीं कर सकते तो परेशान भी मत करो
हाल में कुमार सानू ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रीता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक्स वाइफ रीता हाल के इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स से उनकी इमेज खराब हुई है.
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बॉम्बे हाईकोर्ट समेत कई अदालतों, बैंकों, कलक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी, मुंबई से नागपुर तक हड़कंप
ये धमकियां गुरुवार की सुबह ई-मेल के जरिए दी गई. हालांकि राहत की बात यह रही कि पुलिस की जांच में कोई संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई.
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दिल्ली से मुंबई अदालतों में AQI: जहरीली हवा पर जादू की छड़ी से लेकर ज्वालामुखी तक सब कुछ जानिए
शीर्ष अदालत ने साफ किया कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि प्रदूषण के मामले पर नियमित सुनवाई होनी चाहिए.
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मेलघाट में कुपोषण से 65 बच्चों की मौत पर बॉम्बे हाईकोर्ट सख्त, महाराष्ट्र सरकार को लगाई फटकार
न्यायालय ने इस आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण के कारण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बढ़ती मृत्यु दर पर गहरी चिंता व्यक्त की है. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े शब्दों में टिप्पणी की.
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37 साल बाद मिला इंसाफ, लेकिन जीत देखने के लिए नहीं रहा रेलवे कर्मचारी... सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की बर्खास्तगी
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के आदेश को रद्द करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस निर्णय को बहाल किया है, जिसने 2002 में TTE की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था.
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सड़क पर गड्ढों के लिए अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार... हादसों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या-क्या कहा
2013 में एक दोपहिया सवार की गड्ढे की दुर्घटना में मौत के बाद यह मामला सामने आया था. तब से अब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई बार आदेश दिए हैं. फिर भी, हर मॉनसून में सड़कों की वही दुर्दशा दोहराई जाती है.
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फ़िल्म 'मनाचे श्लोक' शीर्षक पर हंगामा, पुणे में स्क्रीनिंग करवा दी बंद
बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने अपने फैसले में स्वयं समर्थ रामदास के 'मनाचे श्लोक' की कुछ पंक्तियों का संदर्भ दिया.
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फुकेट जाना चाहते थे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्यों
दरअसल, शिल्पा और राज ने कोर्ट से गुहार लगाई थी कि उन्हें 2 से 5 अक्टूबर के बीच पारिवारिक छुट्टियों पर फुकेट (थाईलैंड) जाने की इजाजत दी जाए. लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी याचिका को तुरंत स्वीकार करने से इनकार कर दिया.
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'The Ba***ds of Bollywood', आर्यन खान की वेब सीरीज पर कोर्ट क्यों पहुंचे समीर वानखेड़े? समझें पूरा मामला
IRS अधिकारी समीर वानखेड़े का यह भी कहना है कि इस सीरीज के जरिए उनकी गलत इमेज दिखाई गई है. खासकर तब जब समीर वानखेड़े और आर्यन खान से जुड़ा मामला बॉम्बे हाई कोर्ट और एनडीपीएस विशेष न्यायालय, मुंबई में लंबित और विचाराधीन है.
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मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट से बरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस
इससे पहले, 16 सितंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है. यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों.
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पहले दिल्ली, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट, एक ही दिन में बम की दो धमकियों से मचा हड़कंप
कभी स्कूल तो कभी अदालतें...धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज के दिन ही पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली. फिर थोड़ी देर बाद बंबई के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जानिए क्या है मामला
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मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद 2000 टन मलबे का क्या होगा?
अब गणेशोत्सव के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, बीएमसी जैसे नागरिक निकायों ने विसर्जन स्थलों से हजारों टन PoP मलबा इकट्ठा किया है, जिसे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
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हाल में कुमार सानू ने बॉम्बे हाई कोर्ट में रीता के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया, जिसमें आरोप लगाया गया कि एक्स वाइफ रीता हाल के इंटरव्यू और सोशल मीडिया पर किए गए कमेंट्स से उनकी इमेज खराब हुई है.
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शीर्ष अदालत ने साफ किया कि हवा की गुणवत्ता की समस्या गंभीर है और इसे तुरंत हल करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है. चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने यह भी कहा कि प्रदूषण के मामले पर नियमित सुनवाई होनी चाहिए.
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न्यायालय ने इस आदिवासी क्षेत्र में कुपोषण के कारण बच्चों, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं की बढ़ती मृत्यु दर पर गहरी चिंता व्यक्त की है. न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति संदेश पाटील की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की कार्यप्रणाली पर कड़े शब्दों में टिप्पणी की.
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37 साल बाद मिला इंसाफ, लेकिन जीत देखने के लिए नहीं रहा रेलवे कर्मचारी... सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की बर्खास्तगी
जस्टिस संजय करोल और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ के आदेश को रद्द करते हुए केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण के उस निर्णय को बहाल किया है, जिसने 2002 में TTE की बर्खास्तगी को रद्द कर दिया था.
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सड़क पर गड्ढों के लिए अधिकारी और ठेकेदार जिम्मेदार... हादसों पर बॉम्बे हाई कोर्ट सख्त, जानें क्या-क्या कहा
2013 में एक दोपहिया सवार की गड्ढे की दुर्घटना में मौत के बाद यह मामला सामने आया था. तब से अब तक बॉम्बे हाईकोर्ट ने कई बार आदेश दिए हैं. फिर भी, हर मॉनसून में सड़कों की वही दुर्दशा दोहराई जाती है.
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बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस आपत्ति को खारिज करते हुए फ़िल्म को रिलीज़ करने की अनुमति दे दी. कोर्ट ने अपने फैसले में स्वयं समर्थ रामदास के 'मनाचे श्लोक' की कुछ पंक्तियों का संदर्भ दिया.
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फुकेट जाना चाहते थे शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा, बॉम्बे हाई कोर्ट ने किया इनकार, जानें क्यों
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मालेगांव ब्लास्ट केस: कोर्ट से बरी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत सभी आरोपियों को हाई कोर्ट का नोटिस
इससे पहले, 16 सितंबर को महाराष्ट्र के मालेगांव में साल 2008 में हुए विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम टिप्पणी की थी. अदालत ने कहा था कि बरी किए जाने के फैसले के खिलाफ अपील दाखिल करने का अधिकार हर किसी को नहीं है. यह अधिकार उन्हीं को है जो ट्रायल में गवाह रहे हों या सीधे तौर पर पीड़ित पक्ष से जुड़े हों.
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कभी स्कूल तो कभी अदालतें...धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है. आज के दिन ही पहले दिल्ली हाईकोर्ट को धमकी मिली. फिर थोड़ी देर बाद बंबई के हाईकोर्ट को भी बम से उड़ाने की धमकी मिली, जानिए क्या है मामला
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मुंबई में गणपति विसर्जन के बाद 2000 टन मलबे का क्या होगा?
अब गणेशोत्सव के बाद, बॉम्बे हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए, बीएमसी जैसे नागरिक निकायों ने विसर्जन स्थलों से हजारों टन PoP मलबा इकट्ठा किया है, जिसे रीसाइक्लिंग के लिए भेजा जाएगा.
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जरांगे को फटकार... महाराष्ट्र सरकार से सवाल... जानें मराठा आंदोलन मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कार्यकर्ता मनोज जरांगे को अनशन स्थल ‘आजाद मैदान' में तीन सितंबर की सुबह तक रहने की अनुमति दे दी है. इससे पहले, मराठा आरक्षण आंदोलन को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त रुख देखने को मिला. चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस आरती साठे की बेंच ने सुनवाई के दौरान आंदोलन से पैदा हालात को लेकर अपनी नाराजगी जताई. हाई कोर्ट ने इससे पहले मराठा आरक्षण नेता और प्रदर्शनकारियों को मंगलवार दोपहर तीन बजे तक मैदान खाली करने का निर्देश दिया था. अदालत ने राज्य सरकार के प्रति भी नाखुशी जताई और सवाल किया कि प्रशासन ने उसके आदेशों का पालन क्यों नहीं किया और इलाके को जबरन खाली कराने के लिए कदम क्यों नहीं उठाए गए. आइए जानते अदालत की 10 बड़ी बातें.
