बेरोजगारी का बहाना बनाकर बच्चों को गुजारा भत्ता देने से नहीं मुकर सकते पिता, बॉम्बे हाई कोर्ट का अहम फैसला

Bombay High Court Verdict: बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर खंडपीठ ने बच्चों के भरण-पोषण को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है. अदालत ने स्पष्ट किया है कि कोई भी पिता बेरोजगारी का बहाना बनाकर अपने बच्चों को गुजारा भत्ता देने की अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता है. हाई कोर्ट ने बच्चों को गुजारा भत्ता देने के आदेश को चुनौती देने वाली एक पिता की याचिका को सिरे से खारिज करते हुए इसे अनिवार्य बताया है.

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बच्चों के भरण-पोषण के लिए फैमिली कोर्ट ने सुनाया था 8 हजार रुपए देने का फैसला

गौरतलब है बेरोजगार पिता को फैमिली कोर्ट ने उसके दो बच्चों के भरण-पोषण के लिए 8 हजार रुपए प्रति माह गुजारा भत्ता देने का फैसला सुनाया था, जिसको पिता ने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी. बताया जाता है कि ऑटो-रिक्शा चालक पीड़ित ने हाल में अपनी ऑटो-रिक्शा बेच दी थी, जिसके कारण अब उसके पास कमाई का कोई जरिया नहीं बचा है.

पिता की अपील पर हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी, 'आप जिम्मेदारी से नहीं भाग सकते हैं'

मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर पीठ ने पिता की इन सभी दलीलों को अमान्य करते हुए कहा कि बच्चों का पालन-पोषण करना पिता की कानूनी और व्यक्तिगत जिम्मेदारी है. मामले की सुनवाई के दौरान उम्र का हवाला देते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि बच्चे अभी केवल 10 और 7 साल के हैं, इतनी छोटी उम्र में उनके पालन-पोषण और सुनहरे भविष्य की अनदेखी नहीं की जा सकती.

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'बच्चों के बुनियादी अधिकारों की जिम्मेदारी से समझौता नहीं किया जा सकता'

उल्लेखनीय है भारत में बच्चों का भरण-पोषण( गुजारा भत्ता) एक कानूनी अधिकार है, जो यह सुनिश्चित करता है कि माता-पिता के आपसी विवाद या तलाक के बाद बच्चों का पालन-पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य प्रभावित न हो. इस अहम फैसले से हाई कोर्ट ने साफ किया है कि वैवाहिक विवादों या परिस्थितियों के बावजूद, बच्चों के बुनियादी अधिकारों और उनके भरण-पोषण की जिम्मेदारी से समझौता नहीं किया जा सकता है.

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