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Pegasus Case : भारत में सरकार की ऐसे बना परेशानी...10 बातों में जानें पूरी कहानी...
पेगासस (Pegasus) इज़रायल (Israel) का एक जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) है. इसे इज़रायली कंपनी NSO ने तैयार किया. इस सॉफ्टवेयर पर दुनिया भर में मास सर्विलेंस के हथियार (Weapon of Mass Surveillance) के तौर पर इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं.
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जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस के बीच फिर तीखी बहस शुरू
यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि पूर्ववर्ती तेदेपा सरकार ने इजराइली कंपनी से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था.
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पेगासस मामला : बंगाल सरकार के जांच आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 17 दिसंबर को होगी सुनवाई
उल्लेखनीय है कि ममता सरकार ने 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जज भी शामिल हैं.
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'Pegasus सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, किसी शख्स या प्राइवेट कंपनी को नहीं' : इजरायली राजदूत
इजराइली दूत ने कहा कि पेगासस को लेकर भारत में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसका आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं और विस्तार से बात नहीं करूंगा...’’ उन्होंने कहा, ‘‘एनएसओ या ऐसी कंपनियों को हर निर्यात के लिए इजराइली सरकार से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है. हम केवल सरकारों को निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस देते हैं.’’
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देश की सुरक्षा तो बस बहाना है, जनता ही निशाना है
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की घोषणा जितनी उम्मीद पैदा करने वाली है, उतने ही सवाल भी. हमारे यहां कई मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का यह जाना-पहचाना तरीक़ा है कि उन पर जांच कमेटी बना दी जाए या उन्हें किसी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया जाए. अब तो सीबीआई जांच भी ऐसा ही एक तरीक़ा बन गई लगती है. सवाल और भी हैं. मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बना ही दी. वह कमेटी क्या करेगी? अगर सरकार देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कमेटी को सूचना देने से इनकार कर दे तो क्या होगा?
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Pegasus Case: केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा वक्त, SC ने सुनवाई 13 सितंबर तक टाली
शीर्ष अदालत के उस सवाल पर कि क्या केंद्र एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए तैयार है, मेहता ने कहा कि दायर दो पृष्ठ का हलफनामा याचिकाकर्ता एन राम और अन्य द्वारा उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से जवाब देता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस पर SC ने मामले की सुनवाई 13 सितंबर तक टाल दी.
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Pegasus Scandal: बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, न्यायिक आयोग के गठन को जायज़ ठहराया
Pegasus Snooping Row: पेगासस मामले को लेकर बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन समानांतर जांच नहीं है. इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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Bihar: जातिगत जनगणना के मसले पर भेजा है लेटर, पीएम से मिलने के लिए समय मांगा है - नीतीश कुमार
बिहार: पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस संबंध में एक पत्र भेजा हैं, लेकिन समय मिलेगा तब न. पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मुद्दे पर नीतीश ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला हैं तो सोचना क्या है. सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख रहा हैं तो फ़ैसला करेगा.
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पेगासस मामला : 'अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो आरोप काफी गंभीर हैं', पहली सुनवाई में बोला सुप्रीम कोर्ट
पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एकसाथ सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये आरोप काफी गंभीर हैं. मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील एम एल शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CJI ने इस पर आपत्ति जताई. CJI रमना ने शर्मा से कहा, "आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य जुटाएं. ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है." सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. यह एक जटिल मसला है. नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी.
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पेगासस मुद्दे पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, SIT से जांच की मांग की
पेगासस मामले (Pegasus Scandal) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में एक और याचिका दाखिल की गई है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild Of India)ने भी इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए मामले की SIT से जांच कराने की मांग की है.
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पेगासस मुद्दा : पांच पत्रकार पहुंचे SC, कहा-स्पाइवेयर के इस्तेमाल को लेकर ब्यौरे का खुलासा करने के केंद्र को निर्देश दे अदालत
याचिकाकर्ताओं में प्रंजॉय गुहा ठाकुरता, SNM आब्दी, प्रेम शंकर झा, रूपेश कुमार सिंह और इप्सा शताक्शी शामिल हैं. इनका कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा की गई उनके मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से पता चला है कि इनको (मोबाइल फोन को) पेगासस का इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया था.
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Pegasus मामला : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की जांच की मांग
Pegasus मामला: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग की है. नीतीश इससे पहले भी इस मामले को लेकर चिंता जता चुके हैं.जांच की मांग से संबंधित सवाल पर बिहार के सीएम ने कहा, 'बिल्कुल (जांच) होनी चाहिए. टेलीफोन टैपिंग की बात इतने समय से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए.'
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पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा सुनवाई, CJI की बेंच के समक्ष होगा मामला
सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ गुरुवार को पेगासस घोटाले (Pegasus Scandal) की विशेष जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की इजरायली स्पाइवेयर द्वारा जासूसी करवाए गए हैं. ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की हैं.
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जासूसी कांड पर मचे बवाल के बीच दबाव में NSO, कुछ सरकारी क्लाइंट्स को Pegasus का इस्तेमाल करने से रोका
Pegasus Spyware Case News:दुरुपयोग के दावों के बाद एनएसओ ने कुछ सरकारी ग्राहकों को पेगासस का उपयोग करने से रोका है. इजरायली कंपनी में एक स्रोत के हवाले से कहा गया, “कुछ ग्राहकों की जांच की जा रही है. इनमें से कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग को अस्थायी रूप से रोका गया है.” खबर के मुताबिक, सूत्रों ने सरकारी एजेंसियों या उन देशों के नाम नहीं बताए हैं, जिन्हें एनएसओ ने अपने स्पाईवेयर के इस्तेमाल से फिलहाल रोका है.
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पेगासस जासूसी मुद्दे पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पेगासेस मामले को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के संज्ञान में रखा. सिब्बल ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम की याचिका को CJI के समक्ष मेंशन किया और जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि वो अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेंगे लेकिन वर्क लोड भी देखना होगा.
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Pegasus Case : भारत में सरकार की ऐसे बना परेशानी...10 बातों में जानें पूरी कहानी...
पेगासस (Pegasus) इज़रायल (Israel) का एक जासूसी सॉफ्टवेयर (Spyware) है. इसे इज़रायली कंपनी NSO ने तैयार किया. इस सॉफ्टवेयर पर दुनिया भर में मास सर्विलेंस के हथियार (Weapon of Mass Surveillance) के तौर पर इस्तेमाल होने के आरोप लगे हैं.
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जासूसी सॉफ्टवेयर पेगासस को लेकर तेदेपा और वाईएसआर कांग्रेस के बीच फिर तीखी बहस शुरू
यह पूरा मामला उस समय शुरू हुआ, जब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दावा किया कि पूर्ववर्ती तेदेपा सरकार ने इजराइली कंपनी से पेगासस सॉफ्टवेयर खरीदा था.
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पेगासस मामला : बंगाल सरकार के जांच आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका, 17 दिसंबर को होगी सुनवाई
उल्लेखनीय है कि ममता सरकार ने 27 जुलाई को अधिसूचना जारी कर पेगासस जासूसी मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था. राज्य सरकार की इस जांच कमेटी में हाईकोर्ट के दो रिटायर्ड जज भी शामिल हैं.
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'Pegasus सिर्फ सरकारों को बेचते हैं, किसी शख्स या प्राइवेट कंपनी को नहीं' : इजरायली राजदूत
इजराइली दूत ने कहा कि पेगासस को लेकर भारत में जो कुछ भी हो रहा है, वह उसका आंतरिक मामला है. उन्होंने कहा, ‘‘मैं और विस्तार से बात नहीं करूंगा...’’ उन्होंने कहा, ‘‘एनएसओ या ऐसी कंपनियों को हर निर्यात के लिए इजराइली सरकार से निर्यात लाइसेंस की आवश्यकता होती है. हम केवल सरकारों को निर्यात करने के लिए निर्यात लाइसेंस देते हैं.’’
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देश की सुरक्षा तो बस बहाना है, जनता ही निशाना है
हालांकि सुप्रीम कोर्ट की घोषणा जितनी उम्मीद पैदा करने वाली है, उतने ही सवाल भी. हमारे यहां कई मामलों को ठंडे बस्ते में डालने का यह जाना-पहचाना तरीक़ा है कि उन पर जांच कमेटी बना दी जाए या उन्हें किसी विशेषज्ञ समिति के पास भेज दिया जाए. अब तो सीबीआई जांच भी ऐसा ही एक तरीक़ा बन गई लगती है. सवाल और भी हैं. मान लें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञ कमेटी बना ही दी. वह कमेटी क्या करेगी? अगर सरकार देश की सुरक्षा का हवाला देते हुए इस कमेटी को सूचना देने से इनकार कर दे तो क्या होगा?
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Pegasus Case: केंद्र ने हलफनामा दाखिल करने के लिए मांगा वक्त, SC ने सुनवाई 13 सितंबर तक टाली
शीर्ष अदालत के उस सवाल पर कि क्या केंद्र एक विस्तृत हलफनामा दायर करने के लिए तैयार है, मेहता ने कहा कि दायर दो पृष्ठ का हलफनामा याचिकाकर्ता एन राम और अन्य द्वारा उठाई गई चिंताओं का पर्याप्त रूप से जवाब देता है. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा. इस पर SC ने मामले की सुनवाई 13 सितंबर तक टाल दी.
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Pegasus Scandal: बंगाल सरकार ने SC में दाखिल किया हलफनामा, न्यायिक आयोग के गठन को जायज़ ठहराया
Pegasus Snooping Row: पेगासस मामले को लेकर बंगाल सरकार ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में हलफनामा दाखिल किया है जिसमें कहा गया है कि न्यायिक आयोग का गठन समानांतर जांच नहीं है. इससे सुप्रीम कोर्ट में लंबित कार्यवाही पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
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Bihar: जातिगत जनगणना के मसले पर भेजा है लेटर, पीएम से मिलने के लिए समय मांगा है - नीतीश कुमार
बिहार: पत्रकारों से बात करते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि इस संबंध में एक पत्र भेजा हैं, लेकिन समय मिलेगा तब न. पेगासस जासूसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के मुद्दे पर नीतीश ने कहा कि जब सुप्रीम कोर्ट में कोई मामला हैं तो सोचना क्या है. सुप्रीम कोर्ट इस मसले को देख रहा हैं तो फ़ैसला करेगा.
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पेगासस मामला : 'अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो आरोप काफी गंभीर हैं', पहली सुनवाई में बोला सुप्रीम कोर्ट
पेगासस कथित जासूसी मामले की स्वतंत्र जांच कराने का अनुरोध करने वाली 9 याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में आज एकसाथ सुनवाई हुई. इन याचिकाओं में एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया और वरिष्ठ पत्रकारों एन. राम तथा शशि कुमार द्वारा दी गई अर्जियां भी शामिल हैं. कोर्ट ने कहा कि अगर मीडिया रिपोर्ट्स सही हैं तो ये आरोप काफी गंभीर हैं. मामले में जनहित याचिका दाखिल करने वाले वकील एम एल शर्मा ने सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल को रोका तो CJI ने इस पर आपत्ति जताई. CJI रमना ने शर्मा से कहा, "आपकी याचिका में अखबारों की कटिंग के अलावा क्या डिटेल है? आप चाहते हैं कि सारी जांच हम करें और तथ्य जुटाएं. ये जनहित याचिका दाखिल करने का कोई तरीका नहीं है." सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की खंडपीठ ने कहा कि इस मामले में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं. यह एक जटिल मसला है. नोटिस लेने के लिए केंद्र की ओर से किसी को पेश होना चाहिए था. मामले की अगली सुनवाई अब 10 अगस्त को होगी.
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पेगासस मुद्दे पर एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया भी पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, SIT से जांच की मांग की
पेगासस मामले (Pegasus Scandal) में सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में एक और याचिका दाखिल की गई है. एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (Editors Guild Of India)ने भी इस मामले में याचिका दाखिल करते हुए मामले की SIT से जांच कराने की मांग की है.
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पेगासस मुद्दा : पांच पत्रकार पहुंचे SC, कहा-स्पाइवेयर के इस्तेमाल को लेकर ब्यौरे का खुलासा करने के केंद्र को निर्देश दे अदालत
याचिकाकर्ताओं में प्रंजॉय गुहा ठाकुरता, SNM आब्दी, प्रेम शंकर झा, रूपेश कुमार सिंह और इप्सा शताक्शी शामिल हैं. इनका कहना है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा की गई उनके मोबाइल फोन की फोरेंसिक जांच से पता चला है कि इनको (मोबाइल फोन को) पेगासस का इस्तेमाल करके निशाना बनाया गया था.
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Pegasus मामला : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने की जांच की मांग
Pegasus मामला: बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने पेगासस जासूसी मामले की जांच की मांग की है. नीतीश इससे पहले भी इस मामले को लेकर चिंता जता चुके हैं.जांच की मांग से संबंधित सवाल पर बिहार के सीएम ने कहा, 'बिल्कुल (जांच) होनी चाहिए. टेलीफोन टैपिंग की बात इतने समय से आ रही है, इस पर जरूर बात हो जानी चाहिए, चर्चा हो जानी चाहिए.'
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पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को करेगा सुनवाई, CJI की बेंच के समक्ष होगा मामला
सुप्रीम कोर्ट की दो न्यायाधीशों की खंडपीठ गुरुवार को पेगासस घोटाले (Pegasus Scandal) की विशेष जांच के अनुरोध वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि विपक्षी नेताओं, पत्रकारों और अन्य लोगों की इजरायली स्पाइवेयर द्वारा जासूसी करवाए गए हैं. ये याचिकाएं वरिष्ठ पत्रकार एन राम, सीपीएम नेता जॉन ब्रिटास और अधिवक्ता एमएल शर्मा ने दायर की हैं.
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जासूसी कांड पर मचे बवाल के बीच दबाव में NSO, कुछ सरकारी क्लाइंट्स को Pegasus का इस्तेमाल करने से रोका
Pegasus Spyware Case News:दुरुपयोग के दावों के बाद एनएसओ ने कुछ सरकारी ग्राहकों को पेगासस का उपयोग करने से रोका है. इजरायली कंपनी में एक स्रोत के हवाले से कहा गया, “कुछ ग्राहकों की जांच की जा रही है. इनमें से कुछ उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रयोग को अस्थायी रूप से रोका गया है.” खबर के मुताबिक, सूत्रों ने सरकारी एजेंसियों या उन देशों के नाम नहीं बताए हैं, जिन्हें एनएसओ ने अपने स्पाईवेयर के इस्तेमाल से फिलहाल रोका है.
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पेगासस जासूसी मुद्दे पर अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट
सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने पेगासेस मामले को मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना के संज्ञान में रखा. सिब्बल ने वरिष्ठ पत्रकार एन राम की याचिका को CJI के समक्ष मेंशन किया और जल्द सुनवाई की मांग की. इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने कहा कि वो अगले हफ्ते मामले की सुनवाई करेंगे लेकिन वर्क लोड भी देखना होगा.
