दिल्ली के एक अस्पताल के लिए ऑक्सीजन का टैंकर सिंघू बॉर्डर पर फंस गया था, पुलिस ने दूसरे रास्ते के माध्यम से उसे अस्पताल तक पहुंचाया. पुलिस के अनुसार दिल्ली के अलीपुर पुलिस स्टेशन पर सुबह 9 बजकर 4 मिनट पर सूचना मिली कि HR 66B 9517 नंबर के ट्रक कोंडली बॉर्डर के केएमपी फ्लाईओवर पर अटक गया था. इस टैंकर में ऑक्सीजन है जिसे दिल्ली के जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में पहुंचाना है. कोविड हालातों को देखते हुए अस्पाल में ट्रक का समय पर पहुंचना जरूरी है. 

दिल्ली और उत्तर प्रदेश से सटे गाजीपुर बॉर्डर पर लगाये गये बैरिकेड को अब खोला जा रहा है. बता दें कि दिल्ली पुलिस द्वारा बंद 1 रोड खोला जा रहा है.

Bharat Bandh: केंद्र सरकार के तीन नए कृषि कानूनों के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा ने आज भारत बंद का आह्वान किया है. भारत बंद के दौरान सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक दुकानें, मॉल आदि बंद रखने की अपील की गई है. दरअसल,  कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों को प्रदर्शन करते हुए आज 4 महीने पूरे हो गए हैं. किसान नवंबर के महीने से प्रदर्शन कर रहे हैं और दिल्ली के तमाम बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं. हालांकि, किसान संगठनों ने प्रदर्शन के अलग-अलग तरीके निकाल लिए हैं.

दिल्ली बॉर्डर (Delhi Border Protest) पर किसानों के आंदोलन (Farmers Protest) को 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया है. किसान और सरकार के बीच बातचीत बंद है. भारतीय किसान यूनियन (BKU) के अध्यक्ष नरेश टिकैत (Naresh Tikait) ने कृषि कानूनों (Farm Laws) की आलोचना करते हुए बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार (Centre Govt) और भारतीय जनता पार्टी (BJP) विश्वास के लायक नहीं हैं. दिल्ली-उत्तर प्रदेश सीमा पर स्थित गाजियाबाद में किसान यूनियन की मासिक बैठक में टिकैत ने यह बात कही.

मलिक ने किसानों की दशा का जिक्र करते हुए कहा, “इन बेचारों की स्थिति आप देखिए. वे लोग जो चीज (फसल) उपजाते हैं, उसके दाम हर साल घट जाते हैं और जो चीजें खरीदते हैं, उनके दाम बढ़ते जाते हैं. उन्हें तो पता भी नहीं है कि वे गरीब कैसे होते जा रहे हैं. वे जब (बीज की) बुवाई करते हैं, तब दाम कुछ होता है और जब फसल काटते हैं तब वह 300 रुपये कम हो जाता है.” नये कृषि कानूनों को सही ठहराने के लिए भाजपा द्वारा दी जा रही दलील पर तंज करते हुए मलिक ने कहा, “बहुत शोर भी मचाया गया कि किसान दूसरी जगह कहीं भी (फसल) बेच सकते हैं. वह तो 15 साल पुराना कानून है, लेकिन उसके बावजूद मथुरा के किसान जब गेहूं लेकर पलवल जाते हैं तो उन पर लाठी चार्ज हो जाता है. सोनीपत का किसान जब नरेला जाता है, तो उस पर लाठी चार्ज हो जाता है.”

बयान में कहा गया कि मोर्चा की बैठक के दौरान यह निर्णय हुआ कि प्रदर्शनकारी प्रदर्शन स्थलों पर कोई स्थायी निर्माण कार्य नहीं करेंगे. वक्तव्य में यह भी कहा गया कि एसकेएम (SKM) के कई नेता पश्चिम बंगाल गए हैं, जहां वे अपने आंदोलन के समर्थन में प्रचार करेंगे और मतदाताओं से ‘किसान विरोधी’ भाजपा को वोट नहीं देने की अपील करेंगे. इसमें कहा गया है कि एसकेएम (SKM) के प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को बंगाल के सिंगूर और आसनसोल में महापंचायतों को भी संबोधित किया.

गौरतलब है कि हजारों किसान, जिनमें ज्यादातर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, दिल्ली सीमा के सिंघू, टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर पर तीन महीने से अधिक समय से डेरा डाले हुए हैं, जो कृषि कानूनों को रद्द करने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कानूनी गारंटी की मांग कर रहे हैं.

सिंघु बॉर्डर पर जींद से आये किसानों और कारीगरों ने एक बांस का घर बनाया है, जो 25 फ़ीट लम्बा,12 फ़ीट चौड़ा और 15 फुट ऊंचा है. इसमें 15-16 लोग आराम से सो सकते हैं. 100 दिनों से भी ज्यादा समय से बैठे किसान यह मान चुके हैं कि गर्मियां दिल्ली की सीमाओं पर ही बितानी है, ऐसे में चिलचिलाती धूप और लू के थपेड़ों का पूरा इंतजाम किया जा चुका है. 

Farmers Movement: संयुक्त किसान मोर्चा (Sanyukta Kisan Morcha) ने आज सिंघु बॉर्डर पर एक आम बैठक आयोजित की. आगामी दिनों के कार्यक्रम के लिए इसमें कई निर्णय लिए गए. 6 मार्च को दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन शुरू होने के 100 दिन हो जाएंगे. उस दिन दिल्ली व दिल्ली सीमा के विभिन्न विरोध स्थलों को जोड़ने वाले केएमपी एक्सप्रेसवे पर 5 घंटे की नाकाबंदी होगी. सुबह 11 से शाम 4 बजे के बीच जाम किया जाएगा. यहां टोल प्लाजा को टोल फीस जमा करने से भी मुक्त किया जाएगा. शेष भारत में आंदोलन को समर्थन के लिए और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए घरों और कार्यालयों पर काले झंडे लहराए जाएंगे. संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रदर्शनकारियों से उस दिन काली पट्टी बांधने का आह्वान किया है.

KIsan Panchayat Barabanki, Gorakhpur :भाकियू कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को महापंचायतों के जरिये पश्चिम यूपी से पूर्वांचल ले जा रही है, ताकि उन छोटे किसानों को जोड़ा जा सके जो दिल्ली बॉर्डर नहीं पहुंच सकते