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सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और किसी भी संस्था को जड़ नहीं होना चाहिए; न्यायपालिका पर CJI सूर्यकांत का बयान
क्या न्यायपालिका में बड़े सुधारों की जरूरत है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा है कि सुधार ही नियम होना चाहिए और कोई भी संस्था जड़ नहीं रह सकती. राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर के दौरान कॉलेजियम सिस्टम, जजों के खिलाफ शिकायतों, पारदर्शिता और न्यायपालिका में जनता के भरोसे पर उन्होंने अहम बातें कहीं.
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CJI सूर्यकांत बोले: जजों पर आरोपों का फैसला मीडिया में नहीं, संस्थागत प्रक्रिया से होगा
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्ष को पूरा अवसर देना न्याय व्यवस्था की मूल आवश्यकता है.
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राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस को पद से तुरंत हटाइए... SC के जज ने CJI सूर्यकांत को लिखी चिट्ठी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने कॉलेजियम से कहा है कि संस्थान को नुकसान से बचाने के लिए जस्टिस संजीव शर्मा का तुरंत राजस्थान से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कॉलेजियम की सिफारिशों पर उठाया सवाल, बोले- नियुक्ति की वजह बतानी चाहिए
जस्टिस भुइयां ने कहा, 'कॉलेजियम की ओर से सिफारिश की वजह न बताए जाने से ऐसे जजों को भी नुकसान होता है, जो वास्तव में योग्य होते हैं.
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जस्टिस माहेश्वरी के रिटायर होने के साथ ही बदल गया सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम, इस जज की हुई एंट्री
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 1993 में शुरू हुई कॉलेजियम सिस्टम के तहत, कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज, सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, तबादले और प्रमोशन की सिफारिश करते हैं.
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अमित लाहोटी बनेंगे MP हाई कोर्ट के जज; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, कई राज्यों के लिए भी नाम मंजूर
सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अमित लाहोटी को MP हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की. कर्नाटक और हिमाचल के लिए भी कई नाम मंजूर. जानिए किनका है नाम?
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जस्टिस शैलेंद्र की 'रोबोट'वाली टिप्पणी ने खोला अदालतों का कड़वा सच:देश भर में पेडिंग हैं 5 करोड़ से ज्यादा केस
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस क्षितिज शैलेंद्र की 'जजों से रोबोट की तरह काम करने की उम्मीद' वाली टिप्पणी ने अदालतों में लंबित मुकदमों और जजों की कमी के बड़े संकट को उजागर किया है. देश के 25 हाईकोर्ट में 62 लाख से अधिक केस पेंडिंग हैं, जिनमें अकेले इलाहाबाद हाईकोर्ट 12.26 लाख मामलों के साथ शीर्ष पर है. जानिए इस न्यायिक संकट पर पूर्व जजों और एक्सपर्ट्स की राय और कॉलेजियम के ताजा कदम.
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जब एक वायरल वीडियो के चलते सुप्रीम कोर्ट में स्वतः संज्ञान लेने की नौबत आ गई थी... जानिए पूरी इनसाइड स्टोरी
बिहार के वैशाली में 85 साल बुजुर्ग को 34 साल पुराने मामले में सजा का वीडियो वायरल होने पर CJI सूर्य कांत ने कॉलेजियम मीटिंग छोड़ सुप्रीम कोर्ट खुलवाया.
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हाई कोर्ट चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया बदली, जानें अब कैसे होगा जजों का चयन
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक बयान में कहा गया है, ‘‘कॉलेजियम ने एक नीतिगत निर्णय लिया है कि न्याय प्रशासन की दक्षता और गुणवत्ता को मजबूत करने के लिए उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण करने के लिए प्रस्तावित न्यायाधीश का तबादला रिक्ति उत्पन्न होने से करीब दो महीने पहले किया जाए.’’
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जब तक जज सरकार के खिलाफ निर्णय न दे, उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता - CJI बी आर गवई
कॉलेजियम प्रणाली पर उठते सवालों के बीच, सीजेआई गवई ने दावा किया कि जजों के रिश्तेदारों का नाम सामने आने के मामले कुल नियुक्तियों के 10 फीसदी भी नहीं हैं.
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CJI गवई के 6 महीने के कार्यकाल में हुईं कितने SC और OBC जजों की नियुक्तियां, जानें सबकुछ
सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर 14 मई से लेकर अब तक अपलोड किए गए जजों के नियुक्ति संबंधी विवरण के मुताबिक, जब CJI गवई भारत के चीफ जस्टिस बने, उसके बाद सरकार की ओर से हाई कोर्ट्स में नियुक्ति के लिए मंजूर किए गए 93 नामों में अल्पसंख्यक समुदायों के 13 जजों और 15 महिला जजों के नाम शामिल थे.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट को मिले एक साथ 24 जज
केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के 24 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति की अधिसूचना जारी की है. इनमें 10 वकील और 14 न्यायिक अधिकारी शामिल हैं.
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सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम
सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं. गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं.
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कॉलेजियम की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट पहुंचे न्यायमूर्ति पंचोली, CJAR ने जताई आपत्ति
न्यायिक जवाबदेही और सुधार अभियान (सीजेएआर) ने जस्टिस बी वी नागरत्ना के असहमति नोट का खुलासा कर सार्वजनिक करने की मांग की है.
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CJI गवई ने की कॉलेजियम सिस्टम की वकालत, कोई समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं
एक कड़े बयान में CJI गवई ने जोर देकर कहा है कि कॉलेजियम प्रणाली की आलोचना हो सकती है, लेकिन कोई भी समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं आना चाहिए. जजों को बाहरी नियंत्रण से मुक्त होना चाहिए.
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सुधार एक निरंतर प्रक्रिया है और किसी भी संस्था को जड़ नहीं होना चाहिए; न्यायपालिका पर CJI सूर्यकांत का बयान
क्या न्यायपालिका में बड़े सुधारों की जरूरत है? भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कहा है कि सुधार ही नियम होना चाहिए और कोई भी संस्था जड़ नहीं रह सकती. राम जेठमलानी मेमोरियल लेक्चर के दौरान कॉलेजियम सिस्टम, जजों के खिलाफ शिकायतों, पारदर्शिता और न्यायपालिका में जनता के भरोसे पर उन्होंने अहम बातें कहीं.
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CJI सूर्यकांत बोले: जजों पर आरोपों का फैसला मीडिया में नहीं, संस्थागत प्रक्रिया से होगा
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि निष्पक्ष जांच और संबंधित पक्ष को पूरा अवसर देना न्याय व्यवस्था की मूल आवश्यकता है.
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राजस्थान HC के एक्टिंग चीफ जस्टिस को पद से तुरंत हटाइए... SC के जज ने CJI सूर्यकांत को लिखी चिट्ठी
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संदीप मेहता ने कॉलेजियम से कहा है कि संस्थान को नुकसान से बचाने के लिए जस्टिस संजीव शर्मा का तुरंत राजस्थान से बाहर ट्रांसफर कर दिया जाए.
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सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने कॉलेजियम की सिफारिशों पर उठाया सवाल, बोले- नियुक्ति की वजह बतानी चाहिए
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सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद 1993 में शुरू हुई कॉलेजियम सिस्टम के तहत, कोर्ट के पांच वरिष्ठ जज, सुप्रीम कोर्ट और 25 हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति, तबादले और प्रमोशन की सिफारिश करते हैं.
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जब तक जज सरकार के खिलाफ निर्णय न दे, उसे स्वतंत्र नहीं माना जाता - CJI बी आर गवई
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CJI गवई ने की कॉलेजियम सिस्टम की वकालत, कोई समाधान न्यायिक स्वतंत्रता की कीमत पर नहीं
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