राजस्थान सरकार (Rajasthan Government)फसल खराब होने से प्रभावित किसानों की विभिन्न मदों में मदद के लिए केंद्र सरकार से 2,668 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता मांगेगी. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot) ने इस संबंध में केन्द्र सरकार को भेजे जाने वाले ज्ञापन-प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. सरकारी बयान के अनुसार राज्य सरकार खरीफ-2021 में सूखे के कारण 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराब होने से प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान के वितरण एवं राहत गतिविधियों के संचालन के लिए केन्द्र सरकार से 2668.55 करोड़ रुपये की अतिरिक्त सहायता की मांग करेगी.
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उल्लेखनीय है कि खरीफ-2021 के दौरान राज्य में सूखे से फसल क्षतिग्रस्त होने की ''ग्राउंड ट्रूथिंग'' की गई थी.इसकी रिपोर्ट के आधार पर राज्य के 10 जिलों अजमेर, बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, जालोर, जैसलमेर, पाली, सिरोही, चूरू एवं जोधपुर की 64 तहसीलों को गंभीर श्रेणी में सूखाग्रस्त घोषित किया गया है.
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गंभीर श्रेणी के सूखे से प्रभावित इन 64 तहसीलों में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसलें खराब होने के कारण प्रभावित किसानों को कृषि आदान-अनुदान वितरित करने एवं राहत गतिविधियों के संचालन के लिए राज्य सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग ने भारत सरकार से अतिरिक्त राशि की मांग की है.बयान के अनुसार, गहलोत के इस निर्णय से सूखा प्रभावित क्षेत्रों में कृषि आदान एवं अनुदान वितरण तथा राहत गतिविधियों का संचालन शीघ्र हो सकेगा. इससे इन प्रभावित जिलों के किसानों को बड़ा संबल मिलेगा.
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