लॉकडाउन के कारण भारी राजस्व की हानि का सामना कर रही राजस्थान सरकार ने शराब पर आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है. राज्य के वित्त विभाग ने बुधवार को शुल्क बढ़ाने के लिए एक अधिसूचना में संशोधन करने के आदेश जारी किए. आबकारी विभाग के एक अधिकारी के अनुसार 900 रूपये से नीचे की भारत में निर्मित विदेशी शराब पर 25 प्रतिशत की जगह 35 प्रतिशत आबकारी शुल्क और ड्यूटी अब 35 प्रतिशत की जगह 45 प्रतिशत की गई है. उन्होंने बताया कि इसी तरह से बीयर पर आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत की वृद्धि की गई है और राज्य में बीयर पर अब 35 प्रतिशत की जगह 45 प्रतिशत आबकारी शुल्क लिया जायेगा.
देशी शराब और राजस्थान निर्मित शराब की बिक्री के लिए मूल लाइसेंस शुल्क भी बढ़ाया गया है. कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के चलते राज्य सरकार का राजस्व बुरी तरह प्रभावित हुआ है और संशोधित आबकारी शुल्क से अतिरिक्त राजस्व एकत्रित करने के लिये यह निर्णय लिया गया है.
लॉकडाउन में फंसे प्रवासी मजदूरों, छात्रों और सैलानियों को घर लौटने की सरकार ने दी इजाजत
वहीं राजस्थान के श्रम विभाग ने राज्य में अलग-अलग स्थानों पर आश्रय स्थलों में रह रहे प्रवासी मजदूरों की मनोवैज्ञानिक काउसलिंग शुरू की है. अधिकारियों के अनुसार कोरोना वायरस संकट, लॉकडाउन और कुछ राज्यों द्वारा अपने लोगों को वापस नहीं बुलाए जाने के कारण इन प्रवासी मजदूरों में भय और चिंता धीरे-धीरे बढ़ रही है. ये सभी करीब एक महीने से विभिन्न आश्रय स्थलों में रहे हैं.
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