राजस्थान के जालोर जिले में दो बेटियों की शादी के लिए सरकारी सहायता राशि नहीं मिलने के मामले में उपभोक्ता आयोग ने कड़ा रुख अपनाते हुए पूर्व कलेक्टर और श्रम आयुक्त को तलब किया है. आयोग ने वर्ष 2021 में अपने आदेश की पालना नहीं होने को अवमानना ठहराते हुए कार्रवाई शुरू की है. आयोग ने मामले में जालोर की पूर्व कलेक्टर और वर्तमान श्रम आयुक्त पूजा पार्थ के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है. वारंट की तामील और उनकी उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए आयोग ने जालोर पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर विशेष वाहक के माध्यम से वारंट की तामील कराने के निर्देश दिए गए हैं.
बेटियों की शादी के लिए सहायता राशि - क्या है पूरा मामला
यह मामला रानीवाड़ा क्षेत्र का है. वहां मोवनी देवी ने अपनी दो बेटियों विमला और संगीता के विवाह के लिए राजस्थान शुभशक्ति योजना के तहत सहायता राशि प्राप्त करने के लिए आवेदन किया था. लेकिन उन्हें यह राशि नहीं मिली जिसके बाद मोवनी देवी ने जिला उपभोक्ता आयोग में गुहार लगाई.
उपभोक्ता आयोग ने 5 साल पहले आदेश जारी किया था
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मामले की सुनवाई के बाद आयोग ने 2 सितंबर 2021 को श्रम आयुक्त, जिला श्रम कल्याण अधिकारी और प्राधिकृत अधिकारी जालोर को राशि का भुगतान करने का आदेश दिया था. आयोग के आदेश के अनुसार दोनों बेटियों के विवाह के लिए 55-55 हजार रुपए देने का आदेश दिया गया. आयोग ने कुल 1.10 लाख रुपए की सहायता राशि दो माह के भीतर देने के निर्देश दिए थे.
इसके अतिरिक्त आयोग ने मोवनी देवी को मानसिक वेदना के लिए 10 हजार रुपए, शारीरिक कष्ट के लिए 10 हजार रुपए, तथा मामले की सुनवाई में हुए खर्च के लिए 5 हजार रुपए देने का भी आदेश दिया गया था. इस प्रकार आदेश के तहत कुल राशि 1.35 लाख रुपए निर्धारित हुई थी.
अवमानना की कार्रवाई
इस मामले में आयोग के आदेश के खिलाफ अपील की गई थी, लेकिन वह अपील भी खारिज हो चुकी है. इसके बावजूद आदेश की पालना नहीं होने पर परिवादी की ओर से जालोर जिला उपभोक्ता आयोग में अवमानना कार्रवाई के लिए प्रार्थना पत्र पेश किया गया. आयोग ने अब इसी मामले का संज्ञान लेते हुए वर्तमान श्रम आयुक्त पूजा पार्थ के खिलाफ वारंट जारी किया है. आयोग ने वारंट की तामील और संबंधित अधिकारी की उपस्थिति सुनिश्चित कराने के लिए जालोर एसपी को अलग से पत्र भेजा है.
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