पंजाब के सीएम अमरिंदर सिंह (फाइल फोटो)
जालंधर:
पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस सांसदों से कहा कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अधिनियम कमजोर न हो, इसके लिए वह संसद में आवाज उठाएं. साथ ही उन्होंने दलित समुदाय को लाभ देने के मकसद से बने संविधान के 85वें संशोधन को लागू करने की अपनी सरकार की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया. अजा/अजजा अधिनियम को कमजोर किए जाने के प्रति चिंता जाहिर करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इस कानून के तहत दलितों को दिए गए अधिकारों को बरकरार रखने के लिए कांग्रेस संघर्ष करती रहेगी.
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अपने पूर्व कार्यकाल को याद करते हुए उन्होंने ध्यान दिलाया कि उनकी सरकार ने सरकारी नौकरी में पदोन्नति में आरक्षण देने वाले पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग (सेवाओं में आरक्षण) अधिनियम, 2006 लागू किया था. इस कानून को अपने शासन काल में ठंडे बस्ते में डाले रहने के लिए वह अकाली दल पर खूब बरसे और कहा कि वह पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के निर्देशों का पालन करते हुए इसे लागू करने का काम सुनिश्चित करेंगे।
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भीम राव आंबेडकर की 127वीं जयंती के मौके पर आयोजित एक राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उन्होंने समाज सुधारक को श्रद्धांजलि दी और उन्हें दूरदर्शी बताया.
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