अहमदाबाद में 2030 में होने वाले XXIVवें कॉमनवेल्थ गेम्स को राष्ट्रमंडल खेल महासंघ-CGF से नवंबर के आखिर में पूरी तरह से अनुमति मिल जाएगी. NDTV को सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गुजरात सरकार इन खेलों की तैयारी के खर्च को ओलिंपिक के लिए तैयार होने की योजना के तौर पर खर्च करेगी. और, इसके लिए गुजरात सरकार ने 37,000 करोड़ रुपये की ओलंपिक तैयारी की योजना बनाई है।
कॉमनवेल्थ से दिखेगा ओलिंपिक्स का दम
गुजरात सरकार के नगरीय आवास और विकास विभाग (अर्बन हाउसिंह और डेवलेपमेंट डिपार्टमेंट) के सीनियर अधिकारियों ने NDTV को बताया कि ये खर्च सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स के आयोजन के लिए नहीं, बल्कि इसे लॉन्ग टर्म प्लान के तहत खर्च किया जाएगा. ताकि कॉमनवेल्थ गेम्स की विरासत का 2036 ओलिंपिक्स में इस्तेमाल किया जा सके.
कहां, कितने पैसे होंगे खर्च?
- केवल राष्ट्रमंडल खेलों के लिए 1,200-1,500 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. ये पैसे कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑपरेशंस और इवेंट मैनेजमेंट- मसलन, एथलीटों के रहने और समारोहों पर खर्च किया जाएगा.
- बुनियादी ढांचे सहित कुल खर्च 5,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की उम्मीद है
- राज्य की ओलंपिक तैयारी योजना के लिए 37,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया जाएगा. इसके ज़रिये अहमदाबाद को ग्लोबल स्पोर्टिंग सेंटर की तरह तैयार किया जा सकेगा.
2030 से आगे 2036 की की योजना
अहमदाबाद का लक्ष्य 2036 ओलंपिक की मेजबानी करना है. वर्तमान बुनियादी ढांचा परियोजनाएं इसके लिए एक टेस्ट-रन की तरह काम कर रही हैं। सरकार 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स का इस्तेमाल 2036 के लिए अपनी क्षमता साबित करने के तौर पर करना चाहती है.
भारत का नया स्पोर्ट्स कैपिटल- अहमदाबाद
नवंबर 2025 में राष्ट्रमंडल खेल महासंघ CGF द्वारा अंतिम फैसला मिलने के बाद अहमदाबाद दिल्ली के बाद मल्टी स्पोर्टिंग इवेंट का आयोजन करने वाला भारत का दूसरा शहर बन जाएगा. इससे पहले दिल्ली में 1951 और 1982 के एशियाड के अलावा 2010 के कॉमनवेल्थ आयोजित किये जा सके हैं. अब अहमदाबाद भारत का सबसे बड़ा स्पोर्टिंग शहर बनने को तैयार दिख रहा है. अहमदाबाद भारत का स्पोर्ट्स कैपिटल- भारतीय खेलों की राजधानी बनने को तैयार है.
अहम तथ्य:
- मेजबान शहर: अहमदाबाद, भारत
- ओलंपिक तैयारी परियोजना: 37,000 करोड़ रुपये
- राष्ट्रमंडल खेलों का संचालन व्यय: 1,200-1,500 करोड़ रुपये
- कुल राष्ट्रमंडल खेलों और बुनियादी ढांचे का खर्च: 5,000 करोड़ रुपये
- अंतिम निर्णय: नवंबर 2025
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