एसडीएम पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, बीजेपी ने की कठोर कार्रवाई की मांग

एसडीएम पर लड़की से छेड़छाड़ का आरोप, बीजेपी ने की कठोर कार्रवाई की मांग

देहरादून:

मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी ने उत्तराखंड सरकार पर भ्रष्टाचारियों और दुष्कर्मियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए एक मॉल के अंदर एक लडकी से छेडछाड़ और मारपीट करने के आरोपी एसडीएम के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की।

हालांकि, शुक्रवार देर रात को हुए इस मामले की बाबत पुलिस ने बताया कि लडकी के मित्र द्वारा दी गयी शिकायत की जांच करने पर आरोपों की पुष्टि नहीं हुई है। डालनवाला के पुलिस थानाध्यक्ष अनिल कुमार जोशी ने कहा कि जांच में सामने आया है कि मॉल के अंदर एसडीएम और उनके एक मित्र का लडकी के मित्र अभिषेक रावत से किसी बात को लेकर विवाद हो गया और जब उसे उनके एसडीएम होने का पता लगा तो उसने डर के मारे उन पर यह आरोप लगा दिया।

जोशी ने बताया कि घटना की शिकार बतायी जा रही लडकी चंडीगढ की रहने वाली है और उसने भी संपर्क किए जाने पर उसके साथ छेडछाड़ और मारपीट की घटना से इंकार किया है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्होंने रावत को पुलिस थाने आकर सही रिपोर्ट दर्ज कराने को कहा है और उसे आश्वासन दिया है कि अगर उसके साथ कुछ गलत हुआ है तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी।

इस बीच, देहरादून में जारी एक बयान में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता विनय गोयल ने कहा कि उत्तराखंड की हरीश रावत नीत कांग्रेस सरकार द्वारा भ्रष्टाचारियों एवं दुष्कर्मियों को संरक्षण देने के कारण प्रदेश में अराजकता का माहौल उत्पन्न हो रहा है और अब प्रदेश के प्रशासनिक अधिकारी भी खुलेआम सार्वजनिक स्थलों पर महिलाओं के साथ दुराचार कर देवभूमि का नाम देश में कलंकित कर रहे हैं।

उन्होंने कहा, 'भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की निन्दनीय घटनाओं की तीव्र भर्त्सना करते हुए सम्बन्धित अधिकारी के खिलाफ अविलम्ब कठोर कार्रवाई की मांग करती है। ऐसे अधिकारी को उत्तराखंड में रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है।' गोयल ने कहा कि प्रदेश की राजधानी में जिस प्रकार चोर, लुटेरों, भ्रष्टाचारियों और दुराचारियों के हौसले बुलन्द हो रहे हैं जिससे प्रदेश की लगातार बिगड़ती कानून व्यवस्था का सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है।

Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com

उन्होंने कहा कि अगर समय रहते प्रदेश सरकार ने उचित कठोर कदम नहीं उठाए तो बीजेपी आन्दोलन कर दोषियों को सजा दिलाने के लिए सरकार को मजबूर कर देगी।