जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती (फाइल फोटो)
श्रीनगर:
जम्मू-कश्मीर की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को राज्य सरकार के कर्मचारियों से अपील की कि राज्य की 'बेहद बुरी वित्तीय स्थिति' के मद्देनजर सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन में बढ़ोतरी की अपनी मांग कम से कम दो साल के लिए टाल दें।
महबूबा ने कहा, 'मैं हमारे यूनियनों, हमारे कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। राज्य सरकार कई देनदारियों का सामना कर रही है।' मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारी भविष्य निधि (पीएफ) से करीब 20,000 करोड़ गायब हैं। हम इसे ढूंढ नहीं पा रहे और जब हम इस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे थे तो सातवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई।'
उन्होंने कहा, 'मैं अपने कर्मचारियों से अनुरोध करती हूं कि यह आपका राज्य है और आप ही इसे चलाते हैं।' मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 61,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कैसे किया जाए।
विधान परिषद में बजट सत्र के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि हमें उन्हें रोजगार देना है तो मैं कर्मचारियों से अनुरोध करती हूं कि वे कम से कम दो साल के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी की अपनी मांग टाल दें।
(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
महबूबा ने कहा, 'मैं हमारे यूनियनों, हमारे कर्मचारियों से अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारे राज्य की आर्थिक स्थिति बेहद खराब है। राज्य सरकार कई देनदारियों का सामना कर रही है।' मुख्यमंत्री ने कहा, 'हमारी भविष्य निधि (पीएफ) से करीब 20,000 करोड़ गायब हैं। हम इसे ढूंढ नहीं पा रहे और जब हम इस खाई को पाटने की कोशिश कर रहे थे तो सातवें वेतन आयोग की घोषणा कर दी गई।'
उन्होंने कहा, 'मैं अपने कर्मचारियों से अनुरोध करती हूं कि यह आपका राज्य है और आप ही इसे चलाते हैं।' मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि 61,000 अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कैसे किया जाए।
विधान परिषद में बजट सत्र के समापन अवसर पर उन्होंने कहा कि यदि हमें उन्हें रोजगार देना है तो मैं कर्मचारियों से अनुरोध करती हूं कि वे कम से कम दो साल के लिए सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक वेतन बढ़ोतरी की अपनी मांग टाल दें।
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