महाराष्‍ट्र के सीएम फडणवीस की बैठक में तेंदुए के हमलों को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव 

मुंबई:

महाराष्‍ट्र में तेंदुओं के बढ़ते हमलों को लेकर मंगलवार को मंत्रालय में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई. इस मीटिंग में तेंदुओं को नियंत्रित करने को लेकर सीएम फडणवीस ने अहम निर्देश दिए हैं. फडणवीस ने कहा कि राज्य में तेंदुओं के हमले बढ़े हैं. इन पर अंकुश लगाने के लिए तुरंत और लंबे उपाय किए जाने चाहिए जों समय पर लागू हो सकें. सीएम ने मीटिंग में तेंदुओं के बढ़ते हमलों को आपदा घोषित करने का प्रस्‍ताव रखा है. साथ ही उनकी नसबंदी कराने जैसे उपाय भी पेश किए गए हैं. 

लगातार बढ़ती तेंदुओं की दहशत 

राज्‍य में तेंदुए दिन पर दिन दहशत की नई वजह बनते जा रहे हैं. अब मुख्‍यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हमलों के बाबत अहम फैसला लिया है. सीएम फडणवीस ने तेंदुए के हमलों को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव रखा है. राज्य सरकार, तेंदुओं को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की अनुसूची I से अनुसूची II में डालने की सिफारिश केंद्र को भेजेगी. साथ ही तेंदुओं को पकड़ने और नसबंदी करने का तत्काल आदेश भी जारी किया जाएगा. 

तेंदुओं की होगी नसंबदी 

जानकारी के अनुसार पुणे में 2 नए तेंदुआ बचाव केंद्र (रेस्क्यू सेंटर) स्थापित किए जाएंगे. साथ ही, गोरेवाड़ा और अन्य स्थानों में मौजूदा बचाव केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जानी चाहिए. इसके अलावा संवेदनशील क्षेत्रों में गश्त बढ़ाना और ट्रैकिंग के लिए ड्रोन का उपयोग करने का फैसला भी लिया गया है. फडणवीस ने निर्देश दिए हैं कि आदमखोर तेंदुओं का पता लगाया जाए और उनकी नसबंदी कराई जाए. साथ ही पुलिस और वन विभाग उन इलाकों में गश्त बढ़ाएं जहां तेंदुए सक्रिय हैं. इसके साथ ही रेस्‍क्‍यू टीम और वाहनों की संख्या भी बढ़ाई जाए. 

आपदा घोषित होंगे तेंदुए 

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निर्देश दिया कि राज्य में तेंदुओं द्वारा मनुष्यों पर हमलों की बढ़ती समस्या को राज्य आपदा घोषित करने का प्रस्ताव अगली कैबिनेट बैठक में पेश किया जाए. सीएम फडणवीस ने जो निर्देश दिए हैं उसके तहत इंसानों पर हमला करने वाले तेंदुओं को नियंत्रित करने के लिए जरूरी स्थानों पर तुरंत पिंजरे लगाए जाएं. साथ ही, मुख्यमंत्री ने संबंधित विभागों को अगले दो से तीन महीनों में पुणे जिले में तेंदुओं के उपचार और पुनर्वास के लिए दो बचाव केंद्र खोलने के निर्देश भी दिए. 

केंद्र से मिली बड़ी मंजूरी 

तेंदुओं को अनुसूची I में शामिल किया गया है. ऐसे में आदमखोर तेंदुओं को पकड़ने और मारने की सीमाएं हैं. राज्‍य सरकार की तरफ से इसे ध्‍यान में रखते हुए तेंदुओं को अनुसूची I से हटाने के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा जाना चाहिए. तेंदुओं की नसबंदी की मंजूरी केंद्र सरकार से प्राप्त हो चुकी है. सीएम फडणवीस के अनुसार अब आदमखोर तेंदुओं को ढूंढकर उनकी नसबंदी की जानी चाहिए. 

इस मीटिंग में डिप्‍टी सीएम एकनाथ शिंदे, अजित पवार, वन मंत्री गणेश नाईक, जल संसाधन मंत्री गिरीश महाजन, विधायक शरद सोनवणे, पूर्व मंत्री दिलीप वलसे पाटिल, मुख्य सचिव राजेश कुमार, वन विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, राहत एवं पुनर्वास विभाग की प्रधान सचिव विनीता वैद सिंघल, राज्य के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) एम. श्रीनिवास राव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) श्रीनिवास रेड्डी, पुणे के जिला कलेक्टर जितेंद्र डूडी मौजूद थे.