कर्ज़माफ़ी देंगे तो विकास के कामों के लिए पैसा नहीं बचेगा : देवेंद्र फडणवीस

मुंबई: उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए घोषित कर्जमाफी की तर्ज़ पर महाराष्ट्र के किसानों को भी कर्जमाफी दिलाने की मांग कर रहे विपक्ष को राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दो टूक सुना दिया है कि कर्ज़माफ़ी देंगे तो विकास कार्यों के लिए पैसा नहीं बचेगा. अकेले राज्य की इतनी क्षमता भी नहीं है. राजधानी मुंबई में महाराष्ट्र विधानमंडल का बजट सत्र चल रहा है. कर्जमाफी की मांग को लेकर विपक्ष आक्रामक हो चुका है. जिस वजह से सत्र में एक दिन भी कामकाज हो न सका. गुरुवार को इसी सिलसिले में कांग्रेस के विधायकों ने SBI मुख्यालय में घुसकर नारेबाजी की. SBI प्रमुख अरुंधति भट्टाचार्य ने बुधवार को कहा था कि किसान कर्जमाफी से वित्तीय अनुशासन बिगड़ जाएगा. कांग्रेसी इस बयान का विरोध कर रहे थे. उधर सदन में किसान को कर्जमाफी देने की मांग के लिए हुए हंगामे पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 7 मिनट के अपने भाषण में कुछ रोचक तथ्य सामने रखे.

2009 में हुई कर्जमाफी के बावजूद महाराष्ट्र में किसान आत्महत्याएं जारी हैं. किसानों द्वारा आत्‍महत्‍या किए जाने के कुछ आंकड़े इस प्रकार हैं...

- सन 2010 में 3141
- सन 2011 में 3337
- सन 2012 में 3786
- सन 2013 में 3146
- सन 2014 में 2568

इस तरह अबतक 16 हजार किसानों ने आत्महत्या की है.

विपक्ष जिस कर्जमाफी की मांग कर रहा है वो उन्हें इसलिए चाहिए ताकि उनकी बैंकों में पैसा आ सके और वे बैंकों के स्कैम को उससे ढक दें. किसान कर्जमाफी का महाराष्ट्र की सरकार विरोध नहीं करती. लेकिन, ये काम योजनाबद्ध तरीके से होना चाहिए जिसके लिए सरकार प्रयासरत है. किसान का क़र्ज़ माफ़ करने की बजाए उसे क़र्ज़ चुकाने के लिए सक्षम बनाना होगा. जिनके कर्ज़ माफ होते हैं उन्हें दुबारा क़र्ज़ नहीं मिलता. मौजूदा स्थिति में 31 लाख 57 हजार किसानों का 30,500 करोड़ रुपये का क़र्ज़ मियाद के आगे चल रहा है. इतना पैसा अकेले राज्य सरकार की तिजोरी से जाएगा तो न किसान के लिए पैसा बचेगा न विकास कार्यों के लिए. मुख्यमंत्री फडणवीस ने अपने भाषण में यह सवाल भी पूछा कि क्या विपक्ष यह आश्‍वासन देगा कि कर्जमाफी के बाद एक भी किसान आत्महत्या नहीं करेगा?