मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर टकराव के हालात बनने लगे हैं, क्योंकि राज्य सरकार कानून को संविधान विरोधी बता रही है तो राज्यपाल लालजी टंडन (Governor Lalji Tandon) ने राज्य सरकार को मर्यादा याद दिलाई है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकारों के लिए भी संविधान में 'लक्ष्मण रेखा' का प्रावधान है. राज्यपाल टंडन ने शुक्रवार को राजभवन में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान संवाददाताओं के CAA को लेकर पूछे गए सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'संसद में जो प्रस्ताव दो-तिहाई बहुमत से पारित होता है, चाहे वह संविधान में संशोधन हो या उसमें कोई स्पष्टीकरण हो, तो राज्यों केा हमारे संघीय ढांचे की व्यवस्था के मुताबिक उन्हें विरोध करने का अधिकार है, लेकिन संविधान के अनुसार, अपनी मर्यादा को समझना होगा.'
राज्य सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों द्वारा कानून का विरोध किए जाने और लागू न किए जाने की टिप्पणी पर पूछे गए सवाल पर राज्यपाल ने कहा कि संविधान में सरकार के लिए एक लक्ष्मण रेखा है, उसे पार नहीं करना चाहिए. ज्ञात हो कि राज्य सरकार और कांग्रेस लगातार CAA का विरोध कर रही है.
इतना ही नहीं, खुले तौर पर मुख्यमंत्री कमलनाथ (CM Kamal Nath) भी नागरिकता संशोधन कानून को संविधान के खिलाफ बता चुके हैं. एक तरफ जहां सरकार विरोध कर रही है, वहीं राज्यपाल टंडन संविधान की लक्ष्मण रेखा की बात कर रहे हैं, इससे आगामी दिनों में टकराव के हालात बनने के आसार नजर आने लगे हैं.
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(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं
