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याचिकाकर्ता बृंदा करात की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने भाषणों की जानकारी देते हुए कहा कि यह लोगों को सबसे जघन्य प्रकार की हिंसा में शामिल होने का आह्वान कर रहा है.

9 फरवरी को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने एनआईए को गोगोई और तीन अन्य के खिलाफ मामले में आरोप तय करने की अनुमति दे दी थी. उच्च न्यायालय ने यह फैसला एनआईए की अपील पर सुनाया जिसमें चारों आरोपियों को एनआईए की विशेष अदालत से क्लीन चिट दिए जाने को चुनौती दी गई थी.

जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज  मित्तल की पीठ ने कहा कि वह शुक्रवार को मामले की सुनवाई करेगी और आदेश दिया कि तब तक गोगोई को हिरासत में ना लिया जाए. दरअसल गोगोई और तीन अन्य पर दिसंबर 2019 के विरोध प्रदर्शनों और CAA के खिलाफ भाषणों और माओवादी संगठनों से कथित संबंधों के संबंध में अपराधों के लिए मामला दर्ज किया गया था. 

दिल्ली दंगा 2020 की साजिश का केस अभी शरजील इमाम पर चल रहा है. दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA लगाया हुआ है, अभी तक इस मामले में शरजील को जमानत नहीं मिली है.

नागरिकता संसोधन कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के प्रवासियों को नागरिकता प्रदान करने का प्रावधान करता है. हालांकि, इस कानून के तहत अब तक किसी को भी नागरिकता नहीं दी जा सकी है, क्योंकि सरकार ने इस सिलसिले में अब तक नियम नहीं बनाये हैं.

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने एक और मामले में केंद्र को जवाब दिया है. इसने नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA पर बयान देने वाले एडवोकेट को भी जज बनाने की सिफारिश दोहराई. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने बॉम्बे हाईकोर्ट के जज के रूप में एडवोकेट सोमशेखर सुंदरेसन को नियुक्त करने की पिछले साल की सिफारिश दोहराई है.

शर्मा ने कहा, ‘‘हम संशोधित नागरिकता अधिनियम, 2019 को स्वीकार नहीं करेंगे, यह निश्चित है. यह स्वदेशी लोगों के खिलाफ है. हम अपनी लोकतांत्रिक और कानूनी लड़ाई जारी रखेंगे.’’

DMK का कहना है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम 2019, में केवल 6 धर्मों यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों को शामिल किया गया है. इस संबंध में डीएमके अध्यक्ष स्टालिन द्वारा एक प्रतिनिधित्व तैयार किया गया था और एक करोड़ नागरिकों द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था. इसे राष्ट्रपति को भेजा गया था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है.

केंद्रीय मंत्री और बनगांव से भाजपा सांसद शांतनु ठाकुर ने भी कहा कि सीएए "पश्चिम बंगाल में एक वास्तविकता होगी, और नरेंद्र मोदी सरकार लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है."

तृणमूल कांग्रेस सुप्रीमो ने कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी एक अलग राज्य की मांग उठाकर पश्चिम बंगाल में अलगाववाद को उकसाने की कोशिश कर रही है. वह कभी भी बंगाल के विभाजन की अनुमति नहीं देंगी.