छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में मंगलवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में सरकार ने चिटफंड कंपनियों के एजेंटों के खिलाफ मामलों को वापस लेने के लिए जल्द कदम उठाने सहित कुछ अहम फैसले लिए. राज्य के कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि आज मंत्रिमंडल की बैठक में चिटफंड कंपनियों के एजेंटों के खिलाफ मामलों को वापस लेने और निवेशकों से उन्हें पैसे वापस दिलाने के लिए चर्चा की गई. मंत्री ने बताया कि राज्य में अनियमित वित्तीय कंपनियों (चिटफंड कंपनी) के मामलों में 286 एजेंटों की गिरफ्तारी हुई है.
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इस मामले में 263 चालान पेश किए गए हैं तथा 424 प्रकरण पंजीबद्ध किए गए हैं. अनुमान है कि दो लाख 70 हजार निवेशकों द्वारा 11 अरब पांच करोड़ रूपए इन कंपनियों में जमा कराए गए हैं. छत्तीसगढ़ में चिटफंड कंपनियों के खिलाफ 199 मामले दर्ज किए गए हैं. चौबे ने बताया कि बैठक में यह भी फैसला किया गया कि राज्य में जिला सहकारी केंद्रीय बैंक का अपेक्स बैंक में विलय नहीं होगा.
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इसके लिए सहकारिता विभाग को निर्देश दिया गया है. साथ ही, सहकारिता क्षेत्र का विस्तार करने एवं सशक्तिकरण के संबंध में भी चर्चा की गई.
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