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कोतबा को 51.73 करोड़ की सौगात: CM विष्णुदेव साय ने 28 विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के कोतबा में 51.73 करोड़ रुपये के 28 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. जल, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी इन परियोजनाओं से कोतबा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी.
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IPS अभिषेक तिवारी के VRS से पहले IAS रोमन सैनी ने भी दिया था इस्तीफा, MP में अफसरों का नौकरी से मोहभंग क्यों?
मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी अभिषेक तिवारी ने जनवरी 2026 में VRS के लिए आवेदन किया है. इससे पहले MP कैडर के IAS रोमन सैनी भी जबलपुर SDM रहते नौकरी छोड़ चुके हैं और बाद में Unacademy के Co-Founder बने. दोनों अधिकारियों के फैसले चर्चा में हैं.
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VIDEO: रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ा परेशान किसान, यूरिया खाद के लिए आत्महत्या की कोशिश
मध्य प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत से किसान बुरी तरह परेशान हैं. रायसेन जिले के सिलवानी में खाद न मिलने से आहत किसान ने वेयरहाउस परिसर में आत्महत्या की कोशिश की, जिसका वीडियो सामने आया है.
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छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक अनुदान घोटाला; RTI से खुली पोल, चिरमिरी में स्वास्थ्य मंत्री पर लगे गंभीर आरोप
RTI: मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मिश्रा के अनुसार मंत्री के बेहद करीबी लोग स्वयं कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर अनुदान के चेक प्राप्त करते हैं और इसके बाद लाभार्थियों के घर जाकर चेक सौंपते हुए फोटो खिंचवाते हैं. इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर इस तरह प्रचारित किया जाता है मानो यह राशि सरकारी नहीं बल्कि मंत्री या उनके समर्थकों का निजी दान हो.
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MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ खेल में खेला किया जा रहा है. प्रदेश में करीब 92 हजार शासकीय स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में न तो खेल शिक्षक हैं और न ही खेल सिखाने की व्यवस्थित व्यवस्था. स्थिति इतनी गंभीर है कि औसतन एक खेल शिक्षक पर सौ से ज्यादा स्कूलों की जिम्मेदारी है.
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जबलपुर में बिक रहे पुलिस वाहन... सामने खड़े 'महाराज', सोशल मीडिया पर सौदेबाजी; जानें पूरा मामला
जबलपुर में बंद हो चुकी डायल-100 सेवा के पुलिस वाहनों की सोशल मीडिया पर खुलेआम बिक्री की जा रही थी. इंस्टाग्राम पर वीडियो और फोटो डालकर सौदेबाजी की जा रही थी. मामला सामने आने के बाद जांच साइबर सेल को सौंपी गई है.
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में IAS-IPS में कौन होगा ज्यादा पावरफुल? कलेक्टर वाले ये अधिकार आयुक्त को मिलेंगे!
Raipur Police Commissionerate: रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने जा रही है. कलेक्टर के कई अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिलने से IAS और IPS की ताकत का संतुलन बदल सकता है. ADG या IG रैंक के IPS को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की संभावना है.
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MP में 'लाड़ली बहना' का फुल सर्कल: योजना जहां से चली थी वहीं पहुंची, उल्टे 4.6 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा
Ladli Behna Yojana Update: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना का ढाई साल का सफर: 48 हजार करोड़ रुपये बांटे गए, लेकिन क्या 4.64 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा राज्य इस वादे को 3000 रुपये तक ले जा पाएगा?
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दूषित पानी पर NGT: जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति जैसे हालात, MP सरकार और निगमों को जारी किए ये दिशानिर्देश
मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल की समस्या को लेकर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि दूषित पानी की आपूर्ति करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और यह एक गंभीर पर्यावरणीय और जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति है.
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छत्तीसगढ़ में ‘अश्लील डांस’ पर सियासी घमासान; कला की परिभाषा पर आमने-सामने सत्ता और विपक्ष
छत्तीसगढ़ में ‘अश्लील डांस’ को लेकर सियासी घमासान तेज है. सरकारी गेस्ट हाउस में हुए विवादित डांस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसे कला की अभिव्यक्ति बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़िया संस्कृति का अपमान कहा.
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सरकारी अस्पताल में अवैध शिविर! जांच के नाम पर आयुष्मान और आधार कार्ड कर रहे थे जमा
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया. बिना अनुमति लगाए गए शिविर में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन का लालच देकर लोगों से आधार और आयुष्मान कार्ड का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था.
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सरकारी योजना के नाम पर साइबर ठगी! अधिकारी बनकर भेजी APK फाइल और अकाउंट खाली
मध्य प्रदेश के सतना जिले में साइबर ठगों ने पीएम मातृ वंदना योजना और संबल योजना के नाम पर लोगों को निशाना बनाया. ठग अधिकारी बनकर फोन कर रहे हैं और लिंक या ओटीपी हासिल कर खातों से हजारों रुपये उड़ा रहे हैं.
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हर घंटे कई क्विंटल धान खा रहे चूहे! क्या ये न्यू नॉर्मल है?
छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा अब सवालों का कटोरा बन गया है. सरकारी गोदामों से लाखों क्विंटल धान गायब हो रहा है और जिम्मेदारी चूहों, पक्षियों और दीमक पर डाली जा रही है. महासमुंद से जशपुर तक करोड़ों रुपये का अनाज लापता है। क्या यह प्राकृतिक नुकसान है या संगठित भ्रष्टाचार? पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
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ये सिर्फ तस्वीर नहीं... नक्सलियों के खात्मे का सबूत, पहली बार गांव में पड़े कलेक्टर के कदम, फिर क्या हुआ?
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित रहे गोगुंडा गांव में पहली बार प्रशासन की टीम पहुंची. कलेक्टर अमित कुमार और पुलिस प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई. ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जिस गांव में कभी डर, हिंसा और सन्नाटा था, वहां अब विकास की हलचल दिखाई दे रही है.
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कोतबा को 51.73 करोड़ की सौगात: CM विष्णुदेव साय ने 28 विकास कार्यों का किया लोकार्पण-भूमिपूजन
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर के कोतबा में 51.73 करोड़ रुपये के 28 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन किया. जल, स्वास्थ्य और प्रशासनिक ढांचे से जुड़ी इन परियोजनाओं से कोतबा और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाएं मजबूत होंगी.
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IPS अभिषेक तिवारी के VRS से पहले IAS रोमन सैनी ने भी दिया था इस्तीफा, MP में अफसरों का नौकरी से मोहभंग क्यों?
मध्य प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी अभिषेक तिवारी ने जनवरी 2026 में VRS के लिए आवेदन किया है. इससे पहले MP कैडर के IAS रोमन सैनी भी जबलपुर SDM रहते नौकरी छोड़ चुके हैं और बाद में Unacademy के Co-Founder बने. दोनों अधिकारियों के फैसले चर्चा में हैं.
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VIDEO: रस्सी लेकर पेड़ पर चढ़ा परेशान किसान, यूरिया खाद के लिए आत्महत्या की कोशिश
मध्य प्रदेश में यूरिया खाद की किल्लत से किसान बुरी तरह परेशान हैं. रायसेन जिले के सिलवानी में खाद न मिलने से आहत किसान ने वेयरहाउस परिसर में आत्महत्या की कोशिश की, जिसका वीडियो सामने आया है.
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छत्तीसगढ़ में स्वैच्छिक अनुदान घोटाला; RTI से खुली पोल, चिरमिरी में स्वास्थ्य मंत्री पर लगे गंभीर आरोप
RTI: मामले का सबसे चौंकाने वाला पहलू यह है कि मिश्रा के अनुसार मंत्री के बेहद करीबी लोग स्वयं कलेक्टर कार्यालय पहुँचकर अनुदान के चेक प्राप्त करते हैं और इसके बाद लाभार्थियों के घर जाकर चेक सौंपते हुए फोटो खिंचवाते हैं. इन तस्वीरों को सोशल मीडिया पर इस तरह प्रचारित किया जाता है मानो यह राशि सरकारी नहीं बल्कि मंत्री या उनके समर्थकों का निजी दान हो.
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MP में 'खेल' में खेला: बच्चों से वसूली जा रही करोड़ों की स्पोर्ट्स फीस, 92000 स्कूलों में शिक्षक सिर्फ 700
MP News: मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों के बच्चों के साथ खेल में खेला किया जा रहा है. प्रदेश में करीब 92 हजार शासकीय स्कूलों में से अधिकांश स्कूलों में न तो खेल शिक्षक हैं और न ही खेल सिखाने की व्यवस्थित व्यवस्था. स्थिति इतनी गंभीर है कि औसतन एक खेल शिक्षक पर सौ से ज्यादा स्कूलों की जिम्मेदारी है.
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जबलपुर में बिक रहे पुलिस वाहन... सामने खड़े 'महाराज', सोशल मीडिया पर सौदेबाजी; जानें पूरा मामला
जबलपुर में बंद हो चुकी डायल-100 सेवा के पुलिस वाहनों की सोशल मीडिया पर खुलेआम बिक्री की जा रही थी. इंस्टाग्राम पर वीडियो और फोटो डालकर सौदेबाजी की जा रही थी. मामला सामने आने के बाद जांच साइबर सेल को सौंपी गई है.
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'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार
शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.
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रायपुर पुलिस कमिश्नरेट में IAS-IPS में कौन होगा ज्यादा पावरफुल? कलेक्टर वाले ये अधिकार आयुक्त को मिलेंगे!
Raipur Police Commissionerate: रायपुर में 23 जनवरी 2026 से पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने जा रही है. कलेक्टर के कई अधिकार पुलिस कमिश्नर को मिलने से IAS और IPS की ताकत का संतुलन बदल सकता है. ADG या IG रैंक के IPS को रायपुर का पहला पुलिस कमिश्नर बनाए जाने की संभावना है.
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MP में 'लाड़ली बहना' का फुल सर्कल: योजना जहां से चली थी वहीं पहुंची, उल्टे 4.6 लाख करोड़ का कर्ज चढ़ा
Ladli Behna Yojana Update: मध्यप्रदेश में लाड़ली बहना योजना का ढाई साल का सफर: 48 हजार करोड़ रुपये बांटे गए, लेकिन क्या 4.64 लाख करोड़ के कर्ज में डूबा राज्य इस वादे को 3000 रुपये तक ले जा पाएगा?
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दूषित पानी पर NGT: जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति जैसे हालात, MP सरकार और निगमों को जारी किए ये दिशानिर्देश
मध्य प्रदेश में दूषित पेयजल की समस्या को लेकर एनजीटी ने कड़ा रुख अपनाया है. एनजीटी ने अपने आदेश में कहा है कि दूषित पानी की आपूर्ति करना मौलिक अधिकार का उल्लंघन है और यह एक गंभीर पर्यावरणीय और जन-स्वास्थ्य आपात स्थिति है.
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छत्तीसगढ़ में ‘अश्लील डांस’ पर सियासी घमासान; कला की परिभाषा पर आमने-सामने सत्ता और विपक्ष
छत्तीसगढ़ में ‘अश्लील डांस’ को लेकर सियासी घमासान तेज है. सरकारी गेस्ट हाउस में हुए विवादित डांस पर कृषि मंत्री रामविचार नेताम ने इसे कला की अभिव्यक्ति बताया, जबकि कांग्रेस ने इसे छत्तीसगढ़िया संस्कृति का अपमान कहा.
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सरकारी अस्पताल में अवैध शिविर! जांच के नाम पर आयुष्मान और आधार कार्ड कर रहे थे जमा
मध्य प्रदेश के डिंडोरी जिले के शहपुरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आयुष्मान भारत योजना के नाम पर बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया. बिना अनुमति लगाए गए शिविर में मुफ्त मोतियाबिंद ऑपरेशन का लालच देकर लोगों से आधार और आयुष्मान कार्ड का डाटा इकट्ठा किया जा रहा था.
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सरकारी योजना के नाम पर साइबर ठगी! अधिकारी बनकर भेजी APK फाइल और अकाउंट खाली
मध्य प्रदेश के सतना जिले में साइबर ठगों ने पीएम मातृ वंदना योजना और संबल योजना के नाम पर लोगों को निशाना बनाया. ठग अधिकारी बनकर फोन कर रहे हैं और लिंक या ओटीपी हासिल कर खातों से हजारों रुपये उड़ा रहे हैं.
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हर घंटे कई क्विंटल धान खा रहे चूहे! क्या ये न्यू नॉर्मल है?
छत्तीसगढ़ में धान का कटोरा अब सवालों का कटोरा बन गया है. सरकारी गोदामों से लाखों क्विंटल धान गायब हो रहा है और जिम्मेदारी चूहों, पक्षियों और दीमक पर डाली जा रही है. महासमुंद से जशपुर तक करोड़ों रुपये का अनाज लापता है। क्या यह प्राकृतिक नुकसान है या संगठित भ्रष्टाचार? पढ़ें पूरी रिपोर्ट...
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ये सिर्फ तस्वीर नहीं... नक्सलियों के खात्मे का सबूत, पहली बार गांव में पड़े कलेक्टर के कदम, फिर क्या हुआ?
छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित रहे गोगुंडा गांव में पहली बार प्रशासन की टीम पहुंची. कलेक्टर अमित कुमार और पुलिस प्रशासन की टीम ने ग्रामीणों से संवाद कर उन्हें राशन, स्वास्थ्य, शिक्षा और सड़क जैसी योजनाओं की जानकारी दी गई. ऐसे में यही कहा जा सकता है कि जिस गांव में कभी डर, हिंसा और सन्नाटा था, वहां अब विकास की हलचल दिखाई दे रही है.
